काठमाडौं : तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएर १८ वर्ष लाग्यो।
२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामार्फत दुई पक्षबीच भएको युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै २०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो।
नयाँ बानेश्वरस्थित त्यतिवेलाको वीरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विसं ‘२०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष विधिवत् रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ’ भनी वाचन गरेका थिए।
सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने वाचा गरेका दलहरू पटक पटक ती वाचा पूरा गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् तर हरेक पटक उनीहरूले शान्ति सम्झौतालाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्।
सेना समायोजन र संविधान निर्माण भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन। द्वन्द्वमा आफ्ना आफन्त गुमाएका र अंगभंग भएका पीडितहरूले न्यायको बाटो हेरेको दुई दशक पुग्न लाग्यो। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने वाचा गरेर कैयौंपटक सरकारमा पुगेका दलहरू अझै पनि यही वाचा दोहोर्याउँदै छन्।
अहिले पनि सरकारमा त्यति वेला द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र छ। द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। शान्ति सम्झौतापछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको यो तेस्रोपटक हो।
जुन काम गर्ने वाचा गरेर उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए त्यही काम पूरा गरेका छैनन्। सम्झौतापछि अधिकांश समय सरकारमा रहे पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नसकेको भनेर उनको आलोचना भइरहेको छ। तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा प्रचण्डले यसपटक कुनै हालतमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष हुन लाग्दासम्म उनले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनेतर्फ पाइला चाल्न सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उनले चर्चा गरे पनि त्यसलाई सत्तामा टिकिरहने र पीडितहरूको विश्वास जितिरहने दाउको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्।
आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वेला शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन देशभित्रै आवश्यक पहल गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तरराष्ट्रिय समुदाय गुहार्न भ्याए। नेपालभित्रै गर्नुपर्ने काम नभएर शान्ति प्रक्रिया नटुंगिए पनि गत असोजमा राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सद्भाव र सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरे।
चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन फेरि एकपटक अन्तरराष्ट्रिय समुदाय गुहारे। त्यतिमात्रै होइन राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलाई नेपाल बोलाएरै उनले शान्ति सम्झौताको लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्न भ्याए।
प्रचण्डसँगै माओवादीलाई हतियार बिसाएर शान्तिको यात्रामा ल्याएका अरू दलहरूले पनि यो प्रक्रिया टुंग्याउन कुनै चासो देखाएका छैनन्। बरु सम्बन्धित ऐन कानून संशोधनमा तीनै दलहरूबीच असहमति भइरहेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेपालको राजनीतिक दलको इच्छा नै नभएकोले गर्दा शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताउँछन्। उनीहरू शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने वाचालाई सत्ता आरोहणको सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।
‘१८ वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितले थकाइलाग्दो प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउँछौँ भनेर सम्झौताका पक्षधरहरूले पीडितलाई ठगिरहेका छन्। शान्ति सम्झौता उनीहरूका लागि सत्तामा चढ्ने सिँढी मात्रै बनिरहेको छ। सम्झौताको पक्षधरहरूले प्रयासै नगर्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेन’, श्रेष्ठले भने।
पीडितको न्याय पाउने अधिकार शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूले नै उल्लंघन गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। सम्झौताका पक्षधरहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सत्तारोहणको छोटो बाटोका रूपमा प्रयोग गर्दा पीडितमाथि ठूलो धोका भएको उनले बताए। उनले यसले गर्दा नेपालमा दिगो शान्ति भइनसकेको पुष्टि हुने दावी गरे।
अलपत्र आयोग र विवादित कानून
शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखेपछि विवादमा परेको थियो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो।
सर्वोच्चले ऐन संशोधनका लागि आदेश दिएको ९ वर्षसम्म पनि उक्त ऐन सच्चिएको छैन। बरु सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई अटेर गर्दै २०७१ साल माघ २८ गते पुरानै ऐनका साथ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो।
दुई वर्षका लागि गठन गर्ने भनिएका यी दुवै आयोगले चार–चार वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ पदाधिकारीका साथ दुवै आयोग गठन गरेको थियो। त्यसले पनि दुई वर्ष कुनै काम गर्न सकेन। हाल दुवै आयोग रिक्त छन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी थन्किएर बसेका छन् तर पदाधिकारीविहीन आयोगले कुनै काम कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्यसहित पाँचवटा पद रिक्त अवस्थामा रहेको छ।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी परे पनि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। यो आयोग पनि पदाधिकारीविहीन हुँदा अलपत्र छ। ती आयोगहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर उजुरीहरूको छिनोफानो नलगाएसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक पनि संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य र गम्भीर भनी वर्गीकरण गरी घुमाउरो बाटोबाट पीडकलाई पुनः उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै विधेयकका अनेक प्रावधानमा विरोध पनि हुँदै आएको छ।
सरकारले दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई राखिएको छ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ।
मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनमा हत्याको वर्गीकरणका विषयमा माओवादी र एमालेबीच मतभेद भइरहेको छ। स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बेटरी किलिङ) मात्रै गम्भीर उल्लंघन हुने तर्क माओवादीको छ भने सबै हत्या स्वेच्छाचारी हुने र गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने अडान एमालेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।