माओवादीले बिर्सिएको नातावादविरुद्धको विद्रोह

विराटनगर : तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई फर्किएर हेर्ने हो भने झण्डै १२ वर्ष समान अधिकारको नारा लिएर विद्रोहको ठूलो आवाज चर्कियो।

नातावाद, कृपावाद, सामन्तवादको विरोधीको नाम दिँदै जनयुद्धको नामले १२ वर्ष मुलुकमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध चर्किँदै जाँदा थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको थियो।

युद्धका क्रममा घाइते र अपाङ्गता भएकाहरू भोलि त जीवन सुन्दर होला भन्ने अपेक्षासहित बाँचिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन सशस्त्र द्धन्द्धको समय राज्यपक्ष र विद्रोह पक्षका बेपत्ता परिवारको लिस्टको ताँती पनि उत्तिकै छ। जुन अझै पनि गुमेको परिवार फेरि फर्किएर आउलान् भन्ने आसमा दैनिक जस्तो दोबाटो कुर्दै आँखा रुझाउनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छन्, जसको पीडाको गणना हुन अझै बाँकी छ।

समाजमा भएका धनी गरिब, जातजाति भाषाहरूको असमानताको खाडल पुरेर समर्ग राज्य प्रणालीलाई समता मूलक बनाउने माओवादीले गरेको प्रण पछिल्लो समय बिर्सिए जस्तो आभास भएको माओवादी केन्द्र आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू बताउँदै आइरहेका छन्।

नातावाद, कृपावाद विरुद्धका नाराहरू भुलेर आफन्त संरक्षण तर्फ सधैँ अग्रसर रहेको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेप्दै नआएका पनि होइनन्।

यसका बाबजुद पनि उनले आफ्नो परिवार भित्रका नातेदार बाहेक द्धन्द्धका समयमा योगदान दिएकाहरूको पसिनाको कुनै मूल्य नबुझेको नेता कार्यकर्ताहरूको गुनासो रहेको छ। जुन आरोप अहिले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मेट्न सकेका छैनन्।

अघिल्लो हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार रहँदा समेत पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका जीवन आचार्यले त्यो ताका पनि आलोचना र विरोध नखेपेका होइनन्। फेरी पनि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा  आचार्यले पुनः आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यसो हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने क्रममा पनि आचार्यले सहजै स्विकार नगरेको प्रदेशभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए।

उनका अनुसार पुनः दोश्रो कार्यकालमा मन्त्री बनाउने सर्तमा समर्थन फिर्ता लिन बाध्य बनाइएको थियो। सोही अनुसार उनी पुनः दोश्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको पदभार सम्हाल्न पुगेका छन्।

अन्य ५ जना कमलप्रसाद जबेगु, प्रदिपकुमार सुनुवार राजेन्द्र कार्की र मोहनकुमार खत्री भूमिकाविहिन छन्। राज्यका हरेक क्षेत्रमा जनताको समान अधिकारको वकालत गर्ने माओवादी नेताहरू आफैं नातावाद र सामन्तवाद भएको आरोप लाग्दै गर्दा आचार्य पुनः सत्तारोहण हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले हिजोको विद्रोहको समय साथ दिने नेता कार्यकर्ताभन्दा पनि आफ्नै परिवारलाई पदमा पुर्‍याउन कुनै कसुर नछोडेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।

यता, दोश्रो कार्याकालका लागि यात्रा तय गरेका उदयपुरका नारायण बुर्जा मगरलाई मन्त्री नबनाएपछि माओवादी भित्र नै असन्तुष्टिको चाङ थोपरिएको छ। त्यसो त उनी पहिलो कार्यकालमा नै मन्त्री बन्ने लाइनमा थिए तर अघिल्लो कार्यकालमा पनि उनको मन्त्री बन्ने सपना पुरा हुन सकेन।

 दोश्रो कार्यकालमा भने मन्त्री हुने चाहना राखेका मगरको चाहना चाहनामा नै सिमित रह्यो। उनले आफू र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता माथि बारम्बार अन्याय भएको बताएका छन्।

उनले आफू दुई दुई पटक  निर्वाचन जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन नगरेको र कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रति आफ्नो विमति रहको बताए। उनले भनेका छन्,‘यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेश सभा सदस्य पदबाट समेत राजीनामा दिने मनसाय बनाई सकेको छु।’

त्यसो त आइतबारको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनी मात्रै नभएर अन्य सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।