सुर्खेत : कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट रकमान्तर गरेर जाजरकोटमा खनिएका २८ वटा सडकको नामोनिसानै मेटिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकविना झरीसँगै बनाइएका २८ वटा सडक भलसँगै बग्दा नामोनिसानै मेटिएको हो। करोडौँ खर्चिएर बनाइएका कच्ची सडकहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर पैदल हिँड्ने अवस्था समेत नरहेको सर्वसाधारणले बताएका छन्।
नलगाड नगरपालिका–८ स्थित खास्ने खेत गमराख रंगखाली हल्चौर हुँदै लेखम जोड्ने नाम दिइएको सडक अहिले मृत्यु मार्ग बनेको स्थानीय करवीर कामीले बताए। यो सडक बनाउन कर्णाली सरकारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सडक खनिएको ठाउँमा ठूलो पहिरो गई घोडेटो बाटो समेत नहुँदा आफूहरू दैनिक आवतजावतमा समस्या देखिएको कामीले बताए। बारेकोट गाउँपालिका–८ को कोल्यानी छुतिपाल्ती बण्डाला सडकमा ४० लाख रकम विनियोजन गरी सडक निर्माण गरिएकोमा अहिले सो सडकमा हिँड्न मिल्ने अवस्था छैन।
भेरी नगरपालिका–४ भुल्के बुरेली सडक बनाउन १५ लाख रकम छुट्याइएकोमा उक्त सडक हाल चालू अवस्थामा छैन। वर्षाको भलले सडक तहसनहस बनाएपछि अहिले सडक निर्माण नगरेझैँ भएको छ।
त्यसैगरी बारेकोट–८ कै कोल्यानी कान्छाबाडा डाँडागाउँ सडक निर्माण गर्न असारको पहिलो साता २० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट आए पनि उक्त सडक अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ।
छेडागाड नगरपालिका–१२ को बल्लेहाडेइला सडक १५ लाख, बारेकोट–५ करुका कार्कीज्यूला ५० लाख, बारेकोट–४ रावतजिरी भगवती माविदेखि एकीकृत बस्ती सडक निर्माण रु. १० लाख, छेडागाड–११ मा भदाले लामाडाँडा बाह्र भदौ सडक निर्माण रु. २० लाख, बारेकोट–९ सक्ला खट्कटादेखि सक्ला टोलसम्म सडक निर्माण ७ लाख, जुनीचाँदे–४ बिरा मेलटाकुरी बिरा सडक निर्माण रु. १५ लाख, नलगाड–१३ मा उखालेदेखि तल्लो हितानगाउँसम्म रु १५ लाख, चिप्लेटा चौखे ढुंगा बराथान रिमिदारा सडक जाजरकोट रु. ५० लाख, लामातरा साल्तडा रावटेडाडा हुँदै रात्ती खालीसम्म सडक निर्माण जुनीचाँदे ५ मा रु. १० लाख, खनेटा देउली सडक निर्माण शिवालय–२ मा २० लाख, नलगाड–१ को उर्मेढुंगादेखि जुरेली सडक निर्माण रु. १४ लाख, नलगाड–५ को रानीखेत जिरो प्वाइन्ट भई थर्पपाटा रघुनाथ जोड्ने सडक रु. १० लाख गरी २८ वटा सडक निर्माण गरेको हप्ता दिन नबित्दै नामोनिसानै नरहने गरी भलले बगाइसकेको छ।
अधिकांश सडकले बस्तीमा पहिरो ल्याएर सर्वसाधारणको उठीवास लगाएका छन्। यहाँ कुनै पनि सडकको डिपिआर नगरी पहुँचको भरमा योजना ल्याई निर्माण गरिएका थिए। यो चालू आर्थिक वर्षमा पनि तिनै वर्षाको भलमा बगेका सडकमा बजेट थप भएर आएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत पहुँचवाला व्यक्तिका आफन्तहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाई खनिएका यी सडक विकासभन्दा पनि विनाशका रूपमा अघि बढेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहीले बताए।
दिगो विकासको लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्नेमा पटक, पटक फेरबदल हुने सरकारका कारण आफूअनुकूल बजेट बनाई कनिका छराइ हुँदै आएको छ। अहिले प्रदेश सरकारले पठाएका सडक समेत आफू अनुकूलको ठाउँमा मात्र पठाएको आरोप लागेको छ।
जाजरकोट मात्र कर्णालीका अन्य ९ जिल्लाको अवस्था यही रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकारले विभिन्न समयमा भारी निर्देशन दिँदै आए पनि उसैले नियम कुल्चिदै आएको एक कर्मचारीले बताए। आवश्यकताले विकास हुनुपर्नेमा नेताको आवश्यकताले विकास भइरहेको उनको तर्क छ।
कात्तिकभित्र ठेक्काको कामदेखि अन्य उपभोक्ताको काम पूरा गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि वर्षायाममा भत्किएका सडक निर्माण नभएसम्म कर्मचारीहरू फिल्ड जान सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख रमेश सुवेदीले सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा कात्तिकभित्र काम गर्न सकिए पनि अन्य जिल्लामा बाटो मर्मत नभएकाले काम गर्न चुनौती भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।