पर्वत : एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवाको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न २० वटा मागहरूसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्।
सम्भव भएका कर्मचारीहरू काठमाडौँमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दैनिक नाराबाजी सहितको आन्दोलनमा रहँदा काठमाडौँ जान नभ्याएका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
कर्मचारीहरूले ‘पेन डाउन’ को घोषणा गरेर आफू कार्यरत स्थानीय तहको कार्यालयमा दैनिक रूपमा धर्नामा बस्दा सेवाग्राहीलाई प्रवाह गरिने सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। कानुनमा निर्दिष्ट गरिएका १७ प्रकारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाहरू प्रवाह नगर्ने गरी भइरहेको अनिश्चितकालीन ‘पेन डाउन’ कार्यक्रमले सेवा प्रवाह अवरुद्ध रहेको आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
‘स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी दबाबमूलक कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मिति असोज १९ गतेदेखि स्वास्थ्य र फोहोर मैला व्यवस्थापन बाहेकका अरू सेवाहरू ठप्प पार्न बाध्य भएका छौँ।
नगरपालिकाका सबै कार्यालयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेन डाउन भइरहेको छ’, आन्दोलनमा रहेका कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत अर्जुन पौडेलले भने, ‘रचनात्मक तरीकाले सुझाव र माग पेस गर्दा सुनुवाइ नै नहुने संस्कृतिको विकास भयो। सेवा ठप्प पार्ने रहर नभई बाध्यता हो। अफिसमा आएर धर्नामा बस्नुपरेको छ। काम लिएर आउनुभएका सेवाग्राही फर्किनुभएको छ। यसप्रति हामी सेवाग्राहीसँग क्षमा प्रार्थी पनि छौँ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कार्यालयमा दैनिक रूपमा दिइरहेको धर्ना र ‘पेन डाउन’ ले कार्यालयहरूबाट सेवा प्रभावमा समस्या भइरहेको मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बताए। शिक्षक, चिकित्सक हुँदै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहनु, सरकारले तयार पारेका विधेयकहरूको विरुद्धमा आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने अवस्था गलत भएको उनको भनाइ छ। राज्यले आफ्ना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई खुसी बनाएर प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा भूमिका निभाउनुपर्नेमा बेलामा कर्मचारीहरूबाट भइरहने आन्दोलनले राज्यको भूमिकाप्रति सन्तुष्टि नदेखिएको लामिछानेले बताए।
‘हाम्रो मोदी गाउँपालिकामा मात्रै नभएर देशका सबै स्थानीय तहहरूमा उहाँहरूको आन्दोलन जारी छ। पेन डाउन गरेर धर्नामा बस्दा सेवाग्राहीहरू समस्यामा पर्नुभएको छ। तर कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना मागको सुनुवाइ गराउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘कहिले सेवाग्राहीले कहिले कृषकले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहिरह्यो। कर्मचारीहरूको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको छ। यसमा हामी पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। अब सरकारले कर्मचारीहरूसँग छिटो वार्ता गरेर समस्या समाधान गरेर कर्मचारीहरूलाई काममा फर्काउनुपर्छ।’
कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिका सहित जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। फलेवास नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका र महाशिला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले पनि दैनिक रूपमा धर्ना दिइरहेका आन्दोलित कर्मचारीहरूको स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवाको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस्तै तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राखेको कर्मचारी सङ्घर्ष समिति कुश्मा नगरपालिकाले बताएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।