काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी हुँदै थियो। एक जोडी अदालत परिसरमा सेल्फी खिच्दै टिकटक बनाउँदै थिए। गत जेठको कुरा हो यो। २४ जेठमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि अदालत परिसरमा भेटिएको जोडीले भनेको थियो, ‘घर परिवारले स्वीकारी सक्यो, अब राज्यले स्वीकार गर्न बाँकी छ।’
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै १२ असारमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पहिचानसहितको नागरिकता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमैत्री कानुन निर्माण र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले १५ वर्ष अघि दिएको आदेश अनुसार ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ। सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। विवाहको कानुन अझै बनेको छैन। अहिलेसम्म कानुन नबनाएको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्यो।
मुलुकी देवानी संहिताको भाग–३ पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने’ लेखिएको छ।
विवाह पुरुष र महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुने संहितामा छ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने लेखिएको संहितामा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेमा विवाह भएको मानिने लेखिएको छ। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको विवाह हुने नै उल्लेख गरिएको छैन कानुनमा।
संविधान जारी भएपछि २०७४ मा संशोधन भएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहितामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह हुने व्यवस्था गरिएन। सरकारले कहिले छुट्टै कानुन बनाउने भन्यो, कहिले सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि दिएको आदेश अनुसार समलिंगी विवाह अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछौ भन्यो। कानुन भने बनाएन। अहिले पनि सरकार गहन छलफलमै छौं भनिरहेको छ।
सरकारले कानुन बनाउन वर्षौ लगाएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले जेठ २४ मा पनि अदालतको ढोका ढकढकाए। १३ मंसिरमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयबाट विवाह दर्ताको औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेसहित नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्ग, भूमिका श्रेष्ठ रिट निवेदक रहेको मुद्दाको आदेश १३ असारमा मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। आदेशमा रिट निवेदक र निवेदक सरहका जोडीहरु भन्ने उल्लेख भएपछि यौनिक तथा लैंगिक अलपसंख्यक समुदायले खुशीयाली मनाएका थिए।
पहिलो संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले १५ वर्षसम्म विवाहको कानुन नबनाउने सरकार र संसद्लाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले झापड दिएको प्रतिक्रिया जनाए। ‘कानुन नबनाइ बस्ने सरकार र संसद्लाई झापड हो,’पन्तले भनेका थिए,‘यो आदेशले विवाह दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ, हामी सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्छौ।’
अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले उत्साहित जोडीमध्ये माया र सुरेन्द्र आवश्यक कागजपत्र जुटाउन लागे। २३ असारमा उनीहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको निवेदन दिए। मायाले २०७१ सालमा छोडपत्र भएको अदालतको आदेश प्रतिसहित वडा कार्यालयबाट अविवाहित रहेको सिफारिस निवेदनमा संलग्न गरिन् भने सुरेन्द्रले पनि वडा कार्यालयबाट अविवाहित रहेको सिफारिस पेस गरे।
विवाह दर्ताको निवेदन २८ असारमा जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा पेसी चढ्यो। मैनालीले रिटमा अदालतलाई विपक्षी नबनाएकाले विवाह दर्ताका लागि स्थानीय पञ्जाधिकारीको जान सुझाए। अदालतमा विवाह दर्ता नहुने र दर्ताद्वारा विवाह हुने न्यायाधीश मैनालीले बताए।
सर्वोच्च अदालतले दिएको खुशी एक महिना पनि टिक्न पाएन। न्यायाधीश मैनालीले विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिए। शब्दमा खेलेर न्यायाधीश मैनालीले पूर्वाग्रही आदेश दिएको पन्तले तत्काल प्रतिक्रिया जनाए। न्यायाधीश मैनालीले पूर्वाग्रही नभन्न इजलासबाट पन्तलाई अनुरोध गरे।
अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पन्त, माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश जिल्लाबाट अस्वीकार भएकोमा दुःख मनाउ गरे। कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा माया र सुरेन्द्र २९ असारमा उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको आदेश बदर गर्ने रिट बोकेर पुगे।
