काठमाडौं : वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नलिई अन्य मुलुकबाट अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ।
पछिल्लो समय एनओसी नलिई भारतलगायत देशमा नर्सिङ अध्ययन गरी फर्किने विद्यार्थीको संख्या बढेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो। एनओसीविनै भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने क्रम बढेपछि यो निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार एनओसी नलिई अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमा गुणस्तर कमजोर पाइएको हुँदा यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो। ‘एनओसी नलिई आफूखुशी अध्ययन गरी फर्केर शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको लागि आउने विद्यार्थीमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर पाइएको छ’, उनले भने, त्यसैले यस्तो निर्णय गरिएको हो।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन ऐनले देशका कुनै पनि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम अध्यापन गर्न अनुमति नदिने र चालु कार्यक्रमलाई पनि पाँच वर्षभित्र ‘फेज आउट’ गर्ने उल्लेख थियो। यसैअनुरूप हाल देशभरका ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएको छ। यसकारण भारतसहित तेस्रो मुलुकमा नर्सिङ अध्ययन गर्न जानेको संख्या बढेको छ।
भारतले त नेपाली विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेरै सीमा क्षेत्रमा १५७ नर्सिङ कलेज खोलेको छ। आयोगका अनुसार यी कलेजमा अध्ययन गर्ने ५० प्रतिशत भन्दा धेरै नेपाली छन्। उनीहरू त्यहाँ आफूखुशी अध्ययन गरेर आएर शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि निवेदन दिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या धेरै छ। ‘भारतले नेपाली विद्यार्थीलक्षित नर्सिङ कलेज खोलेको छ। भारतमा नर्सिङ पढेर आउने विद्यार्थीको संख्या धेरै तर शैक्षिक गुणस्तर एकदमै कमजोर देखिएको छ। पछि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा नै असर गर्ने भएकाले विशेषगरी भारतमा अध्ययन गर्न जानुपूर्व एनओसी अनिवार्य गरिएको हो’, चिकित्सा आयोग स्रोतले भन्यो।
भारतमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (पीसीएल नर्सिङ) अध्ययनको लागि प्लस टू सम्मको अध्ययन अनिवार्य छ, तर आयोग स्रोतका अनुसार भारतीय कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई एसईई गरेका विद्यार्थीलाई नै नर्सिङ पढाइरहेका छन्।
यता हालैमात्र आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने १९६ कलेजलाई शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ लागि सिट निर्धारण गरेको छ।
गत साउन ३२ गते बसेको आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले सिट निर्धारण गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।