पर्वत : सामाजिक सञ्जालदेखि समाचारका विषयवस्तुको रोजाइमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका छ। विशेषतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का जनप्रतिनिधिहरूको आपसी द्वन्द्वका कारण निर्धारित व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अझैसम्म पनि नगर सभा हुन सकेको छैन।
स्थानीय अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कुल्चिएको करिब तीन महिना हुन लाग्दा समेत नगर सभा कहिले गर्ने भन्ने मिति समेत नतोकिएको अवस्था छ।
सात वटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा पाँच वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकामध्ये चार वटा निर्धारित समयमै र दुई वटाले निर्धारित समयभन्दा पछाडि भए पनि गाउँ तथा नगर सभा राखेर राजश्व र व्ययको अनुमान पेस गरिसकेका छन्।
तर सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकाले भने यति लामो समयसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न सकेको छैन। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा कुरा नमिल्दा कुश्मा नगरपालिकाको नगर सभा कहिले हुन्छ भन्नेसम्म पनि यकिन हुन सकेको छैन। कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीसहितको गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेसका रामचन्द्र जोशी नगर प्रमुख छन्। उपप्रमुख भने नेकपा (एमाले) का तर्फबाट स्वस्थानी रिजाल छिन्। कार्यपालिका सदस्यहरूमा एमालेको बहुमत रहँदा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अर्को कित्तामा छन्।
लामो समयसम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्दा नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ मा ‘कुश्माको नगर सभा कहिले?’ लगायतका ‘ह्यासट्याग’ अभियानहरू नगरवासीबाट चलेका भए पनि तिनीहरूको सुनुवाइ भएको छैन। यो बाहेक नागरिकले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्ना सामग्रीहरूमार्फत दबाब दिँदै आइरहेका छन्। बजेट ल्याउने छाँटकाँट नदेखिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नगर सभा गर्नको लागि दबाब प्रदर्शन समेत गरेको थियो।
नगर सभा हुन नसक्दा नगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू अलपत्र परेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षमा थाल्ने भनिएका कामहरूदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू फर्स्यौट गर्न समेत समस्या भएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट आपूर्ति हुनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहित ज्येष्ठ नागरिकका भुक्तानीहरू समेत रोकिँदा नगरवासीहरू पिडामा परेका छन्।
नगर सभा डाक्न नसक्नु वा डाकेर पनि बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक टकराब नै हो। स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख वा उपप्रमुख एउटा राजनीतिक दल वा गठबन्धनबाट जितेको भए पनि कार्यपालिकामा बहुमत सदस्य अर्को पक्षबाट रहँदा यी दुई स्थानीय तहमा समयमा नै बजेट आउन नसकेको हो। बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मिति असार १० आउनुपूर्वबाट नै रातभर बैठक बसेको भए पनि एमाले र कांग्रेसकाबीच सहमति हुन सकेन।
माथिबाट प्राप्त हुने बजेटमा कटौती भएपछि मागअनुसार बजेट दिन नसकिने भएकोले सबै क्षेत्रमा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसका सदस्यहरूले बताउँदा एमालेका सदस्यहरूले बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका सात वटा चरण नै पूरा नगरी नगर सभा आयोजना गरेको, तोक आदेशका भरमा कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेको, विषयगत क्षेत्रको बजेटको सिलिङ निर्धारण नगरिएको, विषयगत रूपमा निर्धारण गरिएको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र विषयगत शाखा तथा वार्ड समितिलाई बुझाउनुपर्नेमा त्यो नभएको लगायतका आरोप एमालेले लगाउँदा बजेट आउन नसकेको हो।
एमाले र कांग्रेसबीच रहेको विवाद समाधान भएर आपसी समझदारीमा बजेट ल्याउने गरी कुरा भएको भए पनि केही प्रक्रियागत कामहरू बाँकी रहेको नगरप्रमुख जोशी बताउँछन्। ‘बजेट ल्याउने भन्ने कुरामा हामीहरूको बीचमा विवाद छैन। हामीहरूबीच आपसी कुराकानी पनि भइरहेको छ। यसअघि साउन २२ मा बजेट ल्याउने भनेका थियौँ’, उनले भने, ‘केही प्रक्रियागत कामहरू सकिएका छैनन्। ती कामहरू पूरा भए पनि समझदारीमा नै बजेट ल्याउने प्रयासमा हामी छौँ।’
लामो समयसम्म नगर सभा नभएको अवस्थाकैबीच नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको छ। पहिले कार्यरत कुमानसिंह गुरुङ सहसचिवमा नियुक्त भएपछि चण्डिका पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आए। उनी रहेको अवधिमा नगर सभा हुन सकेन भने उनी सरुवा पनि भइसकेका छन्। नगरपालिका स्रोतका अनुसार विवादित ठाउँ भन्दै कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आउन कर्मचारीहरूले इन्कार गरेपछि अन्ततः नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुखका रूपमा रहेका दसौँ तहका उपसचिव विष्णुप्रसाद तिवारीलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पद बहाली गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रवार देखि तिवारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलको सरुवा भएदेखि भदौ १० गते पछि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तिवारीले लिएसँगै अव नगर सभा हुने अपेक्षा नगरवासीले गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।