बागमती प्रदेश सरकारले संघविरुद्व सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार संघीय सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। 

प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेशले संघविरुद्व रिट निवेदन दिएको हो। प्रदेश सरकारका संस्कृति,पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा संघविरुद्व रिट निवेदन दिएको जानकारी दिए। 

उनको अनुसार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायात सम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौँ उपत्यकाको ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको महर्जनले बताए। 

‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसदबाट पारित गराइ लागु गराउन खोजेको छ। सो ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकारले सो कानुनअनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको’ उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

ऐनअनुसार संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा आफूमातहत रहने गरी संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने गर्ने प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको छ। 

संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ। प्राधिकरण स्थापनाको लागि संघीय सरकारले यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। 

मौखिक चेतावनी दिँदै आए पनि औपचारिक रूपमा भने प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेको थिएन। अघिल्लो कार्यकालमा चेतावनी मात्रै दिएको बागमती सरकार अहिले भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर संघविरुद्ध अदालत गएको छ।  

संघीय सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अदालतमा गएका छन्।