काठमाडौं : कांग्रेस पार्टी र गठबन्धनमा विद्रोह गरेर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले गठबन्धनको समेत विश्वासको मत पाएका छन्।
कार्कीलाई नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस‚ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले विश्वासको मत दिएका हुन्।
कोशी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनामै पाँचपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। कार्की कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन्।
यसअघि कोशीमा सुरुमा पुस २५ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री भए। एकपटक संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकार पनि ढल्यो। अर्कोपटक ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बने पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसपछि माओवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो सरकारलाई अभिलेखमा पनि दर्ज नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक बर्खास्त गरिदियो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थापा र उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्की दुवैको सरकार ढलेपछि कोशीमा अन्तिम विकल्पको रूपमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान भएको थियो।
कार्की कोशीमा सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। कार्कीले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेको भए कोशीमा प्रदेशसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जान नचाहेकाले कार्कीलाई संसद्मा रहेको राप्रपाबाहेकका सबै दलले विश्वासको मत दिए। कार्कीले विश्वासको मत पाएसँगै कोशी प्रदेशमा तत्कालका लागि मध्यावधि निर्वाचनको संकट टरेको छ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेकोले दुई वर्षका लागि कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन टरेको देखिएको हो।
तर मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको अवस्थामा र बजेट पारित गराउन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (७) अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आलोपालो सरकार कि कार्की नै निरन्तर?
उपर्युक्त अवस्था अहिले कार्कीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सिर्जना हुने कुरा हो।
बुधबार कार्कीले संसद्बाट विश्वासको मत पाएसँगै प्रदेशको बाँकी रहेको कार्यकाल उनले मात्रै नेतृत्व गर्नेछन् वा फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम अन्तिम विकल्पको रूपमा कार्की मुख्यमन्त्री भएकाले पुनः सरकार परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नचिह्न पनि खडा भएको छ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार फेरि परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा संविधानमा केही उल्लेख नगरिएको बताउँछन्। उनले यो विषयमा सर्वोच्च अदालत पनि केही नबोलेको बताए।
‘फेरि उपधारा २ वा ३ मा फर्किन मिल्छ कि मिल्दैन? उपधारा ५ दोहोर्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा संविधानमा उल्लेख छैन। सर्वोच्चले पनि यो विषयमा केही नबोलेको हुँदा फेरि सरकार परिवर्तन गर्न खोजे मुद्दा मामिला हुन्छ’, अधिकारीले भने।
उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकार परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि कोशीमा रहेका राजनीतिक दलहरू भने आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा बोल्न थालिसकेका छन्। जसले गर्दा कोशीमा फेरि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी एमाले र कांग्रेसको विद्रोही पक्षबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताउँछन्।
प्रदेशको बाँकी रहेको करिब ४ वर्षको कार्यकालमा दुई वर्ष मुख्यमन्त्री कार्कीले र बाँकीको दुई वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भण्डारीको दावी छ। भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बनाउने विकल्प रहुञ्जेल मध्यावधि निर्वाचन नहुने बताए।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ दोहोरिएको थियो। उपधारा ५ पनि फेरि दोहोरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकारको आधी कार्यकालको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको छ। दुई वर्षपछि फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ’, भण्डारीले भने।
यता एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की निकट प्रदेश सरकारका विनाविभागीय मन्त्री शमशेर राई भने एमालेसँग कुनै सहमति नभएको बताउँछन्।
एमालेले मध्यावधि निर्वाचनको रोक्नका लागि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गरेको भन्दै राईले एमालेसँग सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको बताए।
‘सहमति हुँदा राजनीतिमा धेरै काम हुन्छ तर हामी अहिले अरू कुनै जटिलताका बाटोमा जाँदैनौँ। एमालेले हामीलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्न सहयोग गरेको हो, कुनै सहमति भएको छैन’, राईले भने।
कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो केन्द्रमा माओवादीसहितको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीको नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रमा कांग्रेसस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केन्द्रमा रहेको गठबन्धनलाई नै प्रदेशमा निरन्तरता दिने ऐक्यबद्धता जनाएको आङबोले बताए।
उनले एमालेले गठबन्धनको कमजोर पक्ष समाएर गठबन्धन टुटाउने प्रयास गरेको भन्दै नैतिकता भए प्रतिपक्षमा बस्न एमालेलाई चुनौती दिए।
‘एमालेसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेको सहमतिको कुनै औचित्य छैन। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार उहाँले मन्त्रिपरिषद् कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ‚ त्यो हेरेर हामी सरकारप्रति धारणा बनाउँछौ’,आङ्बोले भने।
एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई सरकारलाई पूर्णता दिन चुनौती छ।
उनले सत्ता गठबन्धनको चर्को दबाबका बीच एमाले उपनेता रामबहादुर मगर र कांग्रेसका शमशेर राईलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर सरकार गठन गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई सरकारबाहिर राखेर केन्द्रमा रहेको गठबन्धन दललाई सरकारमा सहभागी गराउन कार्कीलाई दबाव दिइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।