जिल्ला अदालतका कर्मचारीको बेइमानी : न्यायाधीशको आदेशविनै बकपत्र

जुम्ला : गत साउनमा १० वर्षीया बालिकाको बलात्कार भएको र लेनदेन गरेर गुपचुपमा मिलाइएको समाचार सार्वजनिक भयो।

चन्दननाथ नगरपालिका–७ निवासी प्रेमराजा भनिने प्रेमजंग महतले करणी गरेको जानकारी बालिकाकी आमाले जानकारी दिएकी थिइन्। घरायसी काममा लगाउने र पढाइदिने भनेर बालिकालाई गत वैशाखमा आफ्नो घर लगेका महतले चार महिनासम्म बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए।

बालिकाकी आमाले दिएको जानकारीका आधारमा सात लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको समाचार मैले लेखेँ। त्यो समाचार २०७९ साउन २८ गते थाहाखबरमा प्रकाशन भयो। 

प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो। २५ दिनसम्म पीडितलाई महिला सेलमा राखेर अनुसन्धान गरियो। अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा केस फाइल गर्‍यो। मलाई नै साक्षीका रूपमा राखिएको थियो। मिलापत्र गराउने धरौटीमा छोडियो। अभियुक्त महतलाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखियो। 
त्यसपछि मङ्सिर २५ गते दुवै पक्षका साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा बोलाइयो। बिडम्बना!, त्यो घटनाको बकपत्र गर्दा जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतम र स्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मी दुवै जिल्लाबाहिर थिए। 

जुम्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश र स्रेस्तेदार बाहेक अधिकांश कर्मचारी स्थानीय छन्। या घटनाको बकपत्र गर्ने व्यक्ति चन्दननाथ नगरपालिका २ खोलीकोट रक्षाबहादुर बुढथापा जिल्ला अदालतका सुब्बा हुन्। उनी त्यति वेला जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त स्रेस्तेदार थिए। उनले यो बकपत्र आफ्नो पालामा  गरिदिएर मुद्दा कमजोर बनाई महतलाई बचाउन खोजेको हल्ला थियो। ​

बुढथापाले जाहेरी दिएकी बालिकाकी आमा र मामाघरका हजुरबुबा र म  स्वयंको बकपत्र गराए। गत मङ्सिर २५ गते दुवै पक्षका साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा बोलाए पनि मेरो बकपत्र २७ गते गराइएको थियो। मलाई साक्षी राखेका कारण म पनि अदालत पुगेँ। अदालतमा वातावरण भिन्नै भइसकेको  देखेर मलाई अचम्म लागेको थियो। ​

पीडित पीडकको पक्षमा उभिइसकेका थिए। जाहेरीवालीसहित सबै साक्षी ‘करणी होइन’ भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

न्यायाधीश र स्रेस्तेदारविना नै बकपत्र गराइँदै छ। त्यसपछि बाँकी साक्षीको बकपत्र  किन गराइएन भन्ने कुराले मलाई पिरोलिरहेको थियो। मुख्य जाहेरवालालाई ‘होस्टाइल’ गराउन त्यो बकपत्र हतार–हतारमा गरिएको बुझ्न गाह्रो थिएन। त्यो घटर्ना बकपत्र गर्दा जिल्ला सरकारी वकिल  डाक्टर सूर्य पौडेल थिए। यो घटनाको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल थिइन्, रेनुका राई। 

राईका अनुसार जघन्य अपराधका घटनामा जिल्ला न्यायाधीशले नै बकपत्र गराउनु पर्छ। न्यायाधीशले आदेश दिएको खण्डमा स्रेस्तेदारले बकपत्र गर्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ। तर न्यायाधीस र स्रेस्तेदार दुवै जिल्ला बाहिर भएको मौकामा बकपत्र गराइयो।

जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतम पनि बकपत्र तयार पार्दा कर्मचारीले केही कमजोरी गरेको स्वीकार गर्छन्। ‘तर नियतबस गरिएको होइन’, उनले भने, ‘काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएको हो।’ 

