काठमाडौं : ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ’सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’को म्याद पुसमा सकिँदै छ।
यसअघि गत असार मसान्तमै आयोगको म्याद सकिए पनि सरकारले ६ महिना थप गर्दै पुससम्म लम्ब्याएको थियो।
सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ’सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’को कार्यविधि २०८० साल पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी थप गरिएको समय पनि सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकारले बनाएका आयोगहरूको म्याद सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा ती आयोग पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्ष भयो। एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगको कार्यकाल सरकारले गत असारमा ६ महिना त थप्यो तर पदाधिकारी नियुक्ति गरेन। जसले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आयोगको म्याद फेरि सकिन लागेको छ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा आयोगको म्याद चार वर्ष बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ’सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिमा उक्त सहमति जुटेको हो। आयोगको कार्यकाल पहिले २ वर्ष थियो।
आयोगसम्बन्धी म्याद थप गर्न दलहरू एकजुट भए पनि आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र पदाधिकारी नियुक्त गर्न भने दलहरूले तदारुकता देखाएका छैनन्। कानुन संशोधनका लागि अघि बढाइएको विधेयक भने समितिमा पुगेर अड्किएको छ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाएर पीडितलाई न्याय दिन कानुन आवश्यक छ तर कानुन बनाएर आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरी पीडितलाई न्याय दिन भने दलहरू गम्भीर छैनन्।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न सरकारले गठन गरेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम पूर्ण गर्न सकेनन्।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय र बेपत्ता आयोगका ३ हजार २ सय उजुरी छन्। अहिलेको ऐनले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक पेस भयो।
यो विधेयकमाथि थप छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न भन्दै संसद्ले मानवअधिकार समितिमा पठायो। समितिले जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले गठनको दुई महिनापछि मंगलबार मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
विधेयक पारित नहुँदा र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका पीडितले १७ वर्षदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले समेत पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन भने पनि दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्।
शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी त शान्ति प्रक्रियामा आयो तर द्वन्द्वका वेला पीडित भएकाहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। जसले गर्दा हालसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
पीडितलाई न्याय दिने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नै अलपत्र अवस्थामा छन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी थन्किएर बसेका छन् तर पदाधिकारीविहीन आयोगले कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन। आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्यसहित पाँचवटा पद रिक्त छन्।
आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतम पदाधिकारी नहुँदा आयोगको सबै काम रोकिएको बताउँछन्। सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम रोकिएको गौतमले बताए।
‘पदाधिकारी नहुँदा आयोगको सबै काम रोकिएको छ। अहिले हामी कर्मचारीले त आयोगको कार्यालयलाई चलायमान बनाएर राख्ने जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरिरहेका छौँ। ऐनले हामीलाई त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको छैन’, गौतमले भने।
उनले पछिल्लो समय भने आफूहरूले पीडितलाई परिपूरण फारम भराउने पनि काम गरिरहेको बताए। गौतमले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आयोग रहँदा आफ्नो मुद्दाको विषयमा सोधखोज गर्न आउने पीडितलाई जवाफ पनि दिन नसक्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको सुनाए।
‘कतिपय पीडितहरू आक्रोशित र भावविह्वल हुँदै आउनुहुन्छ। उहाँहरूको मुद्दामा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ’, उनले भने।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी परेको भए पनि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। यो आयोग पनि पदाधिकारीविहीन हुँदा अलपत्र अवस्थामा छ।
आयोगकी सूचना अधिकारी खिमाकुमारी पोखरेलले ०७९ साउनदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको बताइन्।
पदाधिकारी नहुँदा आयोगबाट हुने सबै छानबिनसम्बन्धी नीतिगत काम रोकिएको पोखरेलले बताइन्। सरकारले समयमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘पीडितहरू हाम्रो मुद्दा के भयो भनेर सोध्न आउनुहुन्छ तर पदाधिकारी नियुक्ति नभएकोले उहाँहरूको काम रोकिएको छ। पीडितले न्याय पाउन सक्नुभएको छैन। हामीलाई के जवाफ दिनु भन्ने हुन्छ’,पोखरेलले भनिन्।
यी आयोगहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर उजुरीहरूको छिनोफानो नलगाएसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरि स्रोत साधन सम्पन्न गराई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्।
आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिँदा समेत विगतमा कामले गति लिन नसकेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।