हेटौंडा : संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् र उनको राजीनामा आजै स्वीकृत पनि भएको छ।
संघीय संसदमा निर्वाचित भएर शपथग्रहण गरेसँगै शुक्रबार पाण्डेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। ०७४ सालको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका पाण्डे ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
पाण्डेले राजीनामा दिएसँगै बागमती प्रदेशको पहिलो ५ वर्षको कार्यकालको सरकार फेरबदल क्रम पनि सकिएको छ। ५ वर्षमा बागमती प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्री र ४०/४५ जना मन्त्री बने।
बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकाल लोकप्रिय बन्न सकेन। बरु विभिन्न विवादास्पद कामहरूले गर्दा आलोचित बन्न मात्र पुग्यो। उसो त, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई बिहीबार संघीय सांसदको शपथग्रहण गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
चारैतिर विरोध भएपछि पाण्डेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै विवादित बनेका पाण्डे सरकारबाट बाहिरिँदा पनि विवादित नै बनेर बाहिरिएका छन्। बागमती प्रदेशको छवि सरकारको नेतृत्व पाण्डेले सम्हालेदेखि नै धेरै विवादमा आउन थालेको हो।
पाण्डेअघि पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यको कार्यकालसमेत विवादरहित नभए पनि पाण्डेको कार्यकाल सबैभन्दा बढी विवादित बन्यो। १४ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा पाण्डेले भर्खरै हिँड्न थालेको प्रदेश संरचनाकै छवि बिगारेर नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन्।
जम्बो मन्त्रिमण्डल
पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय नै जम्बो मन्त्रिमण्डल हो। साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालयबाट चलेको बागमती प्रदेशमा पाण्डेको नेतृत्वको सरकार गठनसँगै मन्त्रिमण्डलले जम्बो रुप लिएको थियो।
सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले गठबन्धन घटक दलहरूमा भागबण्डा पुर्याउनको लागि ७ वटा मन्त्रालय विभाजन गर्दै १४ वटा पुर्याएका थिए भने १८ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। भौतिक संरचना अभावबीच विभाजित मन्त्रालयहरू राख्ने स्थान नहुँदा यो विषय थप विवादित बन्न पुगेको थियो।
एउटै भवनको झ्यालैभरि पाँचवटा मन्त्रालय राखेको भन्दै बागमती प्रदेशको नेपालभरि नै विरोध मात्रै भएन प्रदेशको नकारात्मक छवि बन्यो। जसले आमजनतामा मात्रै होइन प्रदेशसभा सदस्यहरूमा पनि निराशा छायो।
भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेर राज्यको ढुकुटीको अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो। संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज संसदमा नै उठे।
मन्त्रालय धेरै बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयहरूको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्ययन पनि गरेका थिए। समिति गठन गरेर मन्त्रालयहरूको आवश्यकताको बारेमा अध्ययन गरिएको भए पनि त्यो प्रतिवेदन हालसम्म कसैले फेला पार्न सकेको छैन।
गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले राजीनामा दिनुअघि थाहाखबरसँगको कुराकानीमा प्रदेशको मन्त्रालयहरूको संख्या नघट्ने संकेत गरेका थिए।
आफूले विभाजन गरेर बनाएको सबै मन्त्रालय महत्वपूर्ण रहेको उनको दाबी थियो। उनको अभिव्यक्तिअनुसार प्रदेशमा अब बन्ने गठबन्धनको नयाँ सरकारले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने सम्भावना छैन। नयाँ सरकारले पनि पाण्डेले बसालेको जम्बो मन्त्रिमण्डलको छविलाई निरन्तरता दिने उनको संकेत थियो।
२३ सय टुक्रे योजना
कार्यकर्ता पोस्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गर्दै टुक्रे योजनामा रकम बाँडेका थिए। कार्यकर्ता पोस्नैको लागि वडास्तरका २३ सय टुक्रे योजनालाई ५ लाखदेखि ३० लाखको दरले पाण्डेले बजेट वितरण गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले वडास्तरको योजनाको लागि बजेट छरेको भन्दै सरकार विवादित बन्न पुगेको थियो। यही विषयलाई लिएर संसदमा सरकारको विरोधमात्र भएन केही समय संसद अवरुद्धसमेत बनेको थियो।
यसरी वितरण गरिएको अधिकांश योजना कार्यान्वयनसमेत हुन सकेनन्। बजेट सक्नैका लागि केही योजना रातारात बने। कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुन पुग्यो। जसले गर्दा बागमती प्रदेशको छविमा अर्को नकारात्मक छाप लाग्न पुग्यो।
गौरवका योजना ‘गायब’
बागमती प्रदेशको ५ वर्षको पहिलो कार्यकालमा पाण्डेले करिब १४ महिना नेतृत्व गरे। उनले ०७८ कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म प्रदेशमा ४ वटा बजेट आइसकेको थियो।
प्रदेश सरकारको ४ वटा बजेटमा निरन्तर रुपमा प्राथमिकताको साथ पर्दै आएका प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि ‘गायब’ भए।
साढे ३ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ गौरवको योजनामा राखेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, विद्युतीय बस खरिद लगायतका महत्वपूर्ण योजनाहरू पाण्डेले रोकिदिए।
जसले गर्दा पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारप्रति प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै नभएर आमनागरिक पनि असन्तुष्ट बनेका थिए। पाण्डेले डेढ करोड खर्चिएर डिपिआर तयार भएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग रोकेर अर्को ३ वटा सुरुङमार्गको योजना ल्याए। यसले प्रदेश सरकारलाई थप विवादित बनाएको थियो।
लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप
मुख्यमन्त्री पाण्डेको पटक पटकको हस्तक्षेपको कारण बागमती प्रदेशमा ७० अंक ल्याए लाइसेन्सको ट्रायल पास हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन। विभिन्न प्रदेशमा लागू भइसकेको ७० अंक ल्याए लाइसेन्सको ट्रायल पास हुने व्यवस्था बागमतीमा लागू गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले गरेको हस्तक्षेपको कारण सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
यो व्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको यात्रायातमन्त्री र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच टकराव नै भयो। ५ महिनाअघि प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा प्रदेश यातायातमन्त्रीस्तरीय बैठकले अंक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्देशिका जारी भएको करिब २ वर्षपछि लाइसेन्समा अंक प्रणाली लागू गर्न खोज्दा पनि मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक अवरोध गर्नुले ट्रायल सेन्टरसँगको मिलेमतो रहेको रहेको भन्दै पाण्डेको विरोध भएको थियो।
२५ करोडको योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनु दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले २५ करोडको योजना अघि बढाउन समिति गठन गरे। कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर २५ करोडको योजना अघि बढाउने गरी समिति गठन गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकले ११९ वटै वडामा वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिको संयोजकमा सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल रहेका छन् भने सदस्यमा वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्का र उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ रहेका छन्।
प्रदेशका ११९ वटै पालिकाका १/१ वडामा सरकारले हाल २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको र एउटा वडालाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिने निर्णय मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरेका थिए।
संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार हाल कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने यस्ता योजनाका लागि कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। कामचलाउ सरकारले कुनै पनि योजनाको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा योजना अघि बढाउने काम गर्नु नहुने उनको भनाई छ।
‘कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि योजनाको विषयमा निर्णय गर्नु वा सो योजनालाई अगाडि बढाउने काम गर्नु हुँदैन। ती कामहरू नयाँ बन्ने सरकारले गर्नेछ। कामचलाउ सरकारले यस्तो गलत प्रवृत्तिको नजर बसाउनु हुँदैन’, देवकोटाले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।