बेनी : धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपमा पवित्र शालिग्राम पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक स्वरूप पछिल्ला केही वर्षयता नासिदै गएको छ।
बहुचर्चित कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको स्तरोन्नति थालिएसँगै सडक विस्तार गर्ने क्रममा निस्किएका ढुङ्गा, माटो, गेगर र सडककै कारण वर्षेनि बाढीपहिरोले गर्दा पवित्र नदी कालीगण्डकीको मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन आएको वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले बताएका छन्।
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने उक्त ७६ किलोमिटर सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएर सडक साँघुरो भएपछि सडक विस्तार गर्ने नाउँमा त्यहाँका ढुङ्गा र गेगर कालीगण्डकीमा खसाल्दै आइएको छ।
यहाँ सामान्य वर्षा हुनासाथ ढुंगा, माटो र लेदो सहितको पहिरो खस्नुका साथै बाटो बगाउने र कालीगण्डकीमा गएर मिसिने गरेको छ।
सडकखण्डअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ३ रुप्से छहरा, काभ्रेभीर, बाँदरजुँगे भीरमा वर्षेनि ठूल्ठूलो पहिरो जाँदा कालीगण्डकीको जलचक्र प्रणाली परिवर्तन हुने गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का तीर्थबहादुर पुनले बताए।
वर्षाका कारण ढुंगा र माटो सहितको लेदो खसिरहेकाले ठाउँठाउँमा पहिरो जाने र त्यो पहिरो कालीगण्डकी नदीमा मिसिने हुँदा खोचयुक्त कालीगण्डकी पुरिदै र साँघुरिदै जान थालेको छ।
डोजर र स्काभेटरले जथाभावी उत्खनन गर्दा कालीगण्डकी नदीको जलचक्र प्रणाली खलबलिदै गएको छ। बालुवा, ढुंगाजस्ता नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदीले आफ्नो मौलिक र प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्नुका साथै त्यहाँका जलचर प्राणी बसाइँ सर्दै गएपछि नदीको जलचक्र प्रणाली नै खलबलिएको वतावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत गत साउनमा नदी उत्खनन र नदीमा फोहोर नफाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नदीको जलचक्र प्रणाली परिवर्तन हुँदा प्राकृतिक र मानवीय संकट समेत बढ्दै गएको छ। नदीले मौलिक धार परिवर्तन गर्दा बाढी र पहिरोका कारण तटीय बस्ती जेखिममा पर्दै जान थालेका छन्।
नदी साविकको भन्दा गहिरो र साँघुरो बन्दै गएको दानाका व्यवसायी इन्द्रमान शेरचनले बताए। उनका अनुसार जलचक्र प्रणालीमा आएको परिवर्तनले बाढी, पहिरो र नदी कटानको जोखिम उच्चरूपमा बढ्दै गएको छ।
कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले विवादको अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने कुनै काम नगर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।