विराटनगर : पछिल्लो समय १ नम्बर प्रदेशले कोशी नाम पाएसँगै प्रदेश नामकरणकै विषयमा उद्वेलित छ। फागुन १७ गते कोशी नाम पाएपछि पूर्वमा विभिन्न आन्दोलन भएका छन्।
चैत ५ गते विराटनगरमा पुनः नामकरणको माग राख्दै बृहत् आन्दोलन भयो। आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को उपचारका क्रममा चैत १० गते मृत्यु भएको थियो। उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्।
हिंसात्मक अवस्था बन्दै गएपछि सरकारले जेठ २९ गते वार्ताका लागि औपचारिक रूपमा बोलायो। जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली बनायो।
त्यसैअनुसार असार ४ गते सरकार र पहिचान पक्षधरबीच ५ घण्टासम्म भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो। कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि वार्तामा पुनः बस्ने निर्णयसँगै छुट्टिएका टोली आज वार्तामा बस्न सकेनन्।
सरकारले राजनीतिकरण गर्यो
कोशी प्रदेश सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आफूहरूलाई समेत एकै समय, स्थान र मितिमा वार्ताका लागि बोलाइएकाले अन्योलपूर्ण भएको भन्दै पहिचानपक्षधरले वार्तामा सहभागी नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे।
प्रदेश सरकारले भने संघर्ष समितिमा रहेका वार्ता टोलीका कतिपय प्रतिनिधिले नभ्याउने भएकाले वार्ता स्थगित भएको बताएको थियो।
हिजोदेखिको आन्दोलनको संवेदनशीलतालाई सरकारले राजनीतिकरण गरेको र आन्दोलन टुक्रयाउने प्रयास गरेको पहिचान पक्षधरले आरोप लगाएको छ। आन्दोलन विफल बनाउन सरकारले षडयन्त्र गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमको आरोप छ।
नागरिक उन्मुक्ति र सरकारबीच छुट्टै वार्ता
संघर्ष समितिका प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मन्त्री मेन्याङबोबीच भने वार्ता सम्पन्न भएको छ। उनीहरूले तीनवटा शर्त र मागका विषयमा छलफल गर्दै बुधबार वार्ता सम्पन्न गरे।
उन्मुक्ति पार्टीले तीनवटा शर्त पूरा गरे वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत) का वार्ता टोलीकी संयोजक इन्द्रकुमारी लिम्बूले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको निःशर्त मुद्दा फिर्ता र रिहाइ गरिनुपर्ने, घाइते भई उपचाररतलाई सरकारले उपचार गर्नुका साथै उपचार भई घर फर्केकाहरूको बिल भर्पाईका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने साथै लाजेहाङलाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न माग राखेका छन्।
अन्तर्द्वन्द्वले उठेको प्रश्न
यतिवेला उन्मुक्ति पार्टी र संघर्ष समितिबीच वार्ताको विषयमा टसल पर्दै जाँदा आन्दोलनरत पक्षबीच प्रश्न उठेको छ।
एकै धरातलमा उभिएको मुद्दा दुई ध्रुवमा फर्किरहँदा अबको आन्दोलनले निष्कर्षको बाटो हिँड्ला या ब्रेक लाग्ला भन्दै बहस सुरु भएको छ। विगतमा पनि जुँगाको लडाइँ र नेतृत्वबीचको आन्तरिक मतभेदका कारण टुक्रिएको पहिचानको आन्दोलनमा फेरि ब्रेक लाग्ने पो हो कि भन्दै पहिचान पक्षधरका युवा आशंका गर्छन्।
पहिचानको पक्षमा कलम चलाउँदै आइरहेका सञ्चारकर्मी फिपराज बेघा यो दुई पार्टीबीचको जुँगाको लडाइँ हुनसक्ने अनुमान लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबीच खटपट कारक हो कि जस्तो लाग्छ।’
यस्ता खालका गतिविधिले पहिचान प्राप्तिको अभियानलाई प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले एकताबद्ध भएर नेतृत्व लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनी भन्छन्, ‘छुट्टाछुट्टै वार्ता वा आन्दोलन गरेर पहिचानजनित अभियानलाई घर न घाटको किमार्थ बनाउन हुँदैन।’
विश्लेषक तथा पत्रकार भवानी बरालले यो वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गर्छन्। ‘जसले कोशी नामकरण गर्यो, त्योसँग वार्ता गर्नुको अर्थ छैन’, उनी भन्छन्,‘यो वार्ता होइन, चियापान समारोह हो, अल्पमतको सरकारसँग वार्ता हैन गफगाफ मात्र हो।’
बहिष्कार हैन, चेतावनी हो
पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले सरकारले बोलाएको वार्तालाई बहिष्कार नभएर चेतावनी भएको बताएका छन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले आन्दोलनको घटक होइन, यसो भन्दै गर्दा उन्मुक्तिलाई बहिष्कार गरेको होइन, उहाँहरूलाई पनि हामी समेट्छौँ, तर एकै समय, स्थान र मितिमा वार्तामा बोलाइनु सरकारले राजनीतिक शासन गर भन्ने पोलिसी लिएको शंका भएकाले फेरि यसो नगरियोस् भनेर चेतावनी दिएको मात्रै हो’, उनले भने, ‘तर सरकारले बोलाइएको वार्तालाई नकारात्मक ढंगले बहिष्कार गरेको होइन।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफूहरूभित्र कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। वैशाख १६ गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनलाई कारबाही गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र कोचिला एकता संघर्ष समिति र जागरण अभियानबीच एकता घोषणा भएको थियो।
लिङदेनलाई मञ्चको अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गरेको उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले मञ्चको अध्यक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए। विगतदेखि टुटफुटको तनावमा अल्झिदै आएको पूर्वका जातीय पहिचानवादी दल र आन्दोलन अहिलेसम्म पनि सल्टिन सकेको छैन। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु पनि पहिचानवादीहरू टुटफुटको सँघारमा पुग्नुपरेको बुद्ध योञ्जन बताउँछन्।
लामो समयसम्म लिम्बुवान आन्दोलनसँग नजिक रहेका योञ्जनले पहिचानको आन्दोलन नितान्त राई र लिम्बुको सम्झिनुभन्दा पनि यो भूगोलमा बसोवास गर्ने अन्य जाति समुदायको पनि हो भनेर सोच्नुपर्ने बताए।
‘हामी पनि पहिचान चाहन्छौँ तर नेतृत्व पंक्तिमा जात हावी हुनु भएन’, उनी भन्छन्, ‘सबैले सबैको अस्तित्व स्विकार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।