दाङ : लुम्बिनी प्रदेशसभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको दोस्रो अधिवेशनको १५ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चिति कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो।
प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए तर प्रतिपक्षको विरोधले छलफल भने भएन। छलफल नभएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक सर्वसम्मतले पास भएको घोषणा गरेका थिए।
यस्तै विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मास्कीले आव २०८०।०८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन यो विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरिएको बताए।
उनका अनुसार प्रस्तुत विधेयकले प्रदेश सञ्चिति कोषबाट खर्च गर्ने र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यका निम्ति विनियोजन गर्न व्यवस्था गरेको समेत उल्लेख गरे।
आव २०८०।०८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चिति कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा चुस्त र वैज्ञानिक बनाउन आफूले आवश्यक ठानेको समेत बताए। यस्तै प्रदेश सञ्चिति कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बताए।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र असारे विकास प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उनको भनाइ थियो। यस्तै जनतामा देखिने तीव्र र गुणस्तरयुक्त विकासको अभिलाषा पूरा गर्न यो विनियोजन विधेयकलाई समायानुकूल बनाएको समेत उनले दाबी गरे। विगतमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट देखिएका समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिक्दै त्यस्ता कुरालाई सहजीकरण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्रीको अनुहार नदेख्दा शिर उचो भएन : प्रतिपक्षी दल
प्रदेशसभामा एमाले सांसदहरूले खारेज भएका निर्देशनालयलाई फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। दिउँसो साढे १ बजेदेखि सुरु भएको बैठक एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण १ घण्टा स्थगित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूमा आ-आफ्ना अडान कायमै छन्।
सदनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदका रूपमा बोल्दै सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री छलफलबाट भागिरहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले धैर्य र गम्भीरताका साथ मन्त्रीहरूसँग संसद्मा कुरा राखिरहेका छौँ तर लाई मुख्यमन्त्रीको अनुहार देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। मुख्यमन्त्री यहाँ उपस्थित भए हाम्रो पनि शिर उचो हुने थियो। म व्यक्तिगत रूपमा साष्टाङ्ग दण्डवत् सहित अनुरोध गर्न चाहन्छु- यदि महाराज भए पनि आइबक्सियोस्।’
यस्तै उनले बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा एकपटक पनि मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले अहिले संसद्मा हावाहुरी चलिरहेको र पटक पटक बिरामी भएका सांसदहरू उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीको अनुहार हेर्न आएको भन्दै जसको अनुहार हेर्नुपर्ने हो? उसैको अनुहार नदेख्दा सबैको शिर उचो नभएको समेत बताए। यस्तै उनले बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई खेलाँचीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘महासम्राट निरो देश जलिरहेको छ। निरोले बाँसुरी बजाइरहेका छन्। तपाईँ पनि सम्राट बनिदिनुहोस्। एकपटक राजतन्त्र ढालेको मुलुकमा फेरि सम्राट बन्ने चिन्तन नराख्नुहोस्।’
यस्तै उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका गतिविधिले नै बेथिति र विसंगति बढाएको दाबी गरे। जनतामा निराशा छाएको र त्यसले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति नै वितृष्णा जगाएको उल्लेख गरे। मङ्गलबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले रोष्ट्रममा घेराउ र नाराबाजी गरेका थिए।
मङ्गलबारको सदनमा तारा थापा (जनमोर्चा), भगवती अधिकारी (नेकपा समाजवादी), मीना श्रेष्ठ (राप्रपा), सुरुल पुन (माओवादी),लोकीकुमारी बिक (कांग्रेस) लगायतले बोलेका थिए।
सांसद विकले समानुपातिक सांसदहरूका लागि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विभेद गरिएको र त्यसमा सत्ता प्रतिपक्ष दुवैको एकमत रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको गुनासो गरिन्। उनले आफूहरू पनि राजनीति गरेर आएको तर सदनमा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा विभेद गरिएको बताइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनमा सशक्त विरोध जनाउँदै आएको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।