बाढीपहिरो : १७ दिनमा २० को मृत्यु, २८ अज्ञात

काठमाडौं : सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारी भएको दाबी गरे पनि गत १७ दिनमा विपत्तिबाट देशभर २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका २८ जनाको अवस्था अज्ञात छ भने बाढी‚ पहिरो र चट्याङमा परी २६ जना घाइते भएका छन्।

मनसुन सुरु भएको एक महिना नबित्दै ६ सय परिवार प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणका उपसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए। थाहा खबरसँग कुरा गर्दै उनले प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले ६ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको बताए।

गत जेठ ३१ देखि असार १६ गतेसम्म चट्याङबाहेक बाढीपहिरोमा परी २० जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रभावित परिवार ५४१ रहेको उपसचिव खड्काले बताए। उनका अनुसार बाढीपहिरोबाट ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

सरकारले विपद्अघि पूर्वतयारी नगरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। प्राधिकरणले भने यसअघि खोज उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सामग्री र जनशक्ति दुवै हिउँदमै जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याएको दाबी गरेको छ।

विपद्को पूर्वतयारी अन्तर्गत जनशक्तिलाई तालिम दिएर प्रत्येक जिल्लामा खोज उद्धारका सामग्रीसहित हिउँदमै खटाइएको प्राधिकरणले बताएको छ। राहतका लागि संघीय सरकारले दिने रकम समेत प्राधिकरणले जिल्लामा पठाइसकिएको बताएको छ। राहतबापतको रकम प्रत्येक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाइएको हो।

राहतबापतको रकम तराईका जिल्लामा प्रतिजिल्ला २५ लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा २० लाख र हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा १५ लाखका दरले दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सोही निर्णयानुसार प्राधिकरणले कोषमा राहत रकम पठाएको हो।

राहत पठाएको रकम राहत वितरणपछि अपुग हुँदा कोषले माग गर्ने र प्राधिकरणले तुरुन्तै राहत रकम पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव खड्काले स्पष्ट पारे।

उपसचिव खड्काले विगतमा भएका अनुभवका आधारमा सरकारले आफ्नो क्षमता भए जतिको तयारी गरेको दाबी गरे। उनले हिउँदभरी पूर्वतयारीमा लागेको बताउँदै उनले विगत कोट्याए। 

‘हिउँदमै तयारी नगरेको हुन्थ्यो भने सम्झिनुस् ५-७ वर्षअघि कति दिनसम्म विपद्‌मा परेका मान्छेको उद्धार हुन सक्दैनथ्यो, कति दिनसम्म राहत नपुगेका समाचार सुनिन्थे’, उनले भने, ‘विगतमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको थियो। त्यो अनुभवको आधारमा सरकारले आफ्नो तयारी गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताभित्र रहेर तयारी गर्ने हो। त्यो क्षमताभित्रको सम्पूर्ण तयारी गरेको छ।’

सरकारले राम्रो प्रगति गरेको दाबी गरे पनि पहिरोविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र क्याम्पसमा कार्यरत भू–गर्भशास्त्रका सहप्राध्यापक डा.सुबोध ढकाल भने खासै काम नभएको बताउँछन्।

उनले भने,  ‘अहिले चाहिँ के भएको छ भने आठ महिनासम्म खासै काम नगर्ने, काम गरेको जस्तो देखाउने तर खास निचोड आउने काम नगर्ने। जब बर्खा लागेपछि मान्छेको ज्यान जान थाल्छ अनि मात्रै केही गरेजस्तो गर्ने अथवा पहिरोले बन्द भएको राजमार्गमा डोजर लगाउने गर्दा नतिजा राम्रो आउन सकेको छैन।’

विपद्का घटनामध्ये पहिरोबाट मात्रै १३-१४ प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको छ। सरकारले विपद्का घटनाबाट जनधन क्षति हुनुलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ।

प्राकृतिक र मानवीय कारणले विपद्का घटना हुन्छन्। यी दुबै कारणले राजमार्ग मृत्युमार्गमा परिणत भएका छन्। सरकारले मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना– २०७८ बनाएको छ। कार्यान्वयन भने कागजमा सीमित छ। कतिपय ठाउँका बाढीपहिरोपीडितलाई सरकारले राहतसमेत दिएको छैन।

पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकलाई सूचना दिनेबाहेक सरकारले खासै वास्ता नगरेको पीडितहरू बताउँछन्। अघिल्लो संसद्ले आवश्यक ऐन नियम वा कानुन निर्माण गरे पनि कानुनअनुसार काम गर्न तीन तहका सरकार अलमलमा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

भौगोलिक कठिनाइ उद्धारमा मुख्य चुनौती

प्राधिकरणले विपद्‌मा परेकालाई उद्धारका लागि भौगोलिक कठिनाइ मुख्य चुनौती रहेको बताएको छ। भएको बाटो पनि वर्षाले बगाएपछि सबैभन्दा बढी चुनौती घटनास्थलसम्म पुग्न समस्या हुने गरेको प्राधिकरणका उपसचिव खड्काले बताए।

उद्धारका लागि आधारभूत आवश्यक सामग्री भए पनि आधुनिक प्रविधिमैत्री सामग्री नहुनु र विपद्‌मा परेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा राख्ने आवास नहुनु मुख्य चुनौती रहेको छ।

‘हामीसँग न्यूनतम स्रोतसाधन उपलब्ध छन्, विगतमा त्यो पनि हुँदैनथ्यो। तर आधुनिक खालका साधनस्रोत त अहिले पनि छैनन्’‚ खड्काले भने, ‘हामीले उद्धार गर्ने, उद्धार गरेर सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने, छरछिमेकीमा लगेर राख्ने गरेका छौं। त्यसरी उद्धार गरिएका मानिसलाई लगेर राख्ने हाम्रो छुट्टै संरचना सबै ठाउँमा बनिसकेका छैनन्।’