रेशमको पार्टी व्यवस्थापनको सकस

|

धनगढी : नेपाली काँग्रेसबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका सबै दलले संसदीय दलको नेता छानिसकेका छन्।

नेकपा एमालेले राजेन्द्रसिंह रावललाई दलको नेता बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले खगराज भट्टलाई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रामेश्वर चौधरीलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दीर्घबहादुर सोडारीलाई दलको नेता चयन गरेको छ।

नेपाली काँग्रेस पनि दलको नेता छान्न बैठक गर्ने तयारीमा छ। यसैवेला सुदूरपश्चिममाा प्रदेश सरकार गठन गर्ने तथा नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय पनि चर्चामा रहेको छ।

संघमा भएको राजनीतिक उलटफेरसँगै सुदूरपश्चिममा पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चितप्रायः छ। तर अहिले सो गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेतृत्वको दाबी गरेर बार्गेनिङ गर्दै सरकार बनाउन सहयोग नगर्नेसम्मको घुर्की लगाएपछि सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका रहेकै कारण बार्गेनिङ गरिरहेको हो। यसअघि संघीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरेपछि उसको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्ने चुनौती एमाले र माओवादीलाई थपिएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व नपाएको अवस्थामा तटस्थ भूमिकामा बस्नेसम्मको धम्की दिइरहेको उन्मुक्ति पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

सोही बाध्यताका कारण उन्मुक्ति पार्टीलाई उचित व्यवस्थापन गरेर नेतृत्व हत्याउने माओवादी केन्द्रको रणनीति छ। उसलाई भागबण्डा गर्दा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व माओवादीलाई छाड्न लचकता देखाएको एमालेले पनि सघाउने देखिन्छ।

यही परिस्थितिमा उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाएर प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको नेताहरू बताउँछन्। एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रदेशको नेतृत्व दिन तयार नभएका वेला छलफलले अर्को माोड लिएको उनीहरू बताउँछन्।

जसमा रेशमको उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीको रटान छाडेर अन्य विकल्प रोज्नुपर्ने एमाले र माओवादीको प्रस्ताव छ। जसअनुरुप नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रदेश प्रमुख दिएर सभामुख र मुख्यमन्त्री पदमा एमाले र माओवादीले भागबण्डा गर्ने गरी छलफल अघि बढेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए।

‘शीर्ष नेताहरूबीच उन्मुक्ति पार्टीको व्यवस्थापन र शीघ्र सरकार गठनको सवालमा छलफल भइरहेको छ। सम्भवतः यसको छिट्टै टुंगो लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख दिनुपर्ने उन्मुक्तिको पार्टीको माग छ। त्यसमा पनि नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन् तर त्यो विकल्पमा सहमति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्णायक छलफल हुन बाँकी छ‚’ गठबन्धनका एक नेताले भने।

यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख लिने गरी छलफल चलेको संकेत गरे।

‘सरकारको नेतृत्वमा हामीले दाबी छाडेको अवस्था होइन तर नेतृत्व नपाउने अवस्थामा पनि गठबन्धनमा कसरी मिलेर जाने भन्ने छलफल होला। हामीले पार्टी संस्थापक रेशम चौधरीलाई सरकारमा सहभागी हुने लगायतका विषयमा निर्णय लिने अधिकार दिएका छौँ‚’ उनले भने, ‘उहाँले लिने निर्णय र दिने निर्देशनअनुसार पार्टी पंक्ति अघि बढ्छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भोलि धनगढी आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै थप कुरा थाहा होला। भोलिबाट हामी छलफल गर्छौं।’

तर भागबण्डाको विषयमा अहिलेसम्म नागरिक उन्मुक्ति औपचारिक छलफलमा भने सहभागी नभएको उनको दाबी छ। सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दलको नेता छनोटको काम भ्याएर सरकार गठनमा केन्द्रित भएको जनाएको छ।

माओवादीबाट भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा हेरिएका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकार गठबन्धनका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट छलफल जारी रहेको बताए।

निर्णायक वार्ता हुन बाँकी रहेको र छलफल जारी रहेको बताएका उनले भने, ‘गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ। त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौँ। प्रदेशसभामा दोस्रो र गठबन्धनमा पहिलो ठूलो दलका हैसियतले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको व्यवस्थापनको कुरा पनि चलिरहेको छ।’

एमालेसँग पनि माओवादीले नेतृत्व लिने गरि छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ। यी सबै कुरा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व र पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउने भट्टले बताए।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले पनि सरकार निर्माण र भागबण्डाको विषयमा नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको बताए। सहमतिमै सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भागबण्डा छिट्टै टुंगो लाग्ने उनले बताए।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणलगायतका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ। छिट्टै टुंगो लाग्छ‚’ पाठकले भने, ‘छलफलमा हुने सहमतिका आधारमा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको सहकार्य नै अघि बढ्छ।’

सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन एमाले नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत छ। जसअनुरुप ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा समानुपातिकसहित नेकपा (एमाले) का १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनका ४ दल मिल्दा प्रदेश सांसदको संख्या २९ हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २७ जना सांसद सरकार गठनका लागि हुँदा सहज बहुमत पुग्छ।

प्रदेश भामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांगेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.