काठमाडौं : सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको तामझामका साथ शिलान्यास गर्यो।
‘युगान्तकारी कदम’ को उद्घोषसहित शिलान्यास भएका ती अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो। तर निर्धारित समय सकिएको एक वर्ष भइसक्दा पनि यी अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।
यस अघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा सोही वर्ष भित्र ६५५ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। तर निर्धारित समय सकिएको ठिक एक वर्ष पूरा भएको आजको मिति सम्म जम्मा २५ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। यी २५ वटा अस्पताल पनि भवन निर्माण मात्रै सम्पन्न भएका हुन, यहाँबाट बिरामीले सेवा पाउने समयको अत्तोपत्तो छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको सुधार २०७९/८० पुस्तकमा ५९२ अस्पताल बनाउनलाई डीपीआर स्वीकृत भएकोमा ४९९ अस्पताल निर्माणको लागि रकम निकासा भएको थियो।
ती मध्ये निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालको सङ्ख्या २५ मात्रै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २५ अस्पतालमध्ये पनि अहिलेसम्म तीनवटा मात्र हस्तान्तरण भएका छन् तर सेवा सञ्चालन भने भएका छैनन्।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले एकै पटक ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। अर्को वर्ष २५९ अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो।
यस्तै दोस्रो चरणमा निर्माण सुरु भएका २५९ अस्पतालमध्ये हाल जम्मा ९८ वटा मात्र निर्माणको चरणमा छन्। ती अस्पताल निर्माण खर्चको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा भइसकेपछि पनि यो आर्थिक वर्षमा निकासा गर्न रोकिए पछि हाल ९८ अस्पतालको निर्माण अलपत्र परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना शाखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन ९८ अस्पतालको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै बजेट निकासामा रोक लगाइएको हो। यस्तै डीपीआर तयार भएर टेण्डरको तयारीमा रहेका १६ वटा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया पनि अलमलमा परेको छ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनी २०७७ सालमा एकैपटक ३९६ वटा र त्यसको एक वर्षपछि २५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणका ३९६ अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको तर पछिल्ला निर्णयका २५९ आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित भएको थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकै महत्त्वाकाक्षी कार्यक्रमको रूपमा रहेको आधारभूत अस्पतालको निर्माण ढिलो हुनुको प्रमुख कारण स्थानीय तहमा हुने राजनीतिकरण रहेको बताउँछन्, मन्त्रालयको योजना शाखाका एक कर्मचारी। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आधारभूत अस्पतालको लागि जग्गा पाउनै भएको छ’, उनले भने, ‘पाइहालेको जग्गामा पनि यो बिचमा परिवर्तन भएका जनप्रतिधिले सहयोग नगर्दा समस्या भएको छ।’
किन समयमानै बन्न सकेनन् आधारभूत अस्पताल
मन्त्रालयको विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ६४९ स्थानीय तहमा अस्पताल छैन। अस्पताल नभएका ती स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको भवन बनाउने योजनासहित अस्पताल निर्माण अगाडि बढाइएको थियो।
सोही योजनाअन्तर्गत प्रदेश १ मा ८६, मधेश प्रदेशमा ५३, बागमतीमा ५१, गण्डकीमा ५३, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४२ र सुदूरपश्चिममा ५४ वटा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिएको थियो। जसअनुसार पाँच शय्याका ५२, १० शय्याका १०९, १५ शय्याका २३५ वटा अस्पताल निर्माण हुने घोषणा भएको थियो। तर संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रो संग समन्वय गर्न, समयमानै बजेट निकासा हुन नसक्नु र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले समयमा चासो नदिँदा यी अस्पताल समयमा नै बन्न नसकेको बताउँछन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा तत्कालीन समयमा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समन्वय समितिका संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. माधव लम्साल। उनले भने ‘समयमा नै बजेट निकासा नहुनु र जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार ढंगले काम नगर्दा समयमा नै यी अस्पताल निर्माण हुन नसकेका हुन्।‘
यस्तै संघीय सरकारले भवन निर्माण मात्रै गरिदिने तर पछि अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट सबै स्थानीय तहलेनै सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट नहुने हुँदा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनलाई चासो नदिन समस्या भएको समेत डा.लम्सालले बताए।
यता मन्त्रालयले भने यी अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पनि तयार पारिसकेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएममा ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न १ लाख १६ हजार ८२५ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाँच शय्याका आधारभूत अस्पतालमा १ चिकित्सक, ४ नर्ससहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, पाँच शय्याका अस्पतालमा मात्रै ५२ चिकित्सक, २०८ जना नर्ससहित कुल ३ हजार १२० जना जनशक्ति खटाइनेछ।
यस्तै, १० शय्याको अस्पतालमा २ जना चिकित्सक, चार नर्स र एक मिडवाइफसहित कुल १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। १०९ वटा यस्ता अस्पतालका लागि २१८ चिकित्सक, ४३६ जना नर्स, १०९ जना मिडवाइफसहित कुल १८ हजार ५३० जना जनशक्ति चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ। १५ शय्याको अस्पतालका लागि ३ जना चिकित्सक, एक जना नर्सिङ अधिकृत, पाँच नर्स, दुई मिडवाइफसहित कुल २७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
२३५ वटा यस्ता अस्पतालका लागि ७०५ जना चिकित्सक, १ हजार ४१० जना नर्स र ४७० मिडवाइफ गरी कुल ९५ हजार १७५ जना जनशक्ति आवश्यक हुने ओएनएममा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।