सुर्खेत : सडकको सहज पहुँच नभएका कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा दैनिक समस्य भइरहेको भए पनि कर्णाली सरकार चुप लागेको बसेको आरोप लागेको छ।
आधा महिनासम्म हवाई सेवा ठप्प भएर बिरामीले समेत उपचार गर्न नपाएर ३ जनाको अकालमै मृत्यु रोज्नु परिरहेको सन्दर्भमा कर्णाली सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।
प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध नै गरेको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा जहाज सञ्चालन नहुनु र नियमित उडान गराउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै एमालले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो।
प्रतिपक्षले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न र नागरिकका आम समस्यमा अभिभावक भनि भरोसा दिन आग्रह गरेपनि सरकार पक्ष भने रमित्ते भएको छ। बजेट बिनियोजन गर्दा समेत चाहिने ठाउँभन्दा पनि आफू अनुकुलको ठाउँमा योजना पठाएको कर्णाली सरकारले जनताको चाहना पूरा गर्न नसकेको आलोचना जारी रहेको छ।
१० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने उदघोष गरेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको योजना कहाँ कुहिरोमा हरायो भन्दै यूवाहरु सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको वर्षा लगाउन थालेका छन्।
भलै केही दिन अघि मात्र प्रत्येक महिनाको प्रगती विवरण चाहियो भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अन्तर मन्त्रालयमा उर्दी जारी गरेको चर्चा सुरु भएको छ।
प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकारमा भिनाजु नातापर्ने भरतकुमार शर्मालाई ल्याएर काम चलाईरहेका मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म प्रेस विज्ञ नियूक्ति गर्न सकेका छैनन्।
उनीनिकट व्यक्तिहरु बीचमा को हुने भन्ने बिबादका कारण अहिलेसम्म प्रेस विज्ञ नियुक्ति हुन नसकेको रुकुम पश्चिमका माओवादी नेताहरु बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति खाएर माओवादीका केन्द्रीय नेताका विरुद्धमा बोल्ने सचिवायल समेत शर्माकै रहेको छ। गुट बाहेक अन्यत्र कुनै कुरा न्यूक्ति नहुने देखेपछि कर्णालीका अन्य माओवादी नेताहरु मुख्यमन्त्री शर्मासँग रुष्ट भएका छन्।
जाजरकोटबाट मुख्यमन्त्री शर्माको सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्न भनी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज जीवन खडकालाई निर्णय गरि पठाएपनि फरक खेमाको भन्दै अहिले सम्मा न्यूक्ति नदिएको आरोप लागेको छ।
प्रदेशसभातर्फ अहिले जाजरकोटको प्रतिनिधित्व माओवादीबाट खाली रहेको छ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी स्थित विमानस्थलमा जहाज सञ्चालनमा नभएको झण्डै दुई वर्ष पूरा भए पनि त्यहाँ जहाज सञ्चालन गर्न कुनै पहल नगरिएको आरोप समेत लागेको छ।
एउटै यातायात कार्यालय तीन पटक सम्म उद्घाटन गर्ने मुख्यमन्त्री भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सुत्केरीको उद्धार देखि गभ्मिर प्रकृतिको घटना भएर बिरामी भएका सर्बसाधारणलाई उद्धार गर्नका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग भए पनि त्यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि ध्यान दिन नसकेको आरोपसमेत लागेको छ। कर्मचारीतन्त्र भित्रसमेत समन्वय, सहकार्य भन्दा पनि हप्काएर काम हराउने गरेको गुनासो आइरहेको छ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएपनि त्यसको समाधान तर्फ ध्यान नदिएको तर थाहा पाएर पनि चुपचाप बसेको आरोप छ। यि सबै कुरा नेकपा एमालेले प्रदेशसभामा समेत आरोप लगाउदै आएको विषय समेत रहेका छन्। सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले समेत यी जनसरोकारका विषयमा पटक पटक मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेको भएपनि आफ्ना कुरा सुनुवाइ नभएको प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताए।
डोल्पामा गएको बजेट समेत जिल्ला कार्यालयलाई जानकारी नगराई काटिएको कुरा सम्झदै प्रदेशसभा सदस्य शाहीले यसरी एकलौटी रुपमा चलेपछि कसरी काम हुन्छ भन्दै टिप्पणी समेत गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा रहनुपर्ने साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालय अहिले सम्म नेपालगन्जबाट चलिरहेको छ। कर्णालीमा रहनुपर्ने कर्णाली प्रदेशको प्रहरीको तालिम केन्द्र नेपालगन्ज नै रहेको छ। दुइ वर्ष अघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको विद्युत विकास ऐन भर्खरै मात्र प्रदेशसभामा टेवुल भएको छ।
राम्राभन्दा पनि नजिकका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले देख्ने गरी प्रतिफल निकाल्न नसकेको आरोप सत्तारुढ दलभित्र नै बहसको विषय बनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।