काठमाडौं : लामाे समयदेखि राष्ट्रियसभामा अड्किएको मिटरब्याजबाट पीडितहरुको बहुप्रतीक्षित ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ अघि बढ्ने भएकाे छ।
असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रियसभामा प्रवेश नपाएकाे विधेयकलाई विहीबारकाे बैठकबाट भने अघि बढाउन लागिएकाे छ।
राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको 'मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक' २०८०' का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश विहीबार सभासमक्ष टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएकाे छ।
स्वीकृत भएमा विधेयक प्रमाणीकरणतर्फको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ। विहीबार बिहान ११ बजे राष्ट्रियसभाको बैठक बाेलाइएकाे छ। भोलिको बैठकमा त्यही सन्देश टेबुल गर्ने एक मात्र कार्यसूची छ।
सरकारले गत वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रावधानलाई सामान्य संशोधन गर्दै विधेयकको रुप दिएर संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। जुन प्रतिनिधिसभाबाट असार २० गते पारित हुनुपर्ने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण राेकिन पुग्याे।
अध्यादेशमार्फत आएको ऐनलाई ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमालेको अवरोधका कारण कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सो विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो। एमालेको अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय बन्न पुगेको भन्दै एमालेकाे चर्को आलोचना पनि भएको थियो।
निष्क्रिय भएको विधेयक चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक जीवितै रहेको भन्दै सरकारले अघि बढाएको थियो।
विधेयक असार ३१ ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित पनि भयो। प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रियसभामा अड्किएको छ।
किन अड्किएकाे थियाे विधेयक?
सरकारले दर्ता गराएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पठाएको तर प्रतिनिधिसभाले अवधि सकिएपछि विधेयकका रुपमा राष्ट्रियसभामा पठाएको भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना असन्तुष्ट बनेका थिए ।
कानूनी जटिलता रहेको भन्दै तिमिल्सिनाले यसअघिको राष्ट्रियसभाको बैठकको कार्यसूचीमा नै उक्त विधेयक राखेका थिएनन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले रोक्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए।
तर लामो समयसम्म विधेयक पारित नभइ कानूनको अभावमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कानूनी परामर्श पनि गरेका थिए। आफूमाथि उठ्न सक्ने कानूनी प्रश्नमाथि सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने उनकाे याेजनाले ढिलाइ भएकाे हाे।
यसकारण विधेयकको आकार ग्रहण
गत वर्ष साउनमा सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पीडितले ०७९ जेठदेखि असार १३ गतेसम्म १४ दिन आन्दोलन गरेपछि सरकारले साउन २७ गते समिति गठन गरेको थियो। तर, पीडितका पक्षमा सरकार नदेखिएपछि साउन १६ बाट असोज १ गतेसम्म पीडितले ४५ दिन निरन्तर आन्दोलन गरे।
सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्नेगरी सहमति गरेपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो। तर, सम्झौता अनुसार माग पूरा नभएपछि पीडित गत चैत २ गते न्याय खोज्दै हिँडेर काठमाडौं आए। चैत १८ गते सरकारले पीडितसँग कानूननै बनाएर अघि बढ्ने गरी पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो।
सोही बमोजिम चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगमा पीडितहरूका २४ हजार बढी उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट १७ हजार ८०० वटा उजुरी परेका थिए।
मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने उक्त विधेयकले मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहितामा लेनदेनका विषय सम्बोधन गरिएको छ।
लेनदेन नगरेको वा नभएको रकम दिएको लिएको भनी लिखत तयार गरेमा,लेनदेन भएको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेमा,लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत तयार गरेमा, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ लिखत तयार गरेमा, ऋणीले तिरेको बुझाएको रकम भर्पाइ नगरिदिएमा वा त्यस्तो लिखत नबनाएमा,ऋणको सावाँभन्दा बढी ब्याज लिएमा,ऋण असुलीको निम्ति धाकधम्की, हिंसा वा शोषण गरेमा,अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेमा, अनुचित लेनदेनका आधारमा कसैको सम्पत्ति लिएको खाएको रहेछ भने त्यसलाई अनुचित लेनदेन गरेकाे हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।