विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ रहेको छ।
आयको स्रोततर्फ राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानवापत ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड र बाँकि अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले उद्योगतर्फ ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जातर्फ ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ। शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ। वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोशी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको यथार्थ प्राप्ति भने ३३ अर्ब ७ करोड हुने अनुमान गरिएको छ।
विपक्षी दलहरू अनुपस्थित
बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम विपक्षी दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्।
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजित बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू, एमाले र राप्रपाका सांसद तथा नेता, विभित्र मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगी, संचारकर्मीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
बुधबार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै नगरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।