काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। गत पुस ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सातजना मन्त्रीलाई शपथ खुवाएकी थिइन्। १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ११ गते सोमबार तीन उपप्रधान र चारजना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे।
सोही दिन बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट लगायतको वितरणलाई सहज बनाउने निर्णय गर्यो। तर, सरकारले लाइन हटाउन व्यवस्थापनको पाटोलाई ध्यान नदिई हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो।
यसअघिको सरकारले पुस १५ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमडिएमएस प्रणाली तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिए। तर, ऐनमा छुट दिने व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीको मौखिम निर्देशनले काम गरेन।
उनले पुनः दोस्रोपटक निर्देशन दिए। कानुन परिमार्जन गर्नभन्दा पनि सरकार मौखिक स्टण्डमा केन्द्रित भयो। कानुनमा विदेशबाट आएका नेपालीहरूले एक भन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले ०७७ जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विदेशबाट फर्किंदा एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, कानुन कार्यान्वयन गराउनेबाट नै कानुन परिमार्जन नगरी मौखिक निर्देशन दिँदा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो पर्ने गरेको छ।
पुस १९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर लिखित निर्देशन नै दिए।
टेलिभिजनमा वाहवाही, मन्त्री भएपछि स्टन्ट
चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता एवं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि स्टन्टबाजीमा उत्रिए। चर्चित टेलिभिजनमा काम गर्दा वाहवाही कमाएका लामिछाने मन्त्री भएपछि आलोचित बन्न पुगेका छन्।
गृहमन्त्रालय सम्हालेको तेस्रो दिनमा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेर उनले पासपोर्ट वितरणमा देखिएको लाइन हटाउन निर्देशन दिए। उनले पासपोर्ट वितरणलाई सहज बनाउन सक्रिय लामिछाने आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गए अनुगमनमा गएका थिए।
राहदानी वितरणको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि लामिछाने चर्चा कमाउन सक्रिय भए।
साथै उनले ७७ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न सकिने र सुधार गर्न सकिने विषय समेटेर १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पेस गर्न निर्देशन दिए।
साथै उनको अर्को चर्चित निर्देशन एक साता पनि टिक्न सकेन। कार्य विधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय एक साता पनि टिक्न नसकेको हो।
गृहले फिर्ता गरेका १८ जना सुरक्षाकर्मी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको निर्देशनपछि गृहमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। साथै गृहमन्त्री लामिछानेलेको गरेको एक काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरूवामा कार्यविधि।
यसअघि स्वार्थअनुसार सरूवा हुँदै आएकोमा अब कार्यविधिअनुसार हुनेमा धेरै आशावादी थिए। तर, उक्त कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरूवा भयो।
गृहमन्त्री लामिछाने गत पुस अन्तिम साता चितवन जाँदा बसमा उभिएर यात्रा गरेको विषयले खुवै चर्चा पायो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र यात्रु बोक्ने बसमा सिट खाली हुँदाहुँदै उभिएर यात्रा गरेको विषय चर्चामा आएको हो।
विमानभित्र प्रवेश गृह भिआइपी कक्ष प्रयोग गरेका उनले दुई मिनेटको बाटोमा बस चढेर वाहवाही कमाएका हुन्। मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पिर्के सलामीको खुलेर विरोध गर्ने उनले मन्त्री भएपछि पिर्के सलामीसमेत लिए।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाटकीय शैली
गत बिहीबार वीर अस्पतालमा ल्याब उद्घाटनमा रोचक दृश्य देखा पर्यो। अस्पतालले ल्याब उद्घाटनका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी र राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीलाई बोलायो। मन्त्री र राज्यमन्त्रीले दुईवटा अलग अलग रिबन एकैपटक काटे। वरीयतामा मन्त्रीभन्दा राज्यमन्त्री जुनियर हो।
राज्यमन्त्रीले मन्त्रीको उपस्थितिमा कुनै उद्घाटन गर्ने परम्परा गर्ने चलन छैन। तर, उक्त दिन मन्त्री गिरी र राज्यमन्त्री कार्कीले तल र माथि राखेको रिबन काटेका थिए।
गिरी एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन भने कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेकी हुन्। डा. कार्कीले स्टन्टका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको चर्चा मन्त्रालय वृत्तमा छ।
यस्तै, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नियमित अनुगमनमा छन्। उनले पहिलोपटक यातायात कार्यालयको छड्केमा पुगे।
शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन घुसबिना काम गर्ने बताएका मन्त्री श्रेष्ठले उपत्यकाका सडकका खाल्डा पुर्न १५ दिन र देशभरीका खाल्डा पुर्न एक महिनाको समय तोकेर मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
उनले सेवा दिने समय बढाउन, छिटो छरितो ढंगले काम गर्न र अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र सेटिङको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराँती नियमितजसो अनुगमनमा छन्। माघ ३ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका किराँती ५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनमा पुगे।
अगाडि पछाडि मिडिया लिएर पुगेका मन्त्रीले त्यहाँ हुने गरेका अनेक विषयलाई चासोका साथ लिए। मन्त्री किराँतीले विदेशबाट मोबाइल ल्याउने विषयमा चासो राखे।
तर, कर्मचारीले आफूहरूलाई कानुन बनाइदिन आग्रह गरे। मन्त्रीलाई एक कर्मचारीले भने, ‘कानुन चाहियो सर। १० वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था कानूनमा गरिदिनुन केही फरक परेन।’ जवाफमा मन्त्री किराँतीले भने, ‘कानुन बन्छ।’
कर्मचारीलाई निर्देशन पुगेका मन्त्रीलाई कानुन बाधक बन्यो। उनले मोबाइल ल्याउन नदिन कर्मचारीले रोकेको विषयभन्दा पनि कानुनको अभाव महसुस गरेका छन्।
उनले विमानस्थलमा प्रयोग हुने शौचालयको पनि निरीक्षण गरे। मन्त्री किराँतीले शौचालय सफाइ कर्मचारीको सुविधा बढाउन र कामअनुसारको ड्रेस बनाउन निर्देशन दिए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालयभित्र छिरेको मान्छेले जीन्दगीभर सम्झिन्छ। शौचालयमा ठूल्ठला साहित्यहरु निर्माण हुन्छ भनेका छन्। राम्रो गीत बजेको शौचालय र राम्रा फोटो देखिने शौचालयमा अझ बसुँबसुँ लाग्ने,’ उनले भने, ‘शौचालयमा काम गर्नेको सुविधा बढाइदिऊँ, कामअनुसार ड्रेस पनि भएन।’
किराँतीले सोमबार आफ्ना जहाजहरूको रिपोर्ट हरेक दिन मन्त्रालयमा पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिए। कुन जहाज, कति बजे, कहाँ डिले भयो? भन्ने सम्मको रिपोर्ट आफूलाई हरेक दिन बुझाउन निगम पदाधिकारीलाई मन्त्री किराँतीको कडा निर्देशन थियो।
मन्त्री किराँतीले १ महिनाभित्र अनलाइन टिकट पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निगमलाई निर्देशन दिए।
पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली मन्त्रीहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञ नभएको बताए। उनले मन्त्रीहरूको विज्ञता जनादेश भएकाले जनताको भावनाहरू टिपेर प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्टण्डले काम गर्न समस्या पर्ने गरेको मैनाली बताउँछन्।
‘मन्त्रीजीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्न। मन्त्रीजीको विज्ञता जनादेश हो। त्यसको निष्ठा राख्नु मन्त्रीहरूको विज्ञता हो। मन्त्रीको विज्ञता जनताको भावनाहरू टिपेर प्रणालीभित्र सचिवहरूलाई दिएर प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।