४६ दिनदेखि शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिमै, छलफलको छैन टुंगो !

काठमाडौं : विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० शिक्षा समितिमा पेस भएको आज ४६ दिन भएको छ। लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमिफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक संसदबाट गत असोज २५ गते पारित भइ दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले असोज २५ गते शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विधेयकमाथिको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। अहिले उक्त विधेयक समितिमा त पुगेको छ तर पेस भएको ४६ दिन बितिसक्दा पनि छलफलको प्रारम्भसमेत भएको छैन।

शिक्षा समितिकी सदस्य ईश्वरी घर्तीले विधेयकमाथि अझै छलफल सुरु नभएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षा विधेयक समितिमा पेस भएपछि छलफलको प्रारम्भ नै भएको छैन।’

उनले अब कहिले बैठक बसी उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ भन्ने अझै टुंगो नभएको बताइन्। ‘यसबारे अझै टुंगो नै छैन, समितिले बैठक राखे पनि यो विधेयकबारे गर्छ भन्ने अनिश्चित नै छ,’ उनले भनिन्।

विधेयकमा १६० संशोधन दर्ता, यसबारे छलफल हुने

प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विभिन्न पार्टीका सांसदहरूबाट शिक्षा विधेयकमा १६० संशोधन दर्ता भएका छन्। ‘अब समितिमा उक्त संशोधनमाथि पनि छलफल हुन्छ,’ शिक्षा समितिकी सदस्य घर्तीले भनिन्। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साउन १६ गते नै शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दियो तर सदन नपुग्दै विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बाहिरियो। र उक्त विधेयकविरूद्ध आन्दोलन नै सुरू भयो।

निजी विद्यालयहरूले विरोध गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। निजी विद्यालयको आन्दोलन रोकियो र संशोधन पनि भयो।

गत भदौ २६ गते संसदमा शिक्षा विधेयक दर्ता भयो। दर्तासँगै शिक्षकहरूले उक्त विधेयकविरूद्ध आन्दोलन गरे। विभिन्न राजनीतिक दलले उक्त आन्दोलनमा साथ दिए। र उनीहरूबाट नै उक्त विधेयकमा १६० वटा संशोधन दर्ता गरेका छन्।

माग पूरा नभए फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा शिक्षक

माग पूरा नभए फेरि कडा आन्दोलन गर्ने तयारीमा शिक्षकहरू छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रो माग जायज छ, त्यसैले सरकारले हाम्रो माग जसरी भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, नगरे फेरि आन्दोलन गर्छौं।’

सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नआए पुनः पहिलेजस्तै आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ। उनीहरूले गत असोज ३ गते उक्त विधेयकविरूद्ध विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि शिक्षक र सरकारबीच दुई चरणमा ५ र ६ बुँदे सम्झौता भएका थिए। 

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नेलगायत सहमति पनि भएका छन्।