राजनीतिक अस्थिरताले शैक्षिक मुद्दा सधैँ ओझेलमा

काठमाडौं : राजनीतिक अस्थिरताको चेपुवामा शिक्षा क्षेत्र पर्ने गरेको छ। दलहरूको व्यक्तिगत खिचातानीमा विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको शिक्षा क्षेत्र पर्ने गरेको हो।

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दुई पटक राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल माघ ३ गते नयाँ शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भए तर नियुक्त भएको २२ दिनमा नै उनले पद गुमाए।

यसरी राजनीति अस्थिर हुँदाको परिणाम शैक्षिक सत्रमा देखिँदै आएको छ। राजनीति अस्थिर बन्दा सधैँ शिक्षाका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

एउटा पार्टीले विभिन्न शैक्षिक मुद्दा बोकेर काम गरेर देखाउँछौँ भन्ने र स्थिति फेरिएर अर्को पार्टी सरकारमा आए ती मुद्दा थाँती राखेर अर्को ल्याउने होडबाजी छ तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। जसकारण यसको मारमा भने विद्यार्थीहरू पर्ने गरेका छन्।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले असोज ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरि ‘शिक्षाको सोचपत्र २०७९’ सार्वजनिक गरे। सोचपत्रमा शिक्षा सुधारका लागि ५, १० र १५ वर्षे योजना, उद्देश्य र लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका थिए तर लागू गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भयो।

नेकपा माओवादीका सांसद पौडेलले १५ महिनाभन्दा बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले। २०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल गत पुस ११ गते बिदा भए। उनी बिदा भएसँगै सोचपत्र कार्यान्वयन प्रकृया पनि अघि बढेन।

उक्त सोचपत्रमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको उद्देश्यमा ५ वर्षमा एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्र स्थापना, ९० प्रतिशत बालबालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षकको अनुभवसहित कक्षा–१ मा भर्ना गर्ने लगायत लक्ष्य थियो। 

जुनै दलको सरकार आए पनि विद्यार्थीहरूको हक अधिकारका निम्ति राम्रो शैक्षिक मुद्दा बोक्ने तर सरकार फेरिएर अर्को दल सरकारमा आएपछि ती मुद्दा चटक्कै छाडिन्छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गत पुस १० गते नयाँ सरकार गठन भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री भए।

लामो समयदेखि शैक्षिक अभियानमा लागेका उनी मन्त्री भएपछि अधिकांशले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधार हुने अपेक्षा राखेका थिए। उनको बढी प्राथमिकता जनक शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नुमा थियो भने पुस्तक समयमै विद्यार्थीका हातमा पुर्‍याउनेलगायत धेरै कुरामा उनले जोड दिएका थिए।

तर रास्वपाले गृहमन्त्री पद नपाएको झोंकमा सरकार छाड्यो। उनी शिक्षामन्त्री भएको १९ दिनमै मन्त्रालयबाट बाहिरिए। उनी बाहिरिएसँगै उनले तयार पारेका सबै शैक्षिक योजना तुहिए।

बजेटमा समावेश नीति कार्यक्रम पनि अलपत्र  

शिक्षामन्त्री भएर ल्याएका कार्यक्रममात्र होइन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अलपत्र छन्। सरकारले आव ०७८/७९ को बजेट भाषणमा १३ हिमाली जिल्लामा मावि तहका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

जोखिममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुलालगायत १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने भनी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका थिए।

यी आवासीय विद्यालय सञ्चालनलगायतका लागि त्यस वेला उनले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए। यी योजना ल्याउँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो तर यी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् उनले।

त्यस्तै, सरकारले आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा १/१ विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गर्‍याे।

तर घोषणा भएको ९ महिना बित्दा पनि विद्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन्। यी त उदाहरणमात्रै हुन् यस्ता अनेकौँ योजनाहरू लोकप्रियता कमाउन दलहरूले ल्याउने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने समस्या छ। अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट नै कटौती गरेको छ। 

शिक्षाविद् भन्छन् : कुनै पनि दलले जीवनोपयोगी शिक्षा योजना ल्याएनन्

​शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला जुनसुकै दलले सरकार सम्हाले पनि जीवनोपयोगी हुने खालका शिक्षा योजना ल्याउन नसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सीपलाई जोड्ने खालका योजना ल्याउनै सकेनन्, दीर्घकालीन योजना ल्याएर अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गरिए यसरी कुनै पनि शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने थिएन।’

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।

तर यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नआएकाले शिक्षा पाउनबाट जनता वञ्चित भएको उनी बताउँछन्। ‘यो त केन्द्र सरकार आफैं या स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन ल्याउन लगाउनुपर्छ नि,’ उनले भने। 

संविधानको धारा (५१) को (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने।’

यस्तै, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने, नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने व्यवस्था छ।

तर यो कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्य नै उदासीन रहेको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए। ‘यी कुराहरूलाई जोड दिएर योजना ल्याउनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिमा योजना ल्याए जुनसुकै सरकार आओस् केही फरक पर्दैन,’ उनले भने। 

एउटा दलकाले शिक्षा सुधारका योजना ल्याउने तर अर्को दलको सरकार बनेपछि ती योजना बेवास्ता गर्ने नेताहरूमा ‘कुबुद्धि’ रहेको उनी बताउँछन्।

‘सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना ल्याउने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो ल्याइयोस्, दीर्घकालीन योजना बनोस् यस्तो बनेपछि जुनसुकै सरकार आए पनि मिलेर कार्यान्वयनमा ल्याए एकदम राम्रो हो, शैक्षिक सुधारका योजनामा राजनीति गर्न हुँदैन, यो भनेको निकृष्ट चिन्तन हो।’ 

दलका नेता लोकप्रियता कमाउन मात्रै लागे ः शिक्षाविद् शर्मा

कुनै पनि शैक्षिक योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि लोकप्रियताका लागि मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरू लागि परेको अर्का शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा बताउँछन्। अहिलेसम्म शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउने शिक्षामन्त्री नै जनताले पाउन नसकेको उनी बताउँछन्।  

दीर्घकालीन सोच बोकेरमात्रै योजना अघि सार्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म चुनाव होस् या अन्य वेला लोकप्रियता कमाउन मात्रै यो सोचपत्रलगायत अन्य योजनाहरू ल्याइन्छ, साँच्चै शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने विज्ञ, सरोकारवालासँग बहस र छलफल गरि योजना ल्याएर राम्रो व्यवस्थापनका साथ कार्यान्वयन गरे शिक्षामा देखिएको समस्या सुधार हुन्छ।’