काठमाडौं : स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुले माग गरेअनुसार स्वास्थ्य उपकरण संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिन सकेको छैन।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विभिन्न ६८ वटा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग १०९ वटा १२ लिड इसीजी मेसिन माग गरेको भए पनि तीमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उक्त मेसिन पाउन सकेनन्।
मुटुसम्बन्धी जुनसुकै रोगको उपचारको लागि इसीजी मेसिन अनिवार्य जस्तै हुन्छ तर यही मेसिन माग गरेका स्थानीय, प्रदेशदेखि संघीयसम्म कुनै पनि अस्पताललाई मन्त्रालयले यो मेसिन दिन सकेन।
इसीजी मेसिन मात्रै होइन २३ वटा संस्थाले २५ वटा भिडियो एक्स-रे माग गरेकोमा कुनैले पनि पाएनन्। ५७ वटा संस्थाले एक्स-रे मेसिन माग गरेकोमा मन्त्रालयले एउटा संस्थालाई पनि उक्त मेसिन दिन सकेन।
मिर्गौला बिरामीको डायलासिस गर्नका लागि देशभरका ३४ वटा अस्पतालले १९९ वटा डायलासिस मेसिन माग गरेका थिए तर जम्मा ७ वटाले ३० वटा मात्र पाए।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखामा एक वर्षमा माग भएका स्वास्थ्य उपकरणहरुको सूची हेर्ने हो भने लामै देखिन्छ तर सरकारले आपूर्ति गरेको अवस्था हेर्ने हो भने नगन्य नै देखिन्छ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको मातृ शिशु कार्यक्रमअन्तर्गतको डेलिभरी बेडसमेत मागअनुसार दिन सकेको छैन। ८१ वटा संस्थाले ४०४ वटा कार्डियाक मोनिटरिङ मेसिन माग गरेकोमा जम्मा २३ वटा मेसिन मात्रै पाएका छन्।
५२ संस्थाले १ सय ८३ बटा बेड माग गरेकोमा डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि १८ वटा बेड मात्र दिन सकेको छ। ३१ स्वास्थ्य संस्थाले १३८ वटा नाक, कान, घाँटी उपचारका लागि चाहिने सेट माग गरेकोमा मन्त्रालयले कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन सकेन।
देशभरिका ९९ अस्पतालले १६ सय ५६ बेड माग गरेकोमा कुनै अस्पतालले पनि पाएनन्। भरतपुर अस्पतालले मात्र ४ सय बेड माग गरेको थियो।
७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सिटी स्क्यान मेसिन माग गरेकोमा २ वटाले मात्र पाएका छन्। ४ वटा संस्थाले पिसिआर मेसिन, ८ वटा संस्थाले हाडजोर्नी अप्रेसनमा आवश्यक सीआर्म मेसिन माग गरेका थिए। कुनै पनि संस्थाले सो उपकरण पाउन सकेनन्।
८२ वटा संस्थाले १ हजार ५४ वटा विपी सेट माग गरेकोमा एउटा संस्थाले पनि यो मेसिन पाउन नसकेको देखिन्छ।
आफैंले गर्न सक्नेमा पनि केन्द्रमै निर्भर
तर अचम्मको कुरा के छ भने कतिपय स्थानीय, प्रदेश र संघबाट संचालित अस्पतालहरुले आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामान पनि केन्द्रकै भर परेको देखिन्छ।
जस्तै १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले १/२ वटा स्टेथेस्कोपसमेत विभागमा माग गरेका छन्। जुन मेसिन प्रदेश तथा संघीय अस्पतालले आफैं खरिद गर्न सक्ने मेसिनमा पर्छ। महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखा स्रोतका अनुसार केही संस्थाले आवश्यकताभन्दा बढी उपकरणहरु माग गर्ने गरेको र कतिपय प्रदेशदेखि संघीय अस्पतालले स्टेथेस्कोपसमेत माग गर्ने गरेको देखिन्छ।
आपूर्ति शाखाका एक कर्मचारीले भने‚ ‘केही संस्थाले आवश्यकताभन्दा बढी उपकरणहरु माग गर्ने गरेको र कतिपय प्रदेशदेखि संघीय अस्पतालले स्टेथेस्कोप जस्तो मेसिनसमेत माग गर्ने गरेका छन भने यस्ता माग पहुँचको भरमा आवश्यकताभन्दा बढी मेसिनसमेत माग गर्ने गरेको देखिएको छ।‘
देशमा तीन तहको सरकारको संरचना लागू हुँदा खरिद गर्ने निकायहरू संघमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, केन्द्रीय आपूर्ति केन्द्र, केन्द्रीय अस्पताल, बीमा बोर्ड तथा शिक्षण अस्पतालहरूबाट खरिद हुने गर्छ भने प्रदेशबाट स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, अस्पतालहरू र स्वास्थ्य कार्यालयहरूले खरिद गर्न सक्छन्।
स्थानीय तहका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उपकरण खरिद गर्न नसकेका स्थानीय तहले महाशाखासँग नै उपकरण माग्दै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।