दाङ : लुम्बिनी सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगरे राप्ती उपत्यकावासीले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक महिनाभित्र फुकुवा गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म पालना नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले सरकारले वार्ता गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेको भन्दै अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा फेरि कडा आन्दोलन गर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी यहाँका बासिन्दा मर्कामा परेर संघर्ष गरेका हौँ। जग्गा फुकुवा नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहन्छ। सरकारले वार्ता गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ। सरकार गठन र बजेट निर्माण जस्ता कुराले गर्दा ३ महिनासम्म पर्खियौँ। साउन १५-१६ गतेसम्म फुकुवा नभए हामी राप्ती उपत्यका बन्द गर्नेछौँ।’
उनका अनुसार सरकारले भनेअनुसारका सबै कागज प्रक्रिया पूरा गरेको र यसबारे सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको समेत उनले बताए।
समितिका प्रवक्ता मीनराज अधिकारीले जनताको जग्गा निःशर्त फुकुवा हुनुपर्ने बताए। सरकार जग्गा फुकुवामा यस्तै आलटाल गरेमा पूर्वमा कालाकाटे, पश्चिममा सिंगेखोला, गोबरडिहा लगायत राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिकाका ४ किल्ला पूरै बन्द गर्ने चेतावनी उनले दिए।
उनले प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू सबैलाई प्रदेशसभामा थुन्ने र तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। ३ वर्षसम्म हामी कुरेर बस्यौँ‚ अब कति कुर्ने? जनतालाई भ्रममा राख्ने ? यिनीहरूले जग्गा किनेर पैसा तिर्न नसक्ने र जनताको जग्गा रोक्का गर्ने?’
त्यस्तै प्राध्यापक दोर्णबहादुर जिसीले प्रदेशका राजनीतिक पार्टीका वरिष्ठ व्यक्तिहरू तथा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले राजधानी भएको ठाउँमा जग्गा किनेको र जग्गा फुकुवा हुनेबित्तिकै पास गर्नुपर्ने र उनीहरूसँग पैसा नहुँदा रोक्का लम्ब्याइरहेको बताए। अहिलेसम्म जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको दाबी छ।
उनले भने, ‘प्राविधिक टोलीले समेत रोक्का जग्गा खोल्नका लागि विकल्प सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले भने आलटाल गर्दै आएको छ। यस्तो गर्नुको कारण उनीहरूले जग्गा किनेका छन्। तत्काल पास गर्न पैसाको जोह गर्न नसक्दा रोक्का गर्दै आएका हुन्।’
यस्तै स्थानीय चित्रबहादुर केसीले विकास गर्न निकासको आवश्यक हुने भन्दै निकास नै बन्द गराएर विकास नहुने बताए। उनले प्रदेश सरकारले ल्याण्डपुलिङको नाममा जनताको जग्गा रोक्का गरेको भन्दै सरकार बनाउने वेला कसैको हस्ताक्षर नचाहिने तर जग्गा फुकुवा गर्न प्रतिपक्षको हस्ताक्षर खोज्नु गलत भएको बताए।
गत असार २७ वा २८ गते सरकारले जग्गा रोक्काको बारेमा निर्णय गर्ने भनेर आफूहरूले अनशन तोडे पनि अहिलेसम्म आफूहरूलाई झुलाइरहेको हुँदा अब चुप लागेर नबस्ने समेत बताए।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याण्डपुलिङ कहाँ गर्ने हो ? त्यो ठाउँ छुट्याएर त्यो ठाउँको जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने हो। यहाँ त ल्याण्डपुलिङको नाममा सबै ठाउँको जग्गा रोक्का गरेर स्थानीयलाई दुःख दिने काम भयो।’
लामो समयदेखि राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या भोग्नुपरेको र अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तीय संस्थाबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन समेत समस्या भएको पीडितहरूको भनाइ छ।
साउन २० भित्र फुकुवा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले साउन २० गतेभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनासाथ जग्गा फुकुवा हुने उनको भनाइ छ।
विगतका सरकारले लामोसम्म राजधानी निर्माणका लागि जग्गा रोक्का गरेको भन्दै उनले अहिलेको सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग बसेर जग्गा फुकुवाका लागि सहमति गरेको समेत बताए।
उनले भने, ‘हामीले स्थानीयसँग सहमति गर्दा भनेका थियौँ। अहिले असार मसान्तको वेला हो ? बजेट पनि बनाउनुपर्ने छ। हामीलाई बजेट बनाउँदासम्म समय दिनुहोस् भनेका थियौँ। हामीले साउन १५ गतेसम्म त होइन। २० गतेसम्म जग्गा फुकुवा गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसका लागि अध्ययन टोली समेत बसेको छ।’
सरकारले जुन ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्छ, त्यो काम सरकारले गर्ने र अहिलेसम्म स्थानीयले जग्गा रोक्काका कारण धेरै समस्या भोगेका छन्। त्यसैले साउन २० गतेसम्म सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने वातावरण मिलाएको उनको भनाइ छ।
विसं.२०७७ साल असोज २० गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणासँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका पूरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।
तत्कालीन नागरिक जनदबाव तथा सङ्घर्ष समिति गत वैशाख १५ गतेदेखि २७ गतेसम्म प्रदेश सरकारको गेटसामु रिले अनशन बसेर आन्दोलन शुरु गरेका थिए। वैशाख २८ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी जग्गा फुकुवा गर्न आधार तय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति गरेसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
यस्तै जग्गा फुकुवा गर्न गठित समितिले गज जेठ २४ गते प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको थियो। समितिले जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखे पनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिदबिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेका शर्त पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरूप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने शर्त सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसैगरी राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गा छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्ता लगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १८ गते बसेको बैठकले आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो।
समितिका सदस्यहरूमा पूर्व न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा थिए भने सदस्यसचिवमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।