विराटनगर : वर्ष २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो कोशी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खासै उत्साह देखिएन।
२०७४ सालमा जनप्रतिनिधि चयन गर्न जनता जति उत्साहित थिए ५ वर्षको अन्तरालमा उत्साहहीन देखिन्थे। मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भयो।
राजनीतिक उत्तरचढाव, सरकार ढाल्ने खेल र नेतृत्वको कुर्सीमोहले आजित जनता वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नयाँ नेतृत्व पाएको छ।
विविध राजनीतिक उतारचढावबीच यति वेला कोशी प्रदेशको नेतृत्वको बागडोर हिक्मतकुमार कार्कीको हातमा पुगेको छ।
भूगोल र पहिचानमा अल्झियो प्रदेशको नाम
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर राख्न सके पनि नाम राख्न सकेको थिएन। उनीसँग दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि प्रदेशसभामा नामको विषयमा छलफल समेत भएन। संघमा भएको राजनीतिक विवाद र पार्टी फुटका कारण तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको तत्कालीन प्रदेश १ ले नाम भने पाउन सकेन। पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कार्यकालको अन्तिम चरणमा प्रदेशको नामसम्बन्धी छलफलमा ल्याए पनि सदनसम्म छलफलमा पुर्याउन सकेनन्।
राई नेतृत्वको सरकारले नामको विषय छलफल गर्दैगर्दा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको पनि नाम के राख्ने भन्नेमा एकमत थिएन भने पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्था सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। जसले गर्दा आन्दोलनको चेपुवामा परेको प्रदेश १ को नाम पहिलो प्रदेशसभाले टुंगो नलगाई प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्य बिदा हुनुपरेको थियो।
सुटुक्क प्रदेशले नाम पाएको त्यो दिन
फागुन १७ गते अघिल्लो दिनसम्म प्रदेश १ ले नाम पाउने कुनै छाँटकाँटै थिएन। तर १७ गते बिहानैदेखि प्रदेशले नाम पाउने चर्चा चुलिन थाल्यो। त्यसो त द्विविधा उत्पन्न नभएको पनि होइन। ५ वर्षसम्म बेनामे रहेको प्रदेशले यति चाँडै नाम कसरी पाउन सक्ला र ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उत्पन्न नभएको पनि होइन।
प्रदेशसभाभित्र नामको विषयमा बहस र छलफल चल्दै गर्दा बाहिर पहिचानवादी संघसंस्थाले पहिचान सहितको प्रदेशको नाम हुनुपर्ने मागसहित नाराबाजी गरिरहेका थिए। राति करिब १० बजे प्रदेशसभाबाट बहुमतका साथ कोशी नाम पारित भयो।
नामले ल्याएको अशान्ति
प्रदेशले कोशी नाम पाएसँगै यतिवेला कोशी प्रदेशमा विभिन्न चरणको आन्दोलन भइरहेको छ। कोशी प्रदेश पुनः नामकरणको माग राख्दै चैत्र ५ गते भएको सडक आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। कोशी प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सभामुख बाबुराम गौतमलाई १० दिनको अल्टिमेटम पत्र बुझाएका छन्।
सरकारको पक्षबाट नामविहीन प्रदेश हुनुभन्दा केही नाम दिएर जाने निर्णय भएकाले प्रदेशको नामकरण जरुरी रहेको बताउँदै आइरहेका छन्।
सहिद घोषणा
आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका लाजेहाङलाई मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको बैठकले सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
गत चैत ५ गते विराटनगरमा कोशी नामविरुद्ध भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका लिम्बूको १० गते बिपी प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध लिम्बुवान भोलेन्टियरका केन्द्रीय सहकमान्डर ४२ वर्षीय लाजेहाङ २०५२ सालदेखि लिम्बुवान आन्दोलनमा सक्रिय थिए।
नियमावली समेत नबनाई अधिवेशन अन्त्य
फागुन १७ गते प्रदेशले नाम पाएपछि अन्त्य भएको प्रदेशसभा बैठक आफै सञ्चालन हुने नियमावली समेत निर्माण नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
यसबीचमा प्रदेशसभाको बैठक १३ पटक बसे पनि अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छैन।
यसले गर्दा संसदीय समिति समेत बन्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। पहिलो अधिवेशनले सांसद लीलाबलभ अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न नियमावली मस्यौदा समिति निर्माण गरेको थियो।
त्यसैअनुसार निर्धारित समयमै समितिले मस्यौदा प्रदेशसभालाई हस्तान्तरण गरेको छ। तर हस्तान्तरण भइसकेको नियमावली समेत पारित नगरी प्रदेशसभाको अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरेको छ।
क्याबिनेटमा छलफल भएन
२९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत अधिवेशन अन्त्यको विषयमा खुलेर कुरा नभएको मुख्यमन्त्री कार्कीकै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीको गुनासो छ।
प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालू अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेका थिए।
‘संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।१२।२९ गतेको सिफारिसमा संवत् २०७९ साल चैत २९ गते बुधबार रातको १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालू प्रथम अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ’, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव माधव घिमिरेद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। 
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।