काठमाडौं : कानुनअनुसार १ हजार १५८ जना शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उक्त शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सूची अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ।
यही प्रावधानलाई टेकेर प्रतिवेदन बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। ‘कानुनअनुसार समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि हामीले को को कर्मचारी र कति जनाले बुझाएनन् भनी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका छौँ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।
त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीलाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ।
५ हजार जरिवाना र सम्पत्ति अनुसन्धान गरिने व्यवस्था
तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र निजको सम्पत्ति गैरकानुनी मानी छानबिन गर्ने व्यवस्था छ।
उक्त ऐनको उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार तीन तह गरी ७ लाख १९ हजार १५७ जना कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ९ हजार ५९० जना कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
महासंघ भन्छ : जानकारी गराउँदा पनि वास्ता गर्दैनन्
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले किन समयमा शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भन्ने प्रश्नमा बारम्बार समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन भने पनि शिक्षकहरूले नै वास्ता नगरेको बताउँछन्।
‘हामीले बारम्बार समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भन्छौं, सूचना पनि सेयर गर्छौं, साथीहरू वास्तै गर्दैनन्, अब ५ हजार तिरेर बुझाउँलान्,’ उनले भने। उनले आफ्नो तर्फबाट पनि फेरि शिक्षकहरूलाई जानकारी गराउने बताए।
उनका अनुसार गत वर्षहरुमा केही शिक्षकले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् तर अहिले भने धेरै संख्या रहेको पाइएको उनले बताए। कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था मान्ने र शिक्षकहरूले पनि मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।