काठमाडौँ : सरकारले पाँच वर्षदेखि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गुपचुप राखेको छ।
देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति सबैलाई जानकारी गराउनुको साटो पाँच वर्षदेखि सरकारले लुकाएर गुपचुप राखेको हो।
अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई सबैले पढ्न मिल्ने गरी वेबसाइटमा राखेको छ। पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरेर दस्ताबेज सार्वजनिकरुपमा राखेको छ। तर,नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कहाँ छ? कस्तो छ? उक्त नीतिमा के-कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? भन्ने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरुलाई समेत थाहा छैन।
देशले अपनाएको सुरक्षा नीतिको बारेमा सरकारले आम-नागरिकलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने हो। विदेशी मुलुकले नेपालले अपनाएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई हेरेर नै नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने भन्ने धारणा बनाउन सक्छ। तर,‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३’ परिमार्जन गरेर ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ सरकारले गोप्य राखेको छ। ०७३ मा तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्कालै सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको परिमार्जित स्वरूप भने गोप्य राखेको भन्दै सुरक्षा विज्ञहरुले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले २०७५ असोज १ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३’ परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय संशोधन समिति सदस्यमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, तत्कालीन रक्षासचिव विष्णु लम्साल, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता (हाल न्यायाधीश) हरि फुयाँल, पूर्वसांसद एवं राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादव, सेनाका पूर्वउपरथी देवेन्द्र मेधासी थिए। समितिले परिमार्जित नीति २०७५ फागुन २० मा तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।
सरकारले ४ चैत २०७५ मा ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ स्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार गरेको परिमार्जित नीति सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा तयार भएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति पनि स्वीकृत भइसकेको छ।
देशमा परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गरेर गोप्य राखे पनि त्यसयता शेहबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। तर,ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य राखेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अरु सरकारले पनि सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन।
‘आलोचनाको डरले गोप्य राखियो’
सरकारले पाँच वर्षसम्म देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई गोप्य राखेपछि सुरक्षा विज्ञहरुले खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
गत साउन ९ गते बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सुरक्षा विज्ञहरूले सार्वजनिक नै नभएको नीतिलाई नीति नै भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका थिए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका देवेन्द्र सिटौलाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ लागू भएको हो कि होइन? सार्वजनिक भएको छ कि छैन ? जनताले जान्न पाउने कि नपाउने भन्दै समितिको बैठकमा प्रश्न गरेका थिए।
सुरक्षा विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले सरकारले कुनै पनि नीतिलाई गोप्य राख्न नमिल्ने बताउँछन्। देशको सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई गोप्य राखेर सरकारले अन्यौलता बढाएको उनको आरोप छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ हालसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै शर्माले भने‚ ‘संसारको सबै नीति सार्वजनिक हुन्छ। यदि कुनै नीति गोप्य राखिन्छ भने त्यो नीति नै होइन।’
देशको सुरक्षा नीति अनुसार नै सुरक्षा निकायले आफ्नो रणनीति बनाउने भन्दै उनले सरकारले नीतिलाई लुकाउँदा सुरक्षा निकायमा पनि अन्यौलता छाएको बताए। वाग्लेले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्दा अनुदारवादी र विवादित व्यवस्था गरेकोले आलोचना हुने डरले गोप्य राखेको बताए।
‘त्यतिबेला नीति परिमार्जन गर्ने भन्दै एउटा बैठक पनि बोलाइएको थियो। तर,बैठकमा हामीलाई पनि के-कसरी परिमार्जन हुँदैछ भन्ने जानकारी गराइएन’,उनले भने। वाग्लेले विवादित व्यवस्था गरेकोले आलोचनाको डरले तत्कालिन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि त्यसपछिको सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने टिप्प्णी गरे।
जानकार सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा नीतिमा सञ्चारमाध्यमलाई अघोषित रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएका कारण चर्को आलोचनाको भयले सरकारले लुकाएको हो ।
के छ व्यवस्था ?
८ अध्यायमा विभक्त सुरक्षा नीतिमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिने, सीमा विवाद अन्त्य गरिनेदेखि 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को नारा कार्यान्वयन गर्नेजस्ता राजनीतिक विषय समेटिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्ताबेजमा पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा समेटेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा आमसञ्चार संस्था र साधनलाई विदेशी नागरिक वा संगठनको अधीनमा पर्नबाट रोक्ने वा सुरक्षित राख्ने, आकाशवाणी र रेडियो प्रकृतिका यन्त्रहरूको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन र व्यवस्था गर्ने उल्ल्लेख थियो ।
उक्त नीतिमा ‘संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, संविधानप्रदत्त नागरिक हक तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने’ पनि उल्लेख छ ।
तर, स्रोतका अनुसार संशोधित नीतिमा भने यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ उल्लेख छैन । सुरक्षा नीतिमा बहुध्रुवीय विश्व, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस सुरक्षा विश्लेषण नभएको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्। मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको पनि नीतिमा स्पष्ट किटान छैन ।
गैर-जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित निकायले हालसम्म नीति किन सार्वजनिक भएन भन्ने प्रश्नमा गैर-जिम्मेवार जवाफ दिएका छन्।
तत्कालिन समयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय संशोधन समिति सदस्य रहेका पूर्वसांसद एवं राष्ट्रपतिका पुर्वसल्लाहकार लालबाबु यादव राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के-के परिमार्जन गरियो भन्ने कुरा याद नै नभएको बताउँछन्।
सरकारले गठन गरेको समितिमा नै बसेर देशको सुरक्षा नीति परिमार्जन गरेका यादवले आफूले त्यतिबेला पाएको जिम्मेवारी त्यतिबेला नै सकेको भन्दै केही याद नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘नीति किन सार्वजनिक भएन भन्ने अहिले सरकारलाई सोध्दा थाहा होला। हाम्रो काम रिपोर्ट पेस गरेपछि त्यतिबेलै सकियो। के-के परिमार्जन गरेका थियौF याद छैन’,उनले भने।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेल नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुने बताउँछन्। नीतिमा केही गोप्य व्यवस्था गरिएकोले सार्वजनिक नभएको हुन सक्ने पौडेलले बताए।
उनले नीति हालसम्म किन सार्वजनिक भएन भन्ने बारेमा आफूलाई ठ्याक्कै जानकारी नभएको भन्दै कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको बताए। पौडेलले यस विषयमा नेपाली सेनालाई सोध्नु भन्दै गैर-जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए।
यता नेपाली सेनाका सुचना अधिकारी, सहायक रथि कृष्णप्रसाद भण्डारी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक नगरेर सेनाको काममा कुनै असर नपरेको बताउँछन्।
नीति सार्वजनिक नभए पनि सेनाले आफ्नो आन्तरिक ऐन, कानुन बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उनले नीति सार्वजनिक नभएको विषयमा रक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।