पर्वत : जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा रहेको सूर्यप्रकाश माविले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि आएको रकम सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने भएको छ।
आव २०७७।०७८ मा विद्यालयमा चारकोठे भवन निर्माणका लागि ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट आएको भए पनि उक्त रकमबाट कुनै पनि अवस्थामा मापदण्ड अनुसारको भवन निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि रकम फिर्ता गर्न लागिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामसुन्दर सापकोटाले बताए।
मापदण्डमा भूकम्पपछि विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण लागि सरकारले निर्धारण गरेको चारकोठे भवनकै नमुनाअनुसार भवन निर्माण भएको हुनुपर्ने भनिएको तर उक्त रकम भवन निर्माणका लागि अपुग हुने भएकाले बजेट आएको तेस्रो वर्ष लाग्दा पनि भवन निर्माण हुन नसेको हो।
‘३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ आएपछि अर्को वर्ष ५० लाख रुपैयाँ आउने कुरा थियो। पहिलो पटक आएको रकमले भवन नै निर्माण हुन नसकेपछि दोस्रो वर्षका लागि आउने भनिएको रकम पनि आउन सकेन’, प्रधानाध्यापक सापकोटा भन्छन्, ‘त्यो ३६ लाख रुपैयाँले भूकम्पकै जस्तो मापदण्ड रहेको चारकोठे भवन बनाउन सकिँदैन। त्यस्तै भवन बनाउन त ७२ लाख रुपैयाँ जति लाग्छ भन्ने स्टिमेट आयो।’
सोही शीर्षकमा आएको रकममा कतिपय विद्यालयमा भवन बनेका भए पनि ती भवनका लागि लागत साझेदारी भएको उनको भनाइ छ। तर आफ्नो विद्यालयको कोषमा रकम नरहेको तथा आर्थिक सहयोगका लागि दाता गुहार्दा पनि मोटो रकम उठ्न असम्भव भएपछि भवन निर्माणको आशा मरेर रकम फिर्ता गर्न लागिएको सापकोटा बताउँछन्।
‘विद्यालयको खातामा एक डेढ लाख रुपैयाँ त हुँदैन अनि नपुगेको त्यति पैसा कहाँबाट ल्याएर थप गरेर भवन बनाउन सक्नु?’, उनले भने, ‘गाउँमा रहेकादेखि विदेशमा रहेकाहरूसँग पनि आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गरेका थियौँ। आवश्यक रकमको जोहो नभएपछि अन्ततः प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्न बाध्य बनियो।’
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना गर्न, ती संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक शिक्षाको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, छात्रवृत्ति तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउन। प्रयोगशाला र खेल सामग्री व्यवस्था गरी सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुर्याई सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रमुख क्षेत्रहरू सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि र सामुदायिक विद्यालयमा खेल सामग्री व्यवस्थापन रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।