काठमाडौं : नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले माग पूरा गर्न सरकारलाई वैशाख ३० सम्म अल्टिमेटम दिएको छ।
सरकारले पटक पटक माग पूरा गर्न आश्वासनमात्रै दिएको भन्दै अल्टिमेटम दिएको र यो समयसम्म माग पूरा नभए पुनः अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले हालसम्म सरकारले झुलाएकाले अबको विकल्प विद्यालय बन्द नै गराउने रहेको बताए।
उनले भने, ‘२०६३, ०६४, ०६६, ०६७, ०७१‚ ०७५ र ०७९ सालमा सम्झौता भएको छ तर हालसम्म मागहरू कार्यान्वयनमा आएको छैन, त्यसैले यही वैशाख ३० गतेसम्म माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन्छौँ, माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गराउँछौँ।’
विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब कायम हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ।
अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५०० तथा कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन्।
यी माग भदौ २० गते शिक्षा मन्त्रालयले पूरा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको र यसबारे मन्त्रालयमा बुझ्दा सरकारले बजेट अभाव देखाएको उनले बताए।
११ हजार कर्मचारी निष्काशित
विद्यालयले ११ हजार कर्मचारीहरूलाई कामबाट निकालेको भन्दै यसप्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीले आपत्ति जनाए।
‘११ सय शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालयले जबरजस्ती निकालेको छ, शिक्षा ऐनमा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्छ, यो साह्रै अन्याय गरिएको छ। ६० वर्ष पुगेर निकालिएका कर्मचारीले कसरी जीवन धान्ने, न लोक सेवा भिड्न पाउँछन् न शिक्षक सेवा आयोग नै,’ उनले भने।
उनका अनुसार हाल देशभर ३४ हजार ८५० कर्मचारी छन्। २०२८ सालबाटै औपचारिक रूपमा विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी राखिएको उनले बताए। त्यसैले अहिले हटाइहाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
१५ गते वृहत् अन्तरक्रिया गरिने
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले यही वैशाख १५ गत विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यक हो होइन भन्ने विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हुने बताए।
‘राज्य कर्मचारीहरूको मागको विषयमा मौन रह्यो, जसबाट हामी धेरै समस्या खेप्दै आएका छौँ,’ उनले भने। उनले यही वैशाख १२ गते बैठक बसी अन्य थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बताए।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले यी मागहरू राख्दै गत भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो। यही आह्वानलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै भदौ सोही दिन केही स्थानीय तह, विद्यालयले बन्द गर्याे।
त्यसपछि १२ भदौमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउनू भनेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।