विराटनगर : प्रदेश १ का नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज (सोमबार) पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराए।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित आठजना पुरानै सांसद दोहोरिएका छन्।
अघिल्लो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले प्रदेशको नाम राख्न सकेन। प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा हुँदा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले नामकरण बारे छलफल गरे पनि टुंगो लगाउन सकेन।
विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्थाले गरेको सडक आन्दोलनले पेचिलो बनेको प्रदेश १ को नामकरण र प्रदेश संरचनाका अभाव बेहोरिरहेको प्रदेश १ सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।
७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले मात्रै नाम राख्न सकेको छैन। पछिल्लो समय नाम राख्नैपर्ने दबाब छ। प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा थाती प्रदेशको नामकरण र प्रशासनिक संरचना प्राथमिकतामा रहेको नवनिर्वाचित सांसदहरू बताउँछन्।
अघिल्लो कार्यकालमा राख्न नसकेको प्रदेशको नामलाई प्राथमिकता राखी अघि बढ्ने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जोड दिए। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्।
संघको राष्ट्रिय राजनीतिले प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नमा उनले संघको जस्तै राजनीतिक समीकरण रहने जवाफ दिए।
आगामी कार्यकालमा उनले विगतका कमजोरी सच्याउँदै अनुशासनमा बसेर आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउने कुरालाई ध्यान दिने बताए।
संघको राजनीतिक उथलपुथलबाट कुनै हतास नभएको बताउँदै उनले राजनीतिक उत्तरचढावलाई सामना गर्ने सामर्थ्य रहेको जिकिर गरे। ‘यस्ता खालका राजनीतिक उतारचढाव सामना गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘यसलाई सामान्य रूपमा लिएर प्रतिकूलतालाई सामना गर्नेछौँ।’
नेपाली काँग्रेसका नेता भीम पराजुलीले प्रतिपक्षमा बसेर सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्ने बताए। उनले प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै सोही विषयमा रही प्रदेशको विकासमा प्रतिबद्ध रहने दाबी गरे।
‘समय र परिस्थितको मागअनुसार प्रतिपक्षमा बसेर सही ढंगले खबरदारी गर्नेछु’, उनले भने, ‘१ नम्बर प्रदेशको नामकरणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको विकासमा प्रतिबद्ध रहनेछु।’
केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको बताउने भक्ति सिटौला सरकारमा जाने निर्णय अझैसम्म नभएको बताउँछन्। सरकारमा जाँदा कुन शर्तमा जाने र नजाँदा किन भन्ने बैठकले तय गर्ने उनको भनाइ थियो। राप्रपाले प्रदेश खारेजीको एजेण्डा बोके पनि प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने उनले बताए। तपाईंको मान्यता प्रदेश खारेज हुनपर्छ भन्ने होइन? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रदेश खारेजीको भाग भए पनि बेनाम त हुनु भएन नि?’,
उनले प्रदेशसभा जरुरी नभएको जिकिर गरे। उनले राप्रपाको संसदीय दलको नेता १५ गते चयन गर्ने जानकारी दिए।
यता नेकपा एमाले नेता एवम् पूर्व कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले प्रदेशको पहिचान झल्कने खालको नाम प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा आलोचनाको पात्र बनेको बताए।
‘अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा आलोचनाका पात्र बन्यौँ’, उनले भने, ‘सबै दलसँग छलफल गरी प्रदेशको पहिचान झल्कने नाम राख्नेमा जोड गर्छौं।’
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा रहेको बताउँछन्। ‘वाम गठबन्धनको सरकारदेखि पाँचदलीय सरकारमा हुँदासम्म प्रदेशको नाम पहिचानको पक्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो व्यक्तिगत धारणा हो’‚ उनले भने, ‘आगामी कार्यकालमा पनि पहिचनाको पक्षमा मुद्दा उठाउँछु।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।