काठमाडौं: संघीय संसद्को चालू अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर सकिने सम्भावना देखिएको छ।
गत वैशाखबाट सुरु भएको संघीय संसद्को चालू दोस्रो अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको हो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक कात्तिक १२ गते बस्नेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको चालू अधिवेशन दशैँअघि नै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर दशैँलगत्तै यूएन(संयुक्त राष्ट्रसंघ) का महासचिव आउने कार्यक्रम रहेकोले संसद्को अधिवेशन अन्त्य नगरिएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कात्तिक १२ वा १३ गते यूएनका महासचिव नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ। उनले संसद्मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले संसद्को अधिवेशन अन्त्य नभएको धमलाले बताए।
त्यसैले अब बस्ने संसद् बैठकले यूएनका महासचिवलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमबाहेक अन्य विधेयक पारित गर्ने सम्भावना छैन। यसो हुँदा संसद् तथा समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा कुनै पनि विधेयक पारित नै नगरि अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो।
चालू अधिवेशनको हालसम्म संसद्ले तीनवटा नियमित बजेटसम्बन्धी विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ।
संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता धमलाका अनुसार हाल संघीय संसद्का दुवै सदनमा गरी २१ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिहरुमा १३ वटा विधेयक रहेका छन् भने ३ वटा विधेयक सभामा रहेका छन्।
त्यस्तैगरि राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयक रहेका छन्। धमलाका अनुसार राष्ट्रियसभामा ३ वटा र २ वटा समितिमा रहेका छन्।
संसद््को मुख्य काम सरकार निर्माण, कानुन बनाउने, संसद्ीय अनुगमन, बजेट पारित र संसद्ीय सुनुवाइ गर्ने हो तर राजनीतिक दलबीच हुने उतारचढावमा सिंगो संसद्् प्रयोग भएपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ।
पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन नबनाएको संसद््ले दोस्रो अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा कानुनमात्र निर्माण गरेको छ। पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दुई पटक विश्वासको मत दिएको थियो भने सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगरलाई निर्वाचित गरेको थियो।
४ वर्षदेखिको विधेयक संसद्मा अलपत्र
ती विधेयकहरू ०७६ सालदेखि हालसम्मका हुन्। राष्ट्रियसभामा रहेका कारण संसद्को पाँचौं अधिवेशनदेखिका विधेयकहरु अझै विचाराधीन रहेको सहप्रवक्ता धमालाको भनाई छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पारित नभएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
तर राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले यो सभामा रहेका विधेयकहरू विचाराधीन नै रहिरहेका हुन्। ०७६ र ७७ सालको विधेयक राष्ट्रियसभा र ०७९ मंसिरपछिका विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन्।
धमलाका अनुसार हाल संसद्मा ०७६ र ०७७ सालमा दर्ता भएका ४/४ वटा गरि ८ वटा विधेयक पुराना रहेका छन् भने बाँकी ७ विधेयक ०७९ र ८० सालमा दर्ता भएका विधेयक हुन्।
गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा आएपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पाँचौं अधिवेशनदेखिका विधेयकहरु प्रतिनिधिसभा पुगेर अड्किएका छन्।
संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा अध्यागमन विधेयक–२०७६, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक–२०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७६ विचाराधीन अवस्थामा छ।
त्यस्तै अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक–२०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक–२०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक–२०७७ र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक–२०७९ विचाराधीन रहेको जानकारी धमलाले दिए।
०७६ सालमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा उनले संसद््मा दर्ता गरेको अध्यागमन विधेयकले समेत हालसम्म ऐनको मान्यता पाउन सकेको छैन। ०७६ सालमै संसद्मा दर्ता भएको भए पनि ०७९ साल भदौ ५ गते विषयगत समितिले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर त्यसयता उक्त विधेयकमाथि संसद्मा कुनै छलफल हुन सकेको छैन।
हाल नेपालमा २०४९ सालमा बनेको अध्यागमन ऐन प्रचलित छ। त्यतिबेला बनेको ऐनमा धेरै कुरा नसमेटिएको हुँदा सरकारले वर्तमान अवस्थाअनुसार नयाँ ऐन निर्माण गर्न खोजेको थियो। तर विधेयकले ऐनको मान्यता पाउन नसक्दा हाल सरकारले नियमावली र कार्यविधिको आधारमा काम गरिरहेको छ।
१८० कानून बनाउनुपर्ने
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानले व्यवस्था गरेको हकहरूको कार्यान्वयनको लागि कानुन बन्न नसकेको गुनासो आउन थालेपछि ०७९ पुस २८ गते राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो।
पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रियसभाकी अर्की सदस्य अनिता देवकोटा उपसमितिको नेतृत्वमा चयन भएकी थिइन्। उपसमितिले गत जेठ २५ गते बुझाएको प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिले समेत पारित गरिसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको उपसमिति सभापति देवकोटाले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदनमा संघीय संसद्ले १५०, प्रदेशसभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्यसमध्ये पनि ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको उनले बताइन्।
देवकोटाले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीका थप आधारभूत कानुनसमेत बनाउनुपर्ने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको बताइन्।
तत्काल बनाउनुपर्ने भनी किटान गरिएका कानुनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय रहेको उनले जानकारी दिइन्।
आरोप–प्रत्यारोपमा राजनीतिक दल
संसद््ले विधेयकहरु पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरु भने एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ। सत्तारुढ दलहरु भने सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन्।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सरकारको गैरजिम्मेवारपनले गर्दा संसद्ले ऐन कानून बनाउन नसकेको बताए। संसद्मा विधेयक ल्याउने,विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउने काम सरकारको हातमा हुने भन्दै बर्तौलाले सरकारको गैरजिम्मेवारपनको कारण सांसदहरु समेत बेकामे बनेको टिप्पणी गरे।
‘कानून निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेन। सरकार सत्ता टिकाउन मात्रै रुमलिरह्यो। सांसदहरुले काम माग्दा पनि सरकारले दिन सकेन, सरकारले संसद्लाई प्यारालाइज बनाएर राख्यो’, बर्तौलाले भने।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने संसदीय समितिहरुका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। संसद्लाई बिजनेस दिन सरकारले आवश्यक सबै काम गरिरहेको भन्दै समितिहरुको कारण मात्रै कानून निर्माणमा ढिलाई भएको दावी उनले गरे।
‘समितिहरु क्रियाशील नहुँदा जति तदारुकताका साथ विधेयकहरु अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन। समितिमा रहेको विधेयक सभामा आउने बित्तिकै अघि बढिहाल्छ’, पाण्डेले भने।
उनले अब बस्ने संसद् बैठकहरुमा कानून निर्माणले गति लिने दावी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।