काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षको नेतृत्व गरिरहेका शेखर कोइराला पक्षले कोशी प्रदेशबाट पार्टीको निर्णयविरुद्व विद्रोह गरेको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट कोइरालाले पार्टीमा आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभइरहेको अवस्थामा आफ्नै गृहप्रदेशबाट पार्टीको निर्णय विरुद्वको कदम चाल्दै विद्रोह गरेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका कोइरालाले पार्टी र गठबन्धनको निर्णयविरुद्व जाँदै आफ्नो पक्षबाट पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गराएका छन्।
कोइराला समूहले गठबन्धनविरुद्व एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ। ४ पटकसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) र (३) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उपधारा (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान गरेका थिए।
उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेशसभाको जो कोहीले सरकारमा दाबी गर्नसक्ने भएपछि शेखरपक्षले पार्टीको निर्णयविरुद्व एमालेसँग सहकार्य गर्दै मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा थिए। यसअघि दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर दुवैपटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएका थापा कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वासपात्र हुन्।
सभापति देउवानिवास धुम्बाराहीमा मंगलबार बसेको पदाधिकारीसहित नेताहरूको बैठकमा थापाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै गठबन्धन बचाउने र मध्यावधि रोक्ने रणनीतिमा कोशीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय भएको थियो।
तर, कोइरालाले थापाको पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकिने भए पार्टीभित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। उनले प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, उनको प्रस्तावमा पार्टीमा छलफलसमेत भएन।
आफ्नो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै १३ सिट रहेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका कोइरालाले कांग्रेसभित्र विभाजन ल्याएर गठबन्धन भत्काउने एमालेको योजनालाई बल पुर्याएका छन्।
केन्द्रकै गठबन्धन भत्काउने प्रयास
केन्द्रमै गठबन्धन भत्काउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका कोइरालाले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै कोशीबाट वर्तमान गठबन्धन भत्काउने प्रयास सुरु गरेका छन्।
कोशी प्रदेशमा कोइरालाले गरेको विद्रोहको कम्पनले सत्ता गठबन्धनसम्म हल्लाएको छ।
अब आज साँझ प्रदेश प्रमुखले कसको बहुमतलाई आधिकारिक मानेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्, त्यहीअनुसार गठबन्धनको आगामी कदम कता मोडिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनसक्छ।
कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको खण्डमा सत्ता गठबन्धनको जग हल्लिन सक्छ भने आङ्बो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए कांग्रेसमा शेखरको विद्रोह खेर जान्छ र उनी एकपटक फेरि पार्टी नेतृत्वबाट ओझेलमा पर्न सक्छन्।
तर,कार्कीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी बलियो देखिएको छ। कार्कीको हस्ताक्षरलाई समेत देखाएर माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।
कार्कीले आङ्बोको पक्षमा आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइसकेका छन्। कांग्रेसका विद्रोही ८ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै निवेदन दिएका छन्।
प्रदेश प्रमुखले अन्तिममा सनाखत गराउँदा कांग्रेसका ८ जना नै सांसद कायम रहिरहेको खण्डमा कार्की आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्।
कांग्रेससँग एमालेको बदला भाव
वर्तमान गठबन्धन भत्काउन लामो समयदेखि प्रयासरत रहेको नेकपा एमालेले शेखरलाई पार्टीमा विद्रोह गर्न पूरा साथ दियो।
शेखर पक्षलाई पार्टी विद्रोहमा सहयोग गरेर एमालेले गठबन्धन भत्काउने प्रयास मात्रै गरेन, कांग्रेससँग आफ्नो पुरानो बदला पनि लिएको छ।
२०७८ जेठ ७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो पार्टीको सांसदको हस्ताक्षर प्रयोग भएको घटनालाई एमालेले अहिले कांग्रेसमा दोहोर्याएको छ।
त्यतिबेला एमालेका २३ सांसदले विद्रोह गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही हस्ताक्षरको बलमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। पछि देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै एमाले फुटाउन माधव नेपाललाई सजिलो बनाइदिएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउन पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भन्दै एमाले नेता नेपालको नेतृत्वमा २३ सांसदले देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त दाबीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्दै केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद् नै विघटन गरेकी थिइन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेको र संसद् विघटन गरिएको विरुद्धमा १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उक्त रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले परमादेश दिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दियो। राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भयो। सोही आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री भए।
सो घटना भएको ठिक २८ महिनापछि एमालेले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको संस्थागत निर्णयका विरुद्धमा ८ सांसदलाई सहयोग गर्दै केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको छ।
त्यतिबेला आफ्ना सांसदले गरेको विद्रोहलाई अनैतिक भनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिबेला कांग्रेस सांसदको कदमलाई नैतिक रूपमा समर्थन गरेको छ।
यसअघि पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउन अनेक तिकडम लगाएको एमालेले यतिबेला कांग्रेसलाई विभाजनकै स्थितिमा पुर्याएर भए पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने र आफ्नो पुरानो बदला लिने अवसरको रूपमा लिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।