काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन–नेपाल र भारतको बीचमा विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताएका छन्।
आइतबार बिआरआईको एक दशकः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विद्युत व्यापार नेपालको लागि पहिलो प्राथमिकता नरहेको भन्दै विद्युत उत्पादनको क्षमता विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताए।
उनले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइसकेको पनि बताए। उनले नेपाल सम्पन्न नभईकन नेपालका कुराहरु शक्तिशाली देशलाई सुनुवाई गर्न कठिन हुने भन्दै उनले यसबारेमा आफूले विभिन्न समयमा चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गरिसकेको पनि बताए।
उनले भने, ‘नेपाल सबैभन्दा पहिला त अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। बलियो हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले बिजुलीको पनि कुरा आयो, हाम्रो कार्यक्रम देशभित्रै बजुली खपत गर्ने नै हो। विद्युतको व्यापार गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन। तर हाम्रो क्यापासिटी अहिले विद्युत खपत गर्ने कति छ ? र हामीले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने हो ? अहिले नै हेर्ने हो भने हामी ई.भइकल भनेर जसरी हामी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ र त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइ नै सकेको छ। सरकारको प्राथमिकता यतिपटि छ। चीन–नेपाल र भारतको बीचमा एउटा त्रिदेशीय साझेदारी विकासको हुन जरुरी छ। नेपाल अलिकति सम्पन्न नभइकन हाम्रो कुराको सुनुवाई शक्तिशाली देशलाई गर्न गाह्रो हुन्छ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए। उनले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन नसकेको बताए। उहाँले नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले बिआरआई परियोजनाको सूची नभई कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको र विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको आवश्यकता रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।