दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत नपाए पनि उनले ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दावी रहने बताएका छन्।
उनले अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार जाने प्रक्रियाबाहेक अरु कुनै बाटो नभएको बताए।
उनले भने,‘संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार अबको व्यवस्था हो। अझै त्यस्तो निर्णय केही भएको छैन। अब प्रदेश प्रमुखले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हो। अहिले २ अनुसारको सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि अब ३ अनुसार जाने प्रक्रियाबाहेक अरु कुनै बाटो छैन।’
मुख्यमन्त्री भएको ७४ दिनमै अल्पमतमा परेका उनले सोमबार पहिलो अधिवेशनको नवौँ बैठकमा पुनः विश्वासको मत लिएका थिए।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावलीको २०७९ को उपनियम ४५ को उपनियम ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री गिरीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास रहेको भनी सभामा पेश गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री गिरीका पक्षमा ३३ मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा ५३ मत प्राप्त भएको थियो ।
विपक्षमा प्राप्त भएको मत प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या ८७ जनाको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री गिरीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वासको मत छ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले घोषणा गरेका थिए।
केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्र लगायतका दलले चैत १२ गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ८ दल र एकजना स्वतन्त्रसमेत गरि ५३ सांसदले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
यता मुख्यमन्त्रीका दावेदार चौधरीले नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखसँग पहिले नै पेश गरिसकेको भन्दै आफूहरू पर्खिइरहेको रहेको बताए।
उनले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गिरीले अहिले फेरि ठूलो दलको हैसियतले सरकारको दावी गर्ने बारे प्रदेशमा पहिले पनि २ वटा सरकार धारा २ अनुसार नै बनेको समेत उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘प्रदेशमा पहिला पनि २ वटा सरकार धारा २ अनुसार नै बनेका थिए। पहिले कुनमा फर्कियो‚ के भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यसका बारेमा मैले बोल्नु पर्ने केही छैन।’
यस्तै उनले राजनीतिमा आउने जाने क्रम चलिरहने भन्दै प्रदेशले समृद्धि पाउनुपर्ने र अगाडि बढाउनुपर्ने समेत बताए। अब बन्ने सरकार पहिलोकै सहमतिअनुसार नै बन्ने समेत उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद भुवनेश्वर चौधरीले नयाँ सरकार उपधारा २ बमोजिम हुनुपर्ने बताए। उनले २ अनुसार भएमा बहुमतको आधारमा हुने भएकाले जसको बहुमत हुन्छ, त्यसैको सरकार हुने पनि बताए।
उनले नयाँ सरकार गठन भएपछि सहमति र सहकार्यअनुसार आलोपालो हुने पनि बताए। उनले प्रदेशमा नयाँ सरकार अबको २/३ दिनभित्र हुने पनि बताए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद सन्तोष पाण्डेले अल्मपतमा परिसकेपछि फेरि ठूलो दलको हैसियतले सरकारको दावी गर्नु हारको मानसिकता रहेको बताए।
उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीले दावी गर्नु हुन्छ तर संविधानको धारा १६८ को उपधाराले के भनेको छ भने अन्तिम विकल्प समाप्त नभएसम्म ३ मा जान नमिल्ने भनेको छ। उहाँले त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकार छोड्दा उहाँलाई पीडा भएको छ।’
उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने र प्रदेशमा रहेका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई अगाडि बढाउने बताए।
उनले अब बन्ने सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार जस्ता कुरामा काम गर्ने पनि उल्लेख गरे। उनले अब गठबन्धनको सरकार बन्ने र सबैलाई मिलाएर सरकार बनाउने र जनताको काम गर्नेसमेत बताए।
आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तयारी माओवादीको छ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ तर एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्रै सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।