|

नेपालको इतिहासमा अहिले सरकारको गति ऊर्जाशील देखिएको छ। समाज रुपान्तरणको लागि बलिदानीको समेत पर्वाह नगरेका नेपाली नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सधैँ दयनीय बनिरह्यो।

यस बेला सरकारको तदारुकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई आजसम्मको इतिहासमा एक साहसिक र क्रान्तिकारी कामको थालनी मान्न सकिन्छ।

राज्य सञ्चालनको लामो समयदेखि खड्किएर रहेको काममध्ये  भ्रष्टाचार निवारण पनि एक हो। अहिले यस कामको थालनीले नागरिकमा आशा र सरकारप्रति वाहीवाही बढेको छ। यतिसम्म कि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको खरो आलोचकहरू समेत आशावादी अभिव्यक्ति दिन थालेको पाइन्छ।

समाज विकासका विभिन्न चरणमध्ये नेपालमा दास युगका बलिया अवशेषसहित सामन्ति युगले निकै लामो समयसम्म जरा गाड्न सफल भयो। त्यो दास युग हुँदै सामन्ती युग पार गर्दै गर्दा थुप्रै साहसिक बलिदानीहरु भए। तर, भ्रष्ट आचरण झन् मौलाउँदै गएको पाइयो।

संविधानवाद ,कानुनी राज्य र  सुशासन नै आजका मुख्य आवश्यकता र चुनौतीहरु हुन्। राजनीतिमा अपराधिकरण  र अपराधमा राजनीतिकरणको अवस्था भयावह अवस्थामा पुगेको छ। यस बेलामा सरकारले लिएको भ्रष्टाचार भण्डाफोर अभियान नेपालको इतिहासकै पहिलो हो।

सत्ता र पैसा मात्र सबैथोक हो भन्ने भावना बोकेकाहरु अहिले लज्जास्पद कस्टडीमा बसेको देख्दा कता कता देश लज्जित भए जस्तो पनि लाग्छ। यथार्थमा हामी आम नागरिकहरु खुसियाली मनाइरहेका छौँ। यस महान कार्यको नेतृत्वप्रति गर्विलो सलाम छ। यो गौरवपूर्ण अभियान सफल भयो भने मेरो देशले पक्कै पनि मुहार फेर्नेछ।

नेपालमा गर्नैपर्ने कामहरु धेरै छन्। सबै काम एकैसाथ फत्ते हुन्छन् भन्ने होइन। तर, थालनी गर्नु ठुलो कुरा हो। नागरिकहरु अहिले पनि रोग भोक र शोकसँग लडिरहेका छन्। यो वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल विश्व समाज विकासको तुलनामा करिब एक सय वर्ष पछाडि परिसकेको छ।

यस्तो बेलामा  आर्थिक विकास, भौतिक विकास र सामाजिक विकासको सही ट्रयाक खोल्न सकेको खण्डमा देश विकासको लागि अर्को सय वर्ष कुर्नुपर्दैन। दश वर्षको अवधि नै विकासको लागि पर्याप्त हुन सक्छ।

अहिले श्रमशक्ति तथा बौद्धिकशक्ति पलायनको मध्य अवस्था हो। यही गतिमा स्वदेश प्रतिको वितृष्णा र विदेश प्रतिको मोह बढ्ने हो भने देश रित्तो हुन धेरै समय नलाग्ने निश्चित छ।

यो अवस्था न्यूनीकरण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा, आम नागरिकको पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा, भूमि, जंगल   जल  लगायतका प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग, वस्तुको  उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारी सहयोगको सुनिश्चितता,  भौतिक सुविधा सहितका स्मार्ट बस्ती, प्रशासनिक शुसासन र राजनैतिक जवाफदेहिताको विकास आजको आवश्यकता हुन्।

आफ्नै देशमा नागरिक रोक्नको लागि पहिलो कुरा आधारभूत मानिने सेवा सुविधा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्दछ। देशका सवै भूभागमा नागरिकहरुलाई बढिमा दुईतिन घण्टाभित्रमा पुग्न सक्ने गरी देशका विभिन्न स्थानमा समान स्तरका हस्पिटल निर्माण गर्नुका साथै आकस्मिक सेवाको लागि हेलिकोप्टर र एम्बुलेन्स सेवा सर्वसुलभ रुपमा  र सहज पहुँचमा व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा गाउँ बस्तीबाट  मानिसहरु बालबच्चा च्यापेर शहर पस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले गाउँघर शून्य बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ। 

देशको हरेक कुना र खोल्सापाखामा सवैप्रकारका विकास र सेवा सुविधा पुर्याउन सकिँदैन। जसको कारण सेवा सुविधाको लागि मानिसहरु शहर पस्ने प्रवृत्ति बढेकोले सुविधा सम्पन्न स्मार्ट बसाइको लागि स्मार्ट भिलेजको अवधारणा ल्याउनुपर्छ। जसको कारणले सुविधाको खोजीमा गाउँ छोड्ने र अस्तव्यवस्त शहरीकरणको असरबाट बच्न सकिन्छ।

यो बेरोजगारी सिर्जना गर्ने र बेथिति सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण कारक तत्व बनेको छ। यसर्थ देशका सवै पालिकामा रहेका सबै विद्यालयहरुमा समान भाषा र समान पाठ्यक्रममा निर्माण भएका समान पाठ्यपुस्तकमा शिक्षण सिकाइ हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्‍यो।

