विराटनगर : निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि सत्ता स्वार्थमा डुब्दा यतिबेला कोशी प्रदेशसभा नेतृत्वविहीन बनेको छ।
जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने मुख्य थलो नै नेतृत्वविहीन अर्थात सभामुखविहीन हुँदा जनताका समस्या कहाँ र कसरी राख्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यतिबेला कोशी प्रदेश डेँगुले आक्रान्त पारेको छ। प्रदेशमा ८ हजार १०९ जना डेंगुका बिरामी छन् भने ७ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ।
केही स्थानीय तहले डेंगुविरुद्ध अभियान चलाइरहँदा प्रदेश सरकार भने भूमिकाविहीन जस्तै बनेको छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक घटनाक्रमले आजित बनेका नागरिक प्रदेश संरचना र संघीयताप्रति नै नकारात्मक बन्न थालेको छ।
सत्ता आरोहणको होडबाजीमा सभामुखविहीन बनेको कोशी प्रदेशसभाले नयाँ सभामुख कहिले पाउने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
पूर्व सांसद सूयर्माराज राईले प्रदेशसभा सभामुखविहीन बन्नु विधि र कानुनको बर्खिलाप रहेको बताउँछन्।
राजनीतिमा सत्ता नै सबथोक मान्ने कुसंस्कार हावी हुँदा राजनीति गलत बाटो हिँडेको र संविधान, विधि र प्रणालीमाथि निर्लज्ज प्रहार गर्ने गैरराजनीतिक कदमहरु चालिने उनको तर्क छ।
उनी भन्छन्, ‘यतिबेला प्रदेशमा त्यसैको कुरुप नाटक मंचन भईरहेको छ।’
मूलधारका पार्टीहरु खासमा संघीयताप्रति अनुदार रहेको बताउँदै उनी बाहिर संसदीय गणित र सत्ता संघर्ष देखिएको तर सारमा अर्कै कुरा रहेको बताउँछन्।
‘खासमा उनीहरू यो संघीयतालाई खारेज गर्न चाहन्छ्न्। त्यसको लागि प्रदेशलाई बदनाम, अलोकप्रिय, बेकामे बनाउन चाहन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यो प्रारम्भिक रिहर्सल हो। संघीयता खारेजी अन्तिम लक्ष्य हो। यो एउटा बहाना मात्रै हो।’
संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था
संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ।
उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ तर कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन।
‘तत्काल सभामुख टुंगो लगाउने निर्णय भएको छैन’
अंकगणितीय हिसाबले कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वका सरकारलाई बहुमत पुर्याउन सभामुख पदबाट बाबुराम गौतमले राजीनामा दिए।
सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि गौतम अहिले थापा नेतृत्वकै सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यता, नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु नै सभामुख हुन कुनै पनि दल तयार नभएको बताउँछन्।
गठबन्धन दलले राप्रपालाई सभामुख दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलको विषय भए पनि राप्रपा यस विषयमा सकारात्मक नरहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन्।
सभामुखको विषय तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नभएको बताउँदै उनले राप्रपा सभामुखको सहमतिमा नरहेको बताए। उनले भने, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यो विषयमा राप्रपासँग छलफल भएको छैन।’
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले शुक्रबार (भोलि) गठबन्धन दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउने बताए। उनले भने, ‘आजसम्म केही त्यस्तो छैन, भोलि गठबन्धन दलको बैठक बसेपछि सभामुखको विषयमा टुंगो लाग्ला।’
त्यसो त गठबन्धन दलकै सांसदहरु सभामुखविहीन संसद हुन नहुने बताउँछन्।
यद्यपि उपसभामुखले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पनि अहिले सभामुख चयन नभएको हुनसक्ने पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेको नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्की बताउँछन्।
कोशी प्रदेशसभामा एमालेको (उपसभामुखसहित) ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन्। गठबन्धन दलको प्रदेशसभामा बहुमत (४७) सांसद छन्। यसमा पनि एकजना सांसद घटे मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ।
प्रदेशसभा रिक्तता छैन : एमाले
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रदेशसभा रिक्त नरहेको बताउँछन्। सरकारले बिजनेस दिन तयार रहे उपसभामुखले सभामुखको हैसियतले बैठकको समय निर्धारण गरिदिने बताउँदै उनले सरकारले दिएको बिजनेसमा आफूहरु पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताए।
‘प्रदेशसभा भूमिकाविहीन छैन सरकारले बिजनेश दिन तयार हुनुहुन्छ भने उपसभामुख अहिलेको सभामुखको हैसियतमा काम गर्ने नै हो उहाँले सभाको बैठक मिति, समय निर्धारण गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘उपसभामुखले सभा आयोजना गर्दिनँ भन्नुभएको छैन, गर्दिनुहुन्छ, सभामुखको रिक्तता हुँदैन।’
नयाँ गठन भएको सरकारले उपसभामुखसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट भिजन प्रस्तुत गर्नु तयार हुनुपर्छ, बिजनेसलाई टेबल गर्नु तयार छौँ भन्नुपर्यो‚ उपसभामखुले सभामुखको हैसियतले बैठक बोलाइदिनुहुन्छ।’
सरकारले बिजनेस दिएर बैठक आह्वान भए प्रतिपक्ष छलफलमा तयार रहेको समेत उनले बताए।
‘प्रदेशसभा रिक्तता होइन, बिजनेस दिने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवारी हो, जुन आजको मितिसम्म सरकारले गरेको छैन‚’ उनले भने, ‘त्यसैले रिक्तताजस्तो देखिएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।