शिक्षक महासंघ भन्छ : पैसा लिनु अन्याय
शिक्षक महासंघ भन्छ : पैसा लिनु अन्याय
काठमाडौं : पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले ‘आर्थिक ऐन २०८०’ जारी गरेको छ। जसमा हालसम्म अन्य स्थानीय तहले व्यवस्था नगरेको ऐन जारी भएकाे छ। ऐन नै पारित भएर पनि यही असार ११ गते राजपत्रमै प्रकाशित भएकाले अब शिक्षक सरुवा सहमतिको लागि शिक्षकहरूले ८ हजारदेखि १५ हजारसम्म दस्तुर शुल्क गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने छ।
फालेलुङ गाउँपाललकाको आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति गाउँपालिका भित्र (पाँच वर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि) को लागि १० हजार शुल्क गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने छ।
यस्तै, माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति गाउँपालिका भित्र (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) को लागि १० हजार, माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला भित्र (पाँच वर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि) लाई १० हजार शुल्क तोकिएको छ।
माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमतिको लागि जिल्ला भित्र (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) लाई १२ हजार, माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला बाहिर (पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि) को लागि १२ हजार शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै,माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमतिको लागि जिल्ला बाहिर (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) लाई १५ हजार, निम्न माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति गाउँपालिका भित्र (पाँच वर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि) को लागि ५ हजार शुल्क तोकिएको छ।
निम्न माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति गाउँपालिका भित्र (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि)को ८ हजार, निम्न माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला भित्र (पाँच वर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि) को ८ हजार हजार तोकिएको छ।
निम्न माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला भित्र (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) लाई १० हजार, निम्न माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला बाहिर (पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि) को लागि १० हजार, निम्न माध्यमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला बाहिर (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) को १२ हजार शुल्क तोकिएको छ।
प्राथमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति गाउँपालिका भित्र (पाँच वर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि) ३ हजार, प्राथमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति गाउँपालिका भित्र (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) लाई ५ हजार, प्राथमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला भित्र (पाँच वर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि) को लागि ५ हजार शुल्क तोकिए उक्त ऐनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै,प्राथमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला भित्र (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) लाई ८ हजार, प्राथमिक तह तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला बाहिर (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) ८ हजार र प्राथमिक तह शिक्षक सरुवा सहमति जिल्ला बाहिर (पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि) लाई १० हजार शुल्क तोकिएको छ।
यो नियममा शिक्षकहरूको असहमति
गाउँपालिकाको उक्त नियममा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन्। यसरी गाउँपालिकाले शुल्क लिनै नहुने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए।
‘त्यस्तो गर्नै पाइँदैन,यो सरासर अन्याय गर्ने,दुख दिने काम हो, यो गलत छ, अहिलेसम्म मैले सरुवा हुन कुनै पनि स्थानीय तहलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने जानकारी पाएको छैन,’उनले भने। उनले उक्त नियम तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। ‘हामी त्यो ऐनबारे अध्ययन गर्छौ र थप अरू प्रकृयामा जान्छौँ,’उनले भने।
गाउँपालिका भन्छ : शिक्षक सरुवा रोक्न यो नियम ल्यायौँ
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महेन्द्र हाङ जवेगुले शिक्षक सरुवालाई रोक्न यो नियम ल्याएको तर्क गर्छन्। उनले भने,‘शिक्षकहरू नियुक्ति हुन्छन्,दुई चार दिनमै शक्तिको आडमा सरुवा भइहाल्छन्,यो समस्या दोहोरिरह्यो त्यसैले शिक्षकहरूलाई सरुवामा टाइट गर्न यो व्यवस्था गरेका हौँ,यो हाम्रो गाउँपालिका भित्र मात्रै लागु हुन्छ।’
उनले शिक्षा ऐन लगायत अन्य ऐनले यसरी शुल्क लिन गैरकानुनी मानेमा स्थानीय तह आफैले अन्य कानुनी प्रकृयाबाट यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने बताए।
‘कुनै ऐनले दिएन, यो शुल्क लिनै नहुने भएमा,चौतर्फी विरोध भए खारेज पनि गर्न सकिने छ’, उनले भने। उनले शिक्षक सरुवाको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पाँच लाखसम्म दिन सक्नेको लागि यति शुल्क सामान्य रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।