दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपालले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत जम्मा खर्च २४.३२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू खर्च २८.८९ र पुँजीगत खर्च २०.९८ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेशका १० वटा मन्त्रालयहरू मध्य आर्थिक, मामिला मन्त्रालयले चालू खर्चमा १६.८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६.७ प्रतिशत गरी जम्मा १६.५ प्रतिशत भएको छ। यस्तै उद्योग, पर्यटन, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालू खर्चमा २२.२१ ,पुाजीगत ३८.७८ गरी जम्मा ३३.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू खर्चमा २५.२८ र पूँजीगत खर्चमा ५.४ गरी जम्मा ६.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालू खर्च २०.१७ र पुाजीगत २०.८७ गरी जम्मा २०.२१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू तर्फ ४८.२८, पूँजीगततर्फ ११.९६ गरी जम्मा २८.२३ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालयको चालूमा ३१.७३ र पुँजीगतमा २५.५९ गरी जम्मा २५.९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालूमा ३२.१४ र पुँजीगतर्फ २५.९६ गरी जम्मा ३०.७६ प्रतिशत, मौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालूमा ३१.७६ र पूँजीगतमा २३.३२ गरी जम्मा २३.५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालूमा ३८.१४ र पुँजीगतमा ११.८९ गरी जम्मा २९.४७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चालूमा १६.४८ र पुँजीगतमा २४.५२ गरी जम्मा २१.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले कार्यसम्पादनलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को हालसम्मको प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परिणाम निस्कने गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिए।
उनले प्रदेश सरकार राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै प्रदेशलाई मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन तर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए। उनले भौतिक विकासका साथै जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नेतर्फ योजनाहरू केन्द्रित हुनु पर्ने समेत बताए।
‘पूर्वाधारको विकासले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्दैन। जनताको जीवनस्तरमा जबसम्म सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम हामी गर्दैनौँ तबसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘यसतर्फ सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ। परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँदैन। परिवर्तित सन्दर्भमा नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ।’
उनले सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा लिएको भन्दै विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘प्रदेशको मुख्य समृद्धिको आधार कृषि हो। तर, कृषि जन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ, यो दुःखद विषय हो। सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ। उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। सरकारले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्छ। यस विषयमा मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनु पर्छ।’
कृषिसँगै वन सम्पदाको प्रचुर मात्रामा सदुपयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको सहभागितामा वातावरण नबिग्रने गरी नष्ट भइरहेका वन सम्पदाको सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै योजना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।