महानगर भन्छ : नयाँ समिति झनै दरिलो हुन्छ
महानगर भन्छ : नयाँ समिति झनै दरिलो हुन्छ
काठमाडौं : काठमाडौं महागरपालिकाको आफू मातहतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) भंग गर्ने निर्णय विवादमा आएको छ।
गत असार ३० गते सम्पन्न महानगरपालिकाको नगरसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
नगरसभाले हालको समिति भंग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर, नगरसभाले पारित गरेको उक्त प्रस्तावप्रति सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘यो निर्णय फिर्ता गरिनुपर्छ’
सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण थापाले यो निर्णय तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताए। ‘महानगरपालिको यो विव्यस भंग गर्ने निर्णय सरासर गलत छ,हामी यसप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ, हामी छलफल गर्दै छौँ,आजै यसप्रति विज्ञप्ति जारी गरी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।
उनले वडाध्यक्षमार्फत विद्यालयको व्यवस्थापन र सुधार हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘भोलि नै सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग भेला भई खेद प्रकट गर्दै महानगरप्रमुख बालेन साहलाई पनि ज्ञापनपत्र दिनेछौँ,’उनले भने,‘एउटै वडाध्यक्षले विद्यालयको सुधार गर्न सक्दैन।’
वर्तमान समिति भङ्ग गरेर वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले विद्यालयमा प्रतिगमन भित्रिन लागेको र यसले आफूहरूलाई समेत समस्यामा पार्ने सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ।
महानगर भन्छ : अबको समित झनै जिम्मेवार र दरिलो
यता, महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने अब बन्ने नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति झनै जिम्मेवार बन्ने र दरिलो रुपले विद्यालयको सुधार हुने दाबी गर्छन्। ‘यो व्यवस्था भएपछि झनै दरिलो समिति बन्छ,यसले विद्यालयमा भएका सबै समस्या हटाइ व्यवस्थित बनाउँछ,’ महानगरपालिका वडा १७ का वडाध्यक्ष समेत रहेका मानन्धरले भने। उक्त नयाँ समितिबाट कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ छ।
उक्त महानगरपालिकाको निर्णयप्रति हालसम्म केही विवाद नभएको र यसबारे केही जानकारी नभएको पनि उनले बताए।
‘अहिलेसम्म त्यस्तो असन्तुष्टि हामीकहाँ आएको छैन,प्रस्ताव पारित भइसक्यो,अब नीति पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’उनले भने।
महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार नगरसभाले पारित गरे पनि उक्त निर्णय हालसम्म प्रमाणीकरण भने भएको छैन।
नगरसभाले पारित गरेको प्रस्ताव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने व्यवस्था छ।
नगरसभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यतया १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ तर प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वतः भंग हुनेछ भने वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नेछन्।
महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिकाका ३२ वडाभित्र महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एकै वडाध्यक्षले थुप्रै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।