सबै विद्यालयमा समान सिकाइ उपलब्धि निकाल्ने योजनामा सरकार लाग्नुपर्यो। विद्यालय शिक्षा देखि उच्च शिक्षासम्म सवैलाई विकेन्द्रित गर्न ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ।

अर्को कुरा सबै नागरिकरुहलाई कुनै न कुनै पेशा व्यवसायमा लाग्नैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्यो। प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्यो। जल, जंगल, जमिन, जडीबुटीको उपयोगको वैज्ञानिक तरिका अपनाउनु पर्यो। आर्थिक नीतिका तिन खम्बे आर्थिक नीति पूर्णरूपमा अबलम्बन गर्नुपर्यो।

व्यवसाय तथा आवासको आवश्यकताका आधारमा चक्लाबन्दी गरी जग्गाको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्यो। जग्गाको किनबेचलाई बजारको बिस्कुट ब्यापार जस्तो नबनाएर आवश्यकताको आधारमा मात्र जग्गा प्राप्ति र हस्तान्तरणको नीति लिनुपर्छ। जग्गाको ब्यापारले मानिसलाई अनुचितरूपमा केन्द्रीकृत गराएर बेरोजगार र अस्तब्यस्त जीवनशैलीको निर्माण गर्न पुग्यो।

जग्गालाई नागरिकले व्यक्तिगत रुपमा उपयोग नगर्ने अवस्थामा सरकारले योजना बनाएर जग्गाको प्रकृतिअनुसार केही न केही योजना बनाई उपयोगमा ल्याउनुपर्यो।

जंगललाई उत्पादनमुखी बनाउने योजना बनाउनुपर्यो। अनावश्यक रूख विरुवा मासेर फलफूल तथा जडीबुटी लगाएको खण्डमा  देश आत्म निर्भरताको दिशामा अघि बढ्न सक्छ। साथसाथै रोजगारीको पनि सिर्जना हुँदै जान्छ।

नेपाल जस्तो जलस्रोतको सम्भावना बोकेको देशमा जल व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अहिले पनि घण्टौँ समय खर्चेर पानी बोक्न डोको र गाग्री बोकेर हिँड्ने अवस्थाले लज्जित बनाउँछ। छेउमा खोला बगेर जान्छ अनि कृषक मनसुन कुरेर बसेको हुन्छ। सिँचाइको लागि होस या खाने पानीको लागि होस विद्युतको प्रयोग पहिलो सर्त बन्न सक्छ। आजको दुनियाँ इ–वर्ल्ड हो।

नेपालको जलस्रोत र  भूगोलको अवस्था हेर्ने हो अब ग्यास, डिजेल, पेट्रोल लगाएतका पदार्थको मुल्य बढ्यो भनेर नारा जुलुस गरेर हिँड्नुभन्दा सडकमा ई भेइकल, किचेनमा इन्डक्नस चुलो, व्यवसायमा पर्याप्त विद्युतको व्यवस्था मिलाउन पाएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिको दिशामा देश अघि बढ्ने निश्चित छ। 

भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुबाहेक नेपाल भौगोलिक हिसाबमा अति नै सम्पन्न मुलुक हो। यहाँ कृषि उत्पादनकको अधिक सम्भावना छ। त्यस्तै अन्य व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा सञ्चालनको हिसावले पनि अति उपर्युक्त भूमि हो। तर, यस्तो सुन्दर भूमिलाई छोडेर निराश मनस्थिति बोकेर अहिले कैयौँ नागरिक देश छोड्न बाध्य बन्नु जति दु:खद केही पनि हुनै सक्दैन।

अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा मानिसलाई कुनै निश्चित भूगोलमा नै बस्न बाध्य गर्नु राम्रो होइन। तर, अन्तरआत्मा देखि प्रफुल्ल भएर आफ्नै देश तथा आफ्नै भीर पाखामा रमानउन उसलाई सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नसक्नु पर्छ।

देशको हरेक कुना र खोल्सापाखामा सवैप्रकारका विकास र सेवा सुविधा पुर्याउन सकिँदैन। जसको कारण सेवा सुविधाको लागि मानिसहरु शहर पस्ने प्रवृत्ति बढेकोले सुविधा सम्पन्न स्मार्ट बसाइको लागि स्मार्ट भिलेजको अवधारणा ल्याउनुपर्छ। जसको कारणले सुविधाको खोजीमा गाउँ छोड्ने र अस्तव्यवस्त शहरीकरणको असरबाट बच्न सकिन्छ।

अहिलेको मानसिकता भनेको राज्यको पैसा सक्नेले मात्र खान्छ भनेको जस्तो दखियो। आम नागरिकहरुमा परेको यही मानसिककताको कारण सरकारी पैसा खान होडबाजी बढेर गएको छ। नागरिकस्तरबाट यसरी भएको दुरुपयोग खोजी गर्नु भनेको बेकारमा छुच्चो हुनु मात्र हो भन्ने मानसिकताका कारण देश झन् बर्बादीको दिशामा अघि बढिरहेको छ।

यसर्थ नागरिक सचेतना सहित प्रशासनिक सुशासन  राजनीतिक जवाफदेहिता आजको अन्तिम विकल्प हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.