काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी असोज ५ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी भएर सीधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डको चीन भ्रमण यो पहिलो हो। प्रचण्डको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो।
यसअघि उनले सन् २००८ मा पहिलोपटक चीन भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारत हुने गरे पनि त्यो परम्परा तोड्दै उनले चीनको पहिलो भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड सन् २०१७ मा चीन भ्रमणमा गए।
प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने मिति नजिकिएसँगै नेपालका तर्फबाट चीनसँग प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा के होला? दुई देशबीच के कस्तो सम्झौता होलान् भन्ने चासो यतिवेला जनमानसमा बढेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले छोटो समय रहेका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभाको कार्यक्रम सकेर त्यतैबाट भ्रमण चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था आएको शुक्रबार संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।
उनले अल्पविकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको हैसियतले यो समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्नुपरेका विशिष्ट चुनौतीबारे आवाज उठाउने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्तो पर्वतीय देशमा परेको गहिरो र दूरगामी प्रभाव लगायतका नेपालका लागि चासोका विषय र प्राथमिकताप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने योजना रहेको बताए।
तर, पहिले भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन नहुँदा नयाँ सम्झौताले पनि पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन।
यसअघि पनि नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिको चीन र भारत भ्रमणमा र ती देशका उच्चपदस्थको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
दशकौंदेखिका सम्झौता हालसम्म अलपत्र रहेका वेला पुरानो सम्झौता कार्यान्वयनभन्दा पनि नयाँ सम्झौतामा सरकार उत्साहित हुने गरेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ।
चीनसँग कहिले केके सम्झौता भएको थियो ?
सन् १९६० को दशकदेखिे नेपाल–चीन उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान सुरु भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीसम्मले चीन भ्रमण गरेका छन्।
अधिकांश भ्रमणमा रेल परियोजना, सीमा व्यवस्थापन, तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन, दुई देशीय व्यापार लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन्। तिनको कार्यान्वयनको स्थिति भने कमजोर रहने गरेको छ।
भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीलगत्तै २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच १० बुँदे सम्झौता भयो, जसमा खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नेपालमा तेल तथा ग्यासको अन्वेषणसम्मका विषय समेटिए। यही विषय ओलीले २०७५ असारमा गरेको दोस्रो भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा पनि समेटियो।
यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७६ असोजमा गरेको भ्रमणमा अन्तरदेशीय रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएकोमा २ वर्षपछि विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि यही विषयमा सहमति भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो भ्रमणका क्रममा ३२ हजार घरधुरीमा सोलार प्लान्ट जडान गरिदिने सहमति भएको थियो भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०७५ असारको भ्रमणका वेला नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा सहयोगलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने विषयमा चीनले सहमति जनाएको थियो। यद्यपि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकोमध्ये सबभन्दा बढी चर्चाको सम्झौता बीआरआईको हो। यो पनि अलपत्र अवस्थामा छ।
यसैगरी नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल र चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा ७० वटा तथा पोखरा र भैरहवामा २८ वटा उडान गर्ने सहमति थियो। यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध एकदमै दरिलो भएको अनुमान गरिएको थियो। भारतको नाकाबन्दीका समयमा चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भन्दै २०७२ कात्तिकमा नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेशन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो।
यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबीच विभिन्न सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको यो सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन।
नेपाल–भारत सम्झौता पनि अलपत्र
गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कालखण्डमा पहिलो विदेश भ्रमण भारत गएका थिए।
प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न ७ सम्झौता भए। भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म र सिलिगुडीबाट झापासम्म पेट्रोलियम लाइन पुर्याउने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सम्झौता भयो।
२१ प्रतिशत बिजुली नेपालले पाउने गरी ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ।
दुई देशबीच र भारत भएर अन्य देशसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने समझदारी पनि भएको छ।
०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा जलमार्गबाट सामान ओसारपसार गर्ने, रक्सौल काठमाडौँ जोड्ने रेल्वे र कृषिमा नयाँ साझेदारीलगायत समझदारी भए।
२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन, नेपाल र प्राविधिक विशेषज्ञता साझा गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा प्रशस्तै सम्झौता हुने गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो रहँदै आएको छ। भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएयता नेपाल–भारतबीच सहयोग र सहकार्यका अनेकौँ सम्झौता र घोषणा भए। यद्यपि ती घोषणा र सम्झौता गर्न दुवै पक्षले तदारुकता देखाएको पाइँदैन।
किन कार्यान्वयन हुँदैनन् सम्झौता?
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बाह्य दबावका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्।
चीनसँग नेपालले गरेको बीआरआई जस्तो महत्त्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न बाह्य मुलुकबाट नेपाललाई दबाव आउने गरेको हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
‘नेपाल र चीनबीच सम्झौता हुन्छ तर ती सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न बाह्य दबाव आउँछ। उनी नेपालले नै सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि चीनले झन् देखाउने कुरा नै भएन’, उनले भने।
दुई देशबीच भएका सम्झौता नेपाललाई चाहिने खालको भए पनि कार्यान्वयनमा नेपालले तदारुकता नदेखाउँदा त्यस्तो सम्झौता डीपफ्रिज भएर बसेको उनले बताए।
अर्को छिमेकी मुलुक भारतका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि नेपालले नै तदारुकता नदेखाउँदा सम्झौताहरू सम्झौतामा मात्रै सीमित हुने गरेको बताए।
‘सम्झौता गरिसकेपछि त नेपालले आफैँ कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउने र फलोअप गर्ने गर्नुपर्छ तर नेपालले तदारुकता नदेखाउँदा भारतले पनि त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन’, उनले भने।
परराष्ट्रविद् उद्धव प्याकुरेल नेपालले आफूलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्नुले दुई देशबीच भएका सम्झौता वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भ्रमणमा जान मात्रै उत्साहित हुन्छन्। बिनाअध्ययन आफू कमजोर बनेर भ्रमण गएर सम्झौता गरेको जस्तो गर्यो हल्ला गर्यो अनि सक्यो। जनताको हितमा सम्झौता गर्ने र ती सम्झौता कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई चासै हुँदैन’, उनले भने।
प्याकुरेलले नेपाल भारत र चीन भ्रमण जाँदा नै आफू कमजोर बनेर जाने, पर्याप्त अध्ययन नगर्ने, जस्तो पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, जनताको हितसम्बन्धी सम्झौता र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।