कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको काम अस्तव्यस्त

काठमाडौँ : समयमै कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा खुम्चिदै जाने अवस्थामा पुगेको छ।

पछिल्लोपटक असार ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई पत्राचार गरेर सात दिनभित्र काजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। निर्देशसँगै तत्कालै बोर्डले ८० जना कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरी मन्त्रालयमा फर्काएको थियो।

कर्मचारी ठूलो संख्यामा फिर्ता गरेका मन्त्री बस्नेतले थप कर्मचारी बोर्डमा पठाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा त्यस वेलादेखि बोर्डको काम सुस्त गतिमा भइरहेको बोर्डका कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका स्वास्थ्य सेवातर्फका केही कर्मचारी बोर्ड वा मातहत निकायमा काजमा गएका थिए। ती ८० कर्मचारीले दर्ता अधिकारीले बिमा गराएर ल्याएका व्यक्तिको रुजु गरी दर्ता गर्दै आएका थिए। बोर्डमा त्यसै त आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारीले काम गर्दै आएका थिए।

३०५ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा अहिले १२२ जना जतिले मात्रै काम गरेका छन्। तीमध्ये ८० जना कर्मचारी फिर्ता जाँदा बोर्डको सिस्टममा समयमै बिमितको दर्ता नहुने र सेवा लिन अस्पताल जाँदा सुविधा नपाउने गुनासो आउन थालेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए।

यस्तै बोर्डले वैशाख १४ गते करार सेवामा ५५ जना दर्ता अधिकारीका लागि आवेदन मागेको थियो। करार सेवामा पदपूर्ति गर्न आठ महिनाअघि विज्ञापन गरे पनि नतिजा प्रकाशित गर्न सकेको छैन। नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर स्वास्थ्य बिमा गराई सेवा लिने समय भएका नयाँ बिमितमा परेको छ। 

काजमा रहेर दर्ता अधिकारीको रूपमा काम गरेका पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरानै दरबन्दीमा फर्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिने भएपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले त्यसअघि नै ५५ जना दर्ता अधिकारीका लागि विज्ञापन गरेको थियो।

पहिलो सूचना १४ वैशाखमा १५ दिनको अवधि राखेर प्रकाशित गरेको बोर्डले त्यसपछि थप एक साता लम्ब्याएको थियो। परीक्षा भने २ असारका लागि तोकेको थियो।

तोकिएको अवधिभित्र १ हजार ४३७ जनाले फारम भरे पनि ८ जनाको आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै परीक्षा समितिले आवेदन रद्द गरेको थियो। तर लोकसेवा आयोगमार्फत लिखित परीक्षा गराएर नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी चलिरहेका वेला मन्त्री बस्नेतले नतिजा पनि रोकेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए।

ती कर्मचारीले भने‚ ‘यसै त बिमा बोर्डमा आवश्यकताभन्दा एकदमै कम कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। यही वेला एकैपटक काम गरी रहनुभएका ८० जना कर्मचारी पनि फिर्ता जानुभयो, न खुलाएको कर्मचारीको विज्ञापनको नतिजा निस्कन्छ यसले त बिमाको कामै अस्तव्यस्त बनाउन थाल्यो।’

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत  गठन गरेको स्वास्थ्य बिमा  बोर्ड स्वायत्त निकाय भए पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि बिमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ।

बोर्डमा रहने विभिन्न क्षेत्रका नौ व्यक्तिमध्ये ६ पदाधिकारी मन्त्रालयले तोकेका वा मनोनीत हुन्छन्। जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग र उपस्थितिविना बिमा बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन र यसमै मन्त्रालयको नेतृत्वले आफूअनुकूल निर्णय गर्दा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमाको सेवा सुविधामा नै असर गर्दै आएको छ।

जनशक्ति कम हुँदा बोर्डको सिस्टममा समयमै बिमितको दर्ता नहुने र सेवा लिन अस्पताल जाँदा सुविधा नपाउने गुनासो बढ्न थालेको बताउँछिन्‚ बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल। ‘कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छैन। अर्कोतर्फ भएकै कर्मचारीको पनि काज फिर्ता भएको छ। यसले दैनिक कामकाजमै अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको छ’‚ उनले भनिन्।

हालै डा. गुणराज लोहनी बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। १४ मंसिरमा अध्यक्ष नियुक्त उनी कार्यभार समाल्न भने नपुगेको बोर्डले जनाएको छ। डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र जुनु श्रेष्ठ बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका छन्। उनीहरूले पनि बोर्डमा पुगेर कार्यभार भने नसम्हालेको बोर्डले जनाएको छ।