काठमाडौं : बहुचर्चित अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता बुधबारदेखि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले परियोजनाको उद्घाटन गर्न लागेका हुन्।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अर्थमन्त्री महत र एलफोर्डले पत्र हस्तान्तरण गरेर अनुदान कार्यान्वयनको उद्घाटन गर्नेछन्।
२०७४ भदौ २९ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच वासिङटनमा सम्झौता भएको थियो। विवाद हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस–माओवादी सरकारको पालामा २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन भएको थियो।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन्।
३१५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकोमा तीनवटा सबस्टेशनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ। रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ।
सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने शर्त रहेको उल्लेख छ।
के हो एमसीसी ?
सन् २००४ मा स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। यो निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी हटाउनका लागि गर्नुपर्ने लगानीको निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ।
हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ। अल्बानिया, आर्मेनिया, जर्जिया जस्ता युरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ।
ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर,पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एसियाका मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, इण्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा अनुबन्धित छन्।
सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो।
एमसीसी ल्याउन नेपालले के के गर्यो ?
एमसीसीले सुरुमा ’थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग कार्यक्रम राखेको हुन्छ। थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान प्रदान गरिन्छ र यो अनुदानलाई ’कम्प्याक्ट’ भनिन्छ।
नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो भने त्यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहराएर यसअन्तर्गतको अनुदान प्रदान गर्न काम सुरु गरिएको थियो।
विभिन्न चरणको छलफल र विमर्शपश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो।
कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकााको तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सो रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
एमसीसीले कसरी काम गर्छ?
एमसीसीले काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भी. क्षमताका प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१५ कि.मि. प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने एमसीसीको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ।
अनुदानमध्ये करिब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता भएको छ।
बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने जनाइएको छ।
हालसम्म के–के भए काम?
एमसीएका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक सुरुवात आज हुन लागेको भए पनि यसले काम गर्दै आएको छ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वशर्त राखिएको थियो।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।
सूचना अधिकारी दाहालले पाँचवटा शर्त पूरा भइसकेको भन्दै बुधबारसम्म जग्गा प्राप्ति पनि भइसकेको बताए।
नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सबस्टेशनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।
३१५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र त्यसमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको दाहालले जनाएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।