७१ पदका लागि परे १५० आवेदन
७१ पदका लागि परे १५० आवेदन
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै पहिलो पटक आफैँले कात्तिक १७ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट करारमा ५ वर्षको लागि प्रधानाध्यापक नियुक्तिको आवेदन आह्वान गर्याे। आवेदन दिनुपर्ने समय भने मंसिर १ गतेसम्म थियो। पछि दशैँ तिहारलगायत चाडबाडका कारण मंसिर ७ सम्म आवेदन समय थपियाे।
तर उच्च अदालत पाटनले तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न काठमाडौं महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले मंसिर ५ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।
लैनचौरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको थियो। निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्दा, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेकोले उक्त आदेश जारी भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
‘सो नियमावली क्रियाशील रहेकै अवस्थामा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका समेतबाट आफूले तर्जुमा गरेको शिक्षा ऐन नियमावलीबमोजिम निवेदक विद्यालय समेतको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा जारी मिति २०८०/०७/१७ को सूचना निवेदक विद्यालयको हकमा विपक्षहरूको निवेदन परेमा पुनर्विचार भई ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेश पत्रमा उल्लेख छ।
यो आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खुलाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने बाटो अदालतले रोकेको छ। जसकारण उक्त कार्यमा अन्योल पनि सिर्जना भएको छ।
७१ जनाको पदमा १५० जनाको आवेदन
महानगरपालिकाले ७१ जनाको पदमा आवेदन आह्वान गरेको छ। महानगरले आधारभूत तह (१–५) का लागि ६ जना, आधारभूत तह (१–८) का लागि २१ जना र माध्यमिक तहका लागि ४४ जना प्रधानाध्यापकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
उक्त तहहरूका लागि १५० जनाको आवेदन परेको महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले जनाएको छ। काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले ७१ जना प्रअ मागेको थियो, जसमा १५० जनाको आवेदन परेको छ।’ उनका अनुसार आधारभूत तहमा ११ जनाको, निम्न माध्यमिकमा ३१ जनाको र माध्यमिक तहमा १०८ जनाको आवेदन परेको छ।
अदालतको गलत आदेश हो, नियुक्तिको काम रोकिँदैन : महानगर
काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दाहालले प्रधानाध्यापक नियुक्ति नरोकिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘अदालतको आदेश हालसम्म हामीकहाँ आएको छैन, केही जानकारी पनि छैन, प्रअ नियुक्तिविरूद्ध उजुरी पर्याे भन्ने पनि जानकारी छैन, त्यसैले काम रोकिँदैन।’
यी सबै आदेश राजनीतिक आडमा गरिएको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो आदेश गलत छ, महानगर शिक्षा सुधारका लागि लागि परेको छ तर राजनीतिक आडमा पहिलाकै जस्तोले निरन्तर पद लिन खोजिरहेका छन्, कानुनी रूपमा र तर्कको हिसाबले पनि स्थानीय तह नै बलियो छ,’ उनले भने।
महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (संशोधनसहित) को दफा २९ क बमोजिम तोकिएको सामुदायिक विद्यालयमा ५ वर्षका लागि करारमा प्रधानाध्यापक छनोट गरिने भएकाले दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम दरखास्त आह्वान गरेको हो।
मंसिरभरिमा सबै काम सक्ने र पुस १ गते प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने महानगरपालिकाको कार्यतालिका छ । तर, मुद्दा तामेल भएमा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दाहालले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।