नाम नबताउने शर्तमा जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले यो मात्र नभई अन्य जघन्य अपराधका घटना र पहुँचवाला प्रतिवादी भएका घटनामा न्यायाधीश र स्रेस्तेदार नभएको समयमा कर्मचारीले नै बकपत्र गराउँदै आएका छन्।  ‘तपाईँलाई पहिलोेपटक थाहा पाउनु भएछ’, उनले भने, ‘हामी पनि अचम्ममा पर्छौँ। तर बोल्न गाह्रो छ।’ 

त्यस्तै स्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मीले न्यायाधीशको आदेशविनै बकपत्र भएको स्वकारे गरे। ‘हामी दुवै जिल्ला बाहिर थियौँ। आउँदा बकपत्र भइसकेको रहेछ’, उनले भने।

त्यस्तै बकपत्र गराउने बेलाका निमित स्रेस्तेदार तथा जिल्ला अदालतका सुब्बा बुढथपाले यो जिम्मेवारी सम्बन्धति फाँटवालाको हुने बताए। उनका अनुसार फाँटवालाले पुच्छ्रे सही गरेर बकपत्रका लागि पत्र तयार पारेको हुन्छ। ‘मैले त्यसैमा हस्ताक्षर गरेको थिए। सबै कुरा हेर्न सकिँदैन। फाँटवालाको विश्वासले बकपत्र गराएको हुँ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित मुद्दा फाँटमा रहेका कर्मचारीको कमजोरी हो। मलाइ जेष्ठताको आधारमा त्यति वेला निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यति वेला मलाई कुनै फाँटको जिम्मेवारी थिएन। अदालतमा कति वर्षदेखिका मुद्दा लाइनमा छन भन्ने कुराको आन्तरिक निरीक्षण भएको थिएन।’

उनले यसमा आफ्नो कुनै नियत नभएको र फाँटवालाले न्यायाधीशको आदेश भए नभएको बारेमा जानकारी नदिनु उनीहरूको कमजोरी भएको बताए। 
यस्ता जघन्य अपराधका घटनामा परेका व्यक्तिले उजुरी पछि बयान फेर्ने र तिनलाई होस्टाइल बनाएरै बयान फेराउने कार्यले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। यसले गर्दा एकातर्फ पहुँचवालाले कानून आफ्नो हातमा लिने क्रम बढेको छ। 

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य पीडित ‘होस्टाइल’ हुँदा पीडकको मनोबल बढ्ने बताउँछन्। ‘यस्तो अवस्थाको न्यायप्रणाली नै पहुँचमुखी भएको देखाउँछ’, उनी भन्छन्, राज्यले यौनहिंसामा परेकालाई संरक्षण गर्न नसकेको हुनाले नै अभियुक्तले जाहेरीवालालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने मौका छोपेका हुन्। उजुरीकर्तालाई विभिन्न तरिकाले फन्दामा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाउने गरेका हुन्।’ 

किन हुन्छ होस्टाइल?

अधिकांश बलात्कारका घटनामा कमजोर वर्ग (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति र पहुँच आदिका दृष्टिले) नै पीडित भएको भेटिन्छ । शक्तिशाली अभियुक्तद्वारा पीडितलाई डर, त्रास, ज्यान मार्ने वा बेपत्ता पारिदिने धम्की, मानसिक तनाव तथा आर्थिक प्रलोभन देखाएर जाहेरी नै फिर्ता लिन दबाब दिनेदेखि होस्टाइल गर्नेसम्मको हर्कत गरिएको देखिन्छ। 

करणीमा परेका बालिकालाई बदनाम हुने, पछि विवाह नै नहुनेजस्ता त्रास देखाएर करणी होइन भन्न लगाउँछन्।  परिवारका सदस्यलाई धम्की दिएर पन बयान फेर्न लगाइन्छ। शारीरिक वा मानसिक दबाबका कारण पीडित होस्टाइल हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्ला शाखाका प्रमुख धनराज शाहीले बताए। 

नेपालले २०७२ को संविधानबाट मात्रै पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएको छ । संविधानको धारा २१ मा पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको हक तथा धारा २०(९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हकको व्यवस्था छ।