जिल्ला अदालतमा अनुहार नै नदेखाएका अरू रिट निवेदकहरू उच्च अदालतमा लाइन लागेर माया र सुरेन्द्रलाई हौसला दिन पुगिरहे। पाटन अदालतले एमिकस क्यूरी झिकाएर सुनुवाइ गर्यो। उच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गरेको माया र सुरेन्द्रको रिट पहिलो थियो।
एमिकस क्युरीको कुरा सुनेपछि पनि उच्च अदालतले विवाह दर्ता नगर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेन।
विवाह दर्ताका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका जोडीहरू उच्चले समेत जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि निराश बने। उच्चबाट पनि विवाह दर्ताको आदेश नआएपछि माया र सुरेन्द्र पुन सर्वाेच्च पुगे। १२ असारको आदेशमा त्रुटी सच्याउन निवेदन दर्ता गरे। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले त्रुटी सच्याउनु नपर्ने आदेश दिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेश जिल्ला हुँदै उच्चले समेत अस्वीकार गरेपछि माया र सुरेन्द्र ‘अब के पो गर्ने होला?’ भनेर भौँतारिए। विवाह दर्ता स्थानीय निकायले नै गर्ने भएकाले एक पटक किन प्रयास नगर्ने भन्दै पन्तले माया र सुरेन्द्रलाई आ-आफ्नो स्थानीय तहमा जान सुझाए।
माया सुरेन्द्रको स्थायी ठेगाना नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका ८ नं कार्यालयमा पुगे। वडाले विवाह दर्ता गर्न महिला र पुरुष नै हुनुपर्ने जिकिर गर्यो। कानुनी व्यवस्था नभएकाले विवाह दर्ता गर्न मिल्दैन भन्यो वडा कार्यालयले। कार्यालयले सुरेन्द्रलाई अविवाहित भएको सिफारिस भने दियो।
७ मंसिरमा माया र सुरेन्द्र लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका वडा नं २ को कार्यालयमा पुगे। सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित पुगेका माया र सुरेन्द्रलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जस्तै विवाह दर्ता नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाउने प्रयास गर्यो।
वडा सचिव मीना लामिछानेले पुरुष र महिलाबीचको विवाह मात्रै दर्ता गर्ने सिष्टम सुनाइन। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश त विवाह दर्ता गर्नु भन्ने रहेको छ नि ! भनेपछि उनले आदेश अध्ययन गरिन्। आदेश अध्ययनपछि माया र सुरेन्द्रले दिएको विवाह दर्ताको निवेदन साथै राखेर उनले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेलाई पत्र लेखिन्।
८ मंसिरमा माया र सुरेन्द्रको निवेदन साथै राखेर वडा सचिव लामिछाने गाउँपालिका कार्यालय पुगिन्। जहाँ माया र सुरेन्द्र पनि पुगिसकेका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले विवाह दर्ता गर्न मिल्ने भए हाल उपयोगमा रहेको वेवसाइटमा के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पत्र पठाए।
पञ्जीकरण विभागमा पन्तले नियमित सम्पर्क गरे। विभागले अध्ययन गरिरहेको बतायो। पालिकालाई जवाफ लेख्दैछौ भन्यो। माया र सुरेन्द्र पालिकामा विभागको जवाफ कुरेर बसिरहँदा अर्को समस्या देखाइन् वडा सचिव लामिछानेले। मायालाई देखाउँदै उनले भनिन् ‘उहाँको त पहिले विवाह भैसकेको छ रे नि!’
अनि त्यो त छोडपत्र भएको कागज अदालतमा पेश गरेका छौं नि मायाले जवाफ दिइन्। वडा सचिव लामिछानेले यही कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुनाइन। अघिसम्म विभागको पत्र आउनेवित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका काफ्ले अदालतमा भएको छोडपत्रको आदेशले विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै पञ्छिए। उनले छोडपत्र वडा कार्यालयमै हुनुपर्ने भने।
मायाले यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि छोडपत्रको भएको कागज पेश गरेपछि मात्रै विवाह दर्ताको निवेदन दर्ता भएको थियो। तर, पालिकाले अदालतमा पेश गरेको डकुमेन्ट बाहेक वडामै डिभोर्स भएको हुनुपर्ने सर्त राख्यो। वडाले यसअघि अविवाहित भनेर सिफारिस गरिसकेको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले विवाह दर्ताका लागि वडा कार्यालयमा छोडपत्र भएको कागज अनिवार्य हुने बताएपछि माया र सुरेन्द्रले ८ मंसिरमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन सकेनन्। उनीहरु काठमाडौं फर्किए। अदालतमा भएको छोडपत्र, मानाचामल भरेको कागज लिएर माया ११ मंसिरमा पुन गाउँपालिका कार्यालय पुगिन। सुरेन्द्र नवलपरासीको कावासोती पुगे। सुरेन्द्रले पुन अविवाहित भएको सिफारिस लिए।
मायाले गाउँपालिका कार्यालयमा १२ मंसिरमा डिभोर्स दर्ता गरिन्। नवलपरासी अदालतमा २०७१ सालमै छोडपत्र गरेकी मायाले पालिका कार्यालयमा भने ९ वर्ष पछि डिभोर्स दर्ता गराइन्। बल्ल माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने भयो।
१३ मंसिरमा पुनः माया र सुरेन्द्र पालिका कार्यालय पुगे। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा तारन्तार सम्पर्क र समन्वय गरेका पन्त पनि विवाह दर्ता हुने विश्वासका साथ पालिका कार्यालय पुगे। कार्यालयका पञ्जीकाधिकारीसँग सोधपुछ गरे। पत्र आइनसकेको र सिष्टममा पनि परिवर्तन नभएको कर्मचारीले सुनाए।
पन्तले पुन विभागमा सम्पर्क गरे। विभागका अधिकारीहरुले एकैछिन पर्खन भने। झण्डै चार घण्टापछि विभागका प्राविधिकले पालिकाका कर्मचारीलाई पुरुष पुरुष र महिला महिलाको विवाह दर्ता गर्ने अनलाइन प्रणाली अवगत गराए। प्राविधिकले विभागबाटै विवाह दर्ताको फारम भरिदिए। माया र सुरेन्द्रको औपचारिक विवाह दर्ता अनलाइन सिष्टममा प्रविष्ट भयो।
विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्रिन्ट भयो र प्रमाणपत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार...’ भनेर हस्तलिखित गरियो। अब बाँकी रह्यो हस्ताक्षरको। स्थानीय पञ्जीकाधिकारी रञ्जु विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्न समय लिइन्। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकार नभएकी विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुर्न भनिन्।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वडा नं ७ को योजना निर्माणको छलफलमा गएकाले कर्मचारी मात्रै थिए पालिका कार्यालयमा। अब हस्ताक्षर नहुने भयो भनेर निस्कँदै गर्दा पालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी आइपुगे। अधिकारीकै उपस्थितिमा विश्वकर्माले सबै कागजपत्र हेरिन् र अध्यक्षकै कार्यकक्षमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरिन्।
अध्यक्ष अधिकारीले माया र सुरेन्द्रलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे। माया र सुरेन्द्रले पनि अध्यक्षकै कार्यकक्षमा एक अर्कालाई माला लगाइदिए। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्ने २३ वर्षदेखिको अभियान सफल भएकोमा पन्तले पनि पालिकामा खुशीयाली साटासाट गरे।
पालिका अध्यक्ष अधिकारीले एसियामा ताइवानपछि दोस्रो र दक्षिण एसियामा पहिलो समलिंगी विवाह दर्ता भएकोमा खुशी व्यक्त गरे। ‘हाम्रो पालिका समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो पालिका बनेको छ,’उनले भने,‘यो अवसर दिनु भएकोमा माया र सुरेन्द्रलाई धन्यवाद छ, सुखल दाम्पत्य जीवनको पनि शुभकामना छ।’
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन १५ वर्ष
विवाह दर्तासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ। २३ वर्ष लामो संघर्ष सफल भएको खुशीयालीमा देशभरका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले सामाजिक संजाल रंग्याएका छन्।
सन् २०२३ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन भएको वर्ष समेत बनेको छ। अब सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विभेद हुने कानुनको संशोधन गर्न बाँकी छ। सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न १५ वर्ष लगाएको सरकारले कानुन निर्माणको आदेश कार्यान्वयन गर्न लगाउने समय भने यकिन छैन।
सर्वाेच्चको आदेशपछि २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएको छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले अन्य पहिचानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनी रूपमै स्थापित भएको छ।
नागरिकता ऐन संशोधन सन् २०२३ मा सफल भएको हो। सर्वाेच्चको आदेश अनुसार सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाहलाई वैधानिकता दिएको छ। देवानी तथा फौजदारी संहितामा महिला र पुरूषको विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान कायम रहे पनि सरकार सर्वाेच्च अदालतको १२ असारको अन्तरिम आदेश आएपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न बाध्य भएको हो।
अब सरकार वैवाहिक अधिकारको कानुन बनाउन पनि बाध्य हुने पहिलो संविधानसभा सदस्य पन्तले बताए। ‘सर्वाेच्चको १५ वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयन नगरी बसेको सरकारले अब कानुन बनाउनै पर्छ,’पन्तले भने,‘२३ वर्षपछिको यो उपलब्धिलाई कोशेढुंगाको रूपमा लिएको छु।’
२०७४ साल असोजमा विवाह गरेको जोडीले ६ वर्षपछि राज्यको निकायबाट वैधानिकता पाएको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका वडा नं २ सल्लाबोटमा जन्मेका ३७ वर्षका रामबहादुर (माया) गुरूङ र नवलपरासी वर्दघाट कावासोती ८ स्थायी ठेगाना भएका २७ वर्षका सुरेन्द्र पाण्डेबीच भएको विवाह नेपालको पहिलो समलिंगी विवाहको रूपमा रेकर्ड भएको छ।
नेपाल एसियामा दोस्रो र दक्षिण एसियामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने पहिलो देश समेत बनेको छ। यो ऐतिहासिक कामका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।