नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा असोज मसान्त समाप्त भएको ३० दिन भित्र गरिसक्नु पथ्र्यो। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति, अर्धवार्षिक समीक्षा र त्रैमासिक समीक्षाको तालिका नै बनाएको छ।
त्रैमासिक समीक्षा असोज मसान्त सकिएको ३० दिनभित्र गरिसक्नु पर्छ। तर ४५ दिन भन्दा बढी हुँदा पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुन सकेको छैन।
यतिखेर राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्ने दबाब बढेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, कर्जाको माग वृद्धि गरी कर्जा प्रवाह बढाउने तथा नियन्त्रणबाहिर रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने कार्यलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले संशोधन गर्नुपर्ने दबाबलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।
बजार चलायमान हुन नसकेपछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा संशोधन गर्न दबाब दिएको अवस्था विद्यमान छ। बजार चलायमान हुन नसकेको कारण मन्दीको संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ। बजारमा माग, आपूर्ति र उत्पादन घटेको छ। अधिकांश उद्योग बन्दको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सञ्चालनमा रहेका पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। २० प्रतिशत मात्र क्षमतामा चल्ने उद्योग धेरै छन्। माग, आपूर्ति र उत्पादन नै नभएपछि स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान थालेको हो।
यसले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा कागजमै मात्र सीमित रहेको देखाएको छ। आन्तरिक उत्पादनले बजार माग धान्न नसकेको कारण भोलिको दिन अझ कठिन अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिन्न।
आर्थिक गतिविधिका अधिकांश क्षेत्रहरू विगत वर्षको तुलनामा निराशाजनक अवस्थामा पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन।
अर्थसास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको सञ्चालनलाई मूल्याकंन गर्दा मानकको रूपमा आर्थिक कुशलतालाई प्रयोग गर्छन। स्रोतहरू कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिएको खण्डमा लागतभन्दा लाभ बढी हुने हुँदा देशले पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन यस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
विगतदेखि भन्दै आएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय एकादेशको कथा जस्तै भएको छ। कृषि लगायतका खाद्यान्नको उच्च आयात भइरहेको छ।
आर्थिक गतिविधिका अधिकांश क्षेत्रहरू विगत वर्षको तुलनामा निराशाजनक अवस्थामा छन्। सरकारले स्थिर नीति लिन नसक्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
उत्पादन वृद्धिको लागि लगानीको स्रोतको उचित परिचालन र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान आवश्यक हुन आउँछ। आयात विस्थापन गर्ने उद्योगहरूको प्रवद्र्वन तथा सूचना प्रविधिको विस्तारले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको लागि सरकार, राजनीतिक दल निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन।
हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झमेला, पुँजी र नाफाको सुरक्षा प्रत्याभूति अभावजस्ता कारण हट्न सकेको छैन। आयातमुखी आर्थिक गतिविधिका कारण सरकारी खर्च, समग्र वित्त नीतिको प्रभावकारिता र सिंगो अर्थतन्त्रमासमेत असर परेको छ। मुद्रास्फीतिको तुलनामा आम्दानी बढ्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक वित्तीय विवरणले बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्था नाजुक रहेको देखाएको छ। अर्थतन्त्रमामा आएको संकुचनको कारण कारण कर्जा उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढीरहेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको कारण खराब कर्जा बढेको हो।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रतिविम्ब बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखा परेको छ। राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र आम नागरिकले गरेको अपेक्षालाई सही तवरले व्यवस्थापन गर्ने कार्य कठिन देखिएको छ।
यतिखेर राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत दर घटाउन पनि दबाब परिरहेको छ। नियामकीय प्रावधानहरूमा खासै संशोधनको आवश्यकता नदेखिएको भन्दै उक्त दबाबको प्रतिउत्तरमै केन्द्रीय बैंक रहेको छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि संशोधनको माग गरेको चालु पुँजी कर्जा, सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जामा राष्ट्र बैंकले केही समयअघि नै लचिलो नीति लिएको भन्दै यसमा अझ लचिलो हुने सम्भावना कम रहेको बताएको छ।
केन्द्रीय बैंकले सेयर धितोमा रहेको १२ करोडको कर्जा सीमालाई बढाएर व्यक्तिको लागि १५ र संस्थाको लागि २० करोड बनाइसकेको छ। सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ भने घर कर्जामा धितोको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा राख्नुपर्ने १.३ प्रतिशत जोखिम प्रावधानलाई समेत घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरेको हुँदा यसमा पनि थप लचिलो हुने संभावना कम देखिएको छ।
अहिले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५–२० करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, कर्जाको जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग उठिरहे पनि सेयर धितोकर्जाको सीमा मात्रै केही बढ्न सक्छ। बैंकहरूमा ५ खर्बभन्दा धेरै कर्जा योग्य पुँजी छ। तर, कर्जा विस्तारमा सुधार हुन सकेको छैन। अहिले बजारमा तरलताको अभाव देखिदैन। तर ब्याजदर भने दोहोरो अंकमा नै रहेको छ। सेयर र घरजग्गा कारोबारमा भारी गिरावट आइसकेको छ। यस्तो गिरावटलाई मौद्रिक नीतिको संशोधनले रोक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ। करदातालाई विश्वासमा लिएर सहज वातावरणमा कर तिर्नसक्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन।
आर्थिक नीति सफल हुन वित्त नीति, मौद्रिक नीतिका साथै औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति, पर्यटन नीति, भूमि नीति, शिक्षा नीतिलगायत क्षेत्रगत नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन हुनुका साथै समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुनु, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदरमा संकुचन, आयात र निर्यात व्यापार खुम्चिनु एवं सरकारको राजस्वमा आएको कमीले आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल रहेको छ।
अहिले सेयर बजारमा लगानीकर्ताभन्दा पनि अल्पककालीन कारोबार गर्ने ट्रेडर हावी भएको देखिन्छ। सेयर बजारमा मनोविज्ञानको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले सेयर खरिद गर्नुअघि लगानीकर्ताहरूले आफूले खरिद गर्न चाहेको कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय विश्लेषणलाई पनि हेनुपर्ने बजार बिज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
सेयर बजारमा सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन्। तर नीतिगत सहजीकरणको केही काम गर्नसक्ने अवस्था भने देखिएको छ। सेयर बजारमा आत्मविश्वासकै आधारमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने गर्छन्। त्यसमा सरकारले हतोत्साही नभइ आत्मविश्वास जाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
पुँजीबजारमा हुने लगानी अल्पकालीन बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ। पुँजीबजारको ज्ञानबिनै दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा पुँजीबजारको विकास र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। मार्जिन ट्रेडिङलगायत औजारको प्रयोगमा तदारूकता दिन नसक्दा अल्पकालीन बैंक कर्जातर्फ नै लगानीकर्ता केन्द्रित भइरहेका छन्। यसलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम नै रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।