काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको सरकार गठन गर्न दिएको एक हप्ताको समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नै बढी छलफल भयो। यी दुई दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु भन्दा पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने गरी छलफल गरे।
कांग्रेसले प्रमुख दल सम्मिलित सरकार बनाउन नहुने अडान सार्वजनिक गरेपछि माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेन। यद्यपि एक हप्ताको समयावधिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा निकै व्यस्त रहे। कांग्रेससँग मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयदेखि लिएर सरकारमा आउने चाहना राखेका साना दलका नेताहरुसँग पनि उनले भेटघाट तीव्र बनाए।
थाहा पाउनुस् राष्ट्रपतिले दिएको एक हप्ता प्रचण्डले के के गरे?
साउन १० : साउन ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन १० मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरिन्। त्यहाँ प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका सम्भावनाबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रिय समस्या समाधानमा आफूहरु तयार रहेको औँल्याए। त्यस लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका निम्ति आवश्यक पहल र छलफल गर्न संसदका सबै दललाई एक हप्ताको समयावधि दिइन्।
साउन ११ : राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अनौपचारिक रुपमा परामर्श गरे। त्यससँगै उनले नेकपा एमाले, संघीय गठबन्धन, राप्रपा नेपाल, राप्रपा लगायतका साना दलसँग छलफल गर्न पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई जिम्मेवारी दिए। प्रचण्डले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले छलफल अगाडि बढाए।
साउन १२ : प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श गरेपछि कांग्रेस–माओवादीबीच छलफल भयो। नयाँ सरकार गठनका लागि न्युनतम मापदण्ड तयार गर्ने लगायतका विषयमा भएको छलफलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आवश्यक छलफल गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दियो। कांग्रेसले राष्ट्रिय सरकारभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएपछि प्रचण्ड त्यसै अनुसार अघि बढे। दुई दलको छलफलपछि प्रचण्डले पार्टीको हेडक्वार्टर बैठक बोलाए। बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अधिकतम पहल गर्ने निर्णय गर्यो।
साउन १३ : साउन १२ मा सुरु भएको बैठक १३ गते पनि बस्यो। सो बैठकले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्यो। सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने, समानुपातिक र नतिजा दिन सक्ने खालका नेतालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने मापदण्ड माओवादीले बनायो।
साउन १४ : प्रचण्डले आइक्यापका अध्यक्ष जोसे डे भेनेसियासँग पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भेट गरे। उनले पेरिसडाँडामै छोटो समय एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अनौपचारिक रुपमा परामर्श गरे। नेपाल र उनीबीच लामो कुराकानी भने भएन।
साउन १५ : मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुसँग कांग्रेसका शीर्ष नेता र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच छलफल भयो। बैठकले मधेसको माग पूरा गर्न तीनवटै पक्ष सहभागी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसैगरी दिउँसो एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका नेताहरुसँग प्रचण्डले छलफल गरे।
साउन १६ : राष्ट्रिय सरकार निर्माणबारे भएको प्रगतिलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकारी लिन बोलाएको शीर्ष बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओलीसहित प्रचण्डले पनि सहभागिता जनाए। प्रचण्डले एमालेका कारण राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना टुंगिएको बताएका थिए।
अनौपचारिक छलफल तीव्र
त्यससँगै एक हप्ताको समयावधिमा प्रचण्डले अनौपचारिक छलफल भने तीव्र गतिमा अघि बढाएका थिए। पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुलाई छलफलका निम्ति खटाउनुका साथै उनले एमालेका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक परामर्श गरेका थिए।
देउवाले प्रमुख दल सम्मिलित सरकारबाट राष्ट्रिय एकता कायम भएजस्तो देखिएपनि सरकारलाई खबरदारी गर्न बलियो प्रतिपक्ष चाहिने सार्वजनिक धारणा राखेपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने एमालेलाई सरकारमा ल्याउन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग अनौपचारिक संवाद जारी राखे।
त्यससँगै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले संघीय गठबन्धनका नेतासँग छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग छलफल गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।