सुर्खेत : जाजरकोटमा एउटै सडक देखाएर दुई ठाउँबाट भुक्तानी लिने उपभोक्ता समितिले रकम फिर्ता गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयभन्दा नलगाड नगरपालिकाबाट अगाडि भुक्तानी लिइएको पाइएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको रकम फिर्ता गरेको कार्यालय प्रमुख स्वहिन्दर यादवले बताए।
उक्त सडकका डिपिआरसमेत नगरपालिकाले गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लेनदेन गरी उखाले–तल्लु सडकमा एउटै योजनाको दुई कार्यालयबाट दोहोरो भुक्तानी दिइएको कुरा संचारमाध्यामबाट सार्वजनिक भएपछि दोहोरो भुक्तानी लिएको रकम उपभोक्ताले फिर्ता गरेका हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट लिएको भुक्तानी रु १२ लाख ८२ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ फिर्ता भएको हो।
जाजरकोट नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ मा पर्ने एउटा सडक निर्माण गरी एउटै उपभोक्ता समितिले दुई कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो। नलगाड नगर पालिकाबाट १९ लाख ४० हजार र सोही योजनामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट १३ लाख ४२ हजार १ सय सात रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो।
नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटसँग उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, सचिव प्रेमबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष विष्णु कुमारी मल्लले सम्झौता गरेका थिए।
यही उपभोक्ता समितिको खातामा दुवै कार्यालयबाट गत असारमै ३२ लाख बढी रकम भुक्तानी भइसकेको थियो। नलगाड नगरपालिकाको काम अघि नै गरिसकेको छानविनबाट पुष्टि भएपछि पुर्वाधार विकास कार्यालयबाट डुप्लिकेसन भएको तथ्य पत्ता लागेको थियो।
बढी भुक्तानी लिएको ५ प्रतिशत धरौटी बाहेक १२ लाख ८२ हजार ७ सय २२ रुपैया उपभोक्ता समितिले मंगलबार पूर्वाधार कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यादवले बताए।
गत असारमा नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित उखाले तल्लु हितानगाउँ जोड्ने सडक निर्माण कार्यमा नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोट दुईवटा कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको सार्वजनिक भएको थियो।
अफिसलाई झुक्याएर डुप्लिकेसन गरी रकम भुक्तानी लिने उपभोक्तालाई बोलाएर रकम जम्मा गर्न अन्यथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि भुक्तानी लिइसकेको रकम फिर्ता गर्न लगाएको यादवले बताए।
ती उपभोक्ता समितिलाई अन्य के कारबाही गर्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श भइरहेको उनले बताए।
एउटै सडकमा दोहोरो भुक्तानी भएको सम्बन्धमा के भएको हो सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दुवै कार्यालयका प्राविधिक, वडाध्यक्ष सहितले स्थलगत अध्ययन गर्दा उपभोक्ताले डुप्लिकेशन गरेको र वडाध्यक्ष लालबहादुर बानियाँलाई समेत झुक्याएको ठहर भएको थियो।
गत असारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा २८ वटा नयाँ योजना आएका थिए। उक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य नगरी उक्त रकम जाजरकोट पठाएको थियो।
दलनिकट व्यक्तिको प्रभावमा परी जथाभावी उपभोक्ता समितिको नाम समेत टिक्याएर रकम पठाउँदा उक्त समस्या उत्पन्न भएको थियो।
वन मासेर खनिएका सडकको अनुसन्धान हुँदै
डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले वन मासेर असारमा जथाभावी निर्माण गरिएका २८ वटा सडकको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सातै पालिकामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयलाई डिपिआरबिना कुन निकायको अनुमतिमा वन भित्र सडक निर्माण गरिएको भन्दै क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका डिभिजन प्रमुख राधाकृष्ण दासले बताए।
वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्दा डिपिआर निर्माण गरि क्षतीको विवरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर असारमा पठाएका सडकहरु कुनै निकायसँग अनुमति नलिइ जथाभावी निर्माण गरिएपछि समस्य निम्तिएको छ। प्रहरी प्रशासनकै आडमा केही सडकहरु निर्माण गरिएको थियो।
असारमा निर्माण गरिएका ती सडकमा पहिरो गएका कारण अहिले नाम निसान नै नरहेको अवस्थामा रहेको छ। नाम निसान नै नभएका सडकको रकम भने भुक्तानी भइसकेको छ।
कतै सडकमा गएको पहिरोले बस्ती नै जोखिममा परेको छ। कतै ज्यानमारा सडक भएको छ। नलगाड नगरपालिका –८ स्थित साप्नेखेत हल्चौर सडक निर्माण गर्दा अहिले त्यहाँ पहिरो गएर खाली खुट्टा हिडने बाटो समेत नभएको अवस्थामा रहेको छ।
उता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा योजना पठाउने कुरा गलत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बताए।
बजेटमा मितव्ययी तथा कार्यान्वमा चुस्त बनाएको उजको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षमा असोजभित्र सम्झौता तथा ठेक्काका काम पूरा हुने बताए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा आपत्ति जनाएका छन्।
सबै काम असोजमा गर्छु भन्ने सरकारले हामीसँग भएका सहमति किन भएन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘टुक्रे योजना समायोजन गरी पठाउँछु भन्ने सरकारले फेरि टुक्रे योजना जिल्लामा पठाएको बुझिएको छ। यो के तरिका हो? के प्रतिपक्षको साथ नचाहिने हो त? ’ असारका भएको क्षतीको कहिले जनताले राहत पाउँछन त सरकार? भन्दै कँडेलले प्रश्नसमेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।