पर्वत : संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चित्त नबुझेपछि संविधान दिवसकै दिन पारेर असोज तीन गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
नेपालको शिक्षा नीतिले शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको, विधेयकले प्राबिधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन नगरेको, दक्ष, योग्य, कुशल र सक्षम जनशक्तिलाई बिदेसिन बाध्य बनाएको, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान नदिएको, शिक्षकहरूलाई जागिर जोगाउनको लागि नेताको पक्षपोषणमा रहन बाध्य पारेको, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग नबनाएको लगायतका मागहरू राखेर उनीहरू आन्दोलनमा छन्।
विधेयकका व्यवस्थाले शिक्षकको पेसागत वृत्ति विकासमा समेत निरुत्साहित पारेको, शिक्षणमा आउन चाहने सक्षम युवा जनशक्तिलाई विकर्षित गरेको लगायतका आरोपहरू पनि शिक्षक र सरोकरवालाहरुले बताएका छन्।
देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा नै भेला भएर शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि पटक-पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने गरी अहिलेको आन्दोलनलाई नै अन्तिम आन्दोलनको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।
देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमध्ये कतिपयले सिधै त कतिपयले घुमाउरो रूपमा भए पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन्। काठमाडौँ आन्दोलनबाट नतिजा निकाल्ने सोचमा रहेका शिक्षकहरू यति बेला त्यही काठमाडौं सहरका मेयर बालेन साहप्रति भने आक्रोशित छन्।
आन्दोलनमा गएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि विभिन्न काम गरेका साहले नै शैक्षिक आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गरेको भन्दै उनी विरुद्धका आलोचनाहरू भेटिन्छन्।
साह जस्तै देशका केही स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षकहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। तर शिक्षकहरुले कारबाही गरी देखाउन जवाफी चेतावनी दिँदै आन्दोलन नडगमगाउने बताएका छन्।
कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको विरोधमा बोलिरहेको भए पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले भने आन्दोलन ठिक भएकोले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका निवर्तमान प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले बालबालिकाको भविष्य मार्गचित्र कोर्ने शिक्षक सङ्घर्षको मोर्चामा पुग्नु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँछन्।
‘निकै ढिलो गरी ल्याइएको शिक्षा ऐन केही आलोचनासहित स्वागत गर्न पाउनु पर्ने हो तर विडम्बना बालबालिकाको भविष्य मार्गचित्र कोर्ने शिक्षक चक र डस्टर दराजमा थन्क्याएर शासक बिरुद्धको सङ्घर्षको मोर्चामा पुग्नु अत्यन्तै दुःखद छ’, उनले लेखेका छन्, ‘आफ्नो मानमर्दन, अपमान, अनि भविष्य र वृत्ति विकासको मात्रै सवाल होइन नेपालको आमशिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने सवाल अहिले उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेको विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी समय सापेक्ष संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी यो कानुन निर्माण हुनुपर्छ।’
आफूलाई शैक्षिक विज्ञ वा विद्धान भन्दै विदेशीबाट रकम लिनेहरूले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने गुरुहरूलाई हतोत्साहित गराउन खोजीरहेको भए पनि यो सफल नहुने उनको भनाइ छ।
तर शिक्षकहरूबाट पनि संविधानले दिएको र आन्दोलनले स्थापित गरेको स्थानीय सरकारको अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउने गरी गरिएको मागमा भने आफू असहमत रहेको उचैको तर्क छ।
पर्वतकै मोदी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा पूर्वशिक्षक हुन्। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विगतमा भएका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी उनले पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउँछिन्।
‘सरकार आफैँले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरी शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने गरी एक पक्षीय रूपमा शिक्षा विधेयक जबरजस्त ल्याउन खोजेर शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सडक आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नु सरकारको कमजोरी हो’, शर्माले लेखेकी छिन्, ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठान गरेका जायज मागहरू पूरा गराउन गरिएको न्यायिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै यथाशीघ्र मागहरू सम्बोधन गरी शिक्षकहरूलाई आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किने वातावरण तयार गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु।’
तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान क्षेत्री गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न लागि परेका अभियन्ता नै हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहका योजना तयार पार्दै आइरहेका उनले पनि शिक्षकका जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘शिक्षकको जायज माग पूरा गरी विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाऔँ। निजामती र शिक्षक को सेवा सुविधा समान गरौँ’, चुमानले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको लागि सबै जुटौँ। संविधानले व्यवस्था गरेको पालिकाको अधिकार कुण्ठित गर्ने कुचेष्टा नगरौँ।’
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यको प्राथमिकताको क्षेत्र नै शिक्षा हो। हरेक विद्यालयमा पुगेर शैक्षिक अवस्था नियाल्दै विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका उनले पनि जनमुखी विधेयक आउन नसकेको बताएका छन्।
‘नेपाल सरकारले हालसालै निर्माण गरेको शिक्षा ऐनमा असहमति जनाउँदै देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुभएको छ। नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै शिक्षा नीतिलाई पनि परिमार्जित गरी जनमुखी बनाउनु पर्थ्यो त्यो भएन’, आचार्य भन्छन्, ‘अब कत्ति पनि ढिला नगरी यही आन्दोलनलाई नै निर्णायक बनाएर सरकार र शिक्षक बिचमा भद्र सहमति हुनुपर्छ। स्मरण रहोस् अब पनि कुनै बहानामा यो या त्यो पक्ष लाई दोष देखाएर देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूको यही हालत बनाए अबको १० वर्ष भित्रमा देशमा सरकार चलाउने नेता र पढाउने शिक्षकबाहेक अरू कोही नागरिक स्कुलमा फर्कने छैनन्, यो मेरो पूर्व अनुमान हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।