काठमाडौं : संसद ऐन कानुन निर्माण गर्ने, जनताको कुरा उठाउने र सरकारलाई सचेत गराउने थलो हो। तर,नेपालको संघीय संसदका दुवै सदन यी कामका लागि भन्दा पनि दलीय स्वार्थ अनुसारको द्वन्द्वस्थलको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा र ७ प्रदेश सभाहरू ऐन कानुन निर्माण गर्ने,जनजीविकाको विषयमा छलफल गर्ने भन्दा पनि दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि प्रयोग हुने गरेको हो।
एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप गर्ने देखि नौ महिनासम्म बैठक अवरुद्व हुने गरेको इतिहास बोकेको संसदमा ऐन कानुन निर्माणको कार्य सुस्त हुने गरेको छ। ऐन बनाउन निर्वाचित भएर पुगेका सांसदहरू विकासे एजेण्डा र बजेटको भागवण्डामा नै बढी केन्द्रित हुने गर्छन्।
जसले गर्दा कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न ४ वर्ष अघिदेखि संसदमा दर्ता भएको विधेयकहरूले ऐनको रुप पाउन सकेका छैनन्।
यति बेला संसदमा चौधौं अधिवेशन चलिरहेको छ। तर, वि. सं.२०७६ सालको पाँचौ अधिवेशनमा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। ०७६ साल माघमा दर्ता भएका विधेयकहरूले अझै संसदमा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।
दलको स्वार्थअनुसार एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप गर्न तयार हुने सांसदहरूले पनि ती विधेयकमाथि छलफल गर्न चासो देखाएका छैनन्। जसले गर्दा ४ वर्षदेखी संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।
४ वर्षदेखि अलपत्र विधेयकहरू
संघीय संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार हाल संघीय संसदका दुवै सदनमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
ती विधेयकहरू ०७६ सालदेखि हालसम्मका हुन्। राष्ट्रियसभामा रहेका कारण यी विधेयकहरु अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको सहप्रवक्ता धमालाको भनाई छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पारित नभएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
तर,राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले यो सभामा रहेका विधेयकहरू विचाराधीन नै रहिरहेको हो। ०७६ र ७७ सालको विधेयक राष्ट्रियसभा र ०७९ मंसिरपछिका विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन्।
धमलाका अनुसार हाल संसदमा ०७६ र ०७७ सालमा दर्ता भएका ४/४ वटा गरि ८ वटा विधेयक पुरानो रहेका छन् भने बाँकी ७ विधेयक ०७९ र ८० सालमा दर्ता भएका विधेयक हुन्।
संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू :
अध्यागमन विधेयक -२०७६
अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक -२०७६
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक-२०७६
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक -२०७६
अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक -२०७७
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक -२०७७
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक -२०७७
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक -२०७७
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक -२०७९
विदेशीलाई नियमन गर्ने विधेयकले पाएन कानुनी मान्यता
०७६ सालमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा उनले संसद्मा दर्ता गरेको अध्यागमन विधेयकले अझै ऐनको मान्यता पाउन सकेको छैन।
०७६ सालमै संसदमा दर्ता भएको भए पनि ०७९ साल भदौ ५ गते विषयगत समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर,त्यसयता उक्त विधेयकमाथि संसदमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन।
नेपालमा आउने विदेशीलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले कानुनी मान्यता नपाउँदा कानुनी जटिलता पैदा भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई नेपालमा विदेशीहरूको आगमन,प्रस्थान र बसाइलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि सरकारले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएको बताए।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको उक्त विधेयक सबैको सहमति लिएर आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई संसदमा दर्ता गराएको भए पनि हालसम्म राष्ट्रियसभामा नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्। ‘विदेशी नागरिकलाई नेपाल आउन दिने कि नदिने ? कस्ता कस्तालाई आउन दिने ? आए कति समय बस्न दिने ? भन्नेकुरा व्यवस्थापन गर्न यो विधेयक बनाइएको थियो। तर हालसम्म संसदले पारित गरेको छैन’,उनले भने।
हाल नेपालमा २०४९ सालमा बनेको अध्यागमन ऐन प्रचलित छ। त्यतिबेला बनेको ऐनमा धेरै कुरा नसमेटिएको हुँदा सरकारले वर्तमान अवस्थाअनुसार नयाँ ऐन निर्माण गर्न खाजेको थियो। तर,विधेयकले ऐनको मान्यता पाउन नसक्दा हाल सरकारले नियमावली र कार्यविधिको आधारमा काम गरिरहेको उनी